आश्विन १९ गते, २०८३ मा प्रकाशित
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले भोटेकोशी बाढीले पु¥याएको क्षतिको स्थलगत अनुगमन गरी प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजानिक गर्ने तयारी गरिएको बताउनुभएको छ ।
पूर्वयोजनाकार मञ्चद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले आयोगले विपद्को क्षति तथा नोक्शानी मूल्यांकनका लागि विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । आयोगले पूर्वाधार, उत्पादनशील क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, विपद् उत्थानशीलता तथा पुनःस्थापना, क्रस–कटिङ विषय र समग्र वृहत अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरिरहेको उहाँको भनाई छ ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा कृषि, उद्योग, यातायात र पर्यटनलगायत क्षेत्रलाई समेटिएको छ भने सामाजिक क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा परेको प्रभावको अध्ययन भइरहेको छ । आयोगले करिब ७ हजार घरधुरीसँग स्थलगत रूपमा सम्पर्क गरी उनीहरूले व्यहोरेको क्षति, नोक्सानी र समस्याबारे तथ्यांक संकलन गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार स्थलगत सर्वेक्षणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । करिव एक साताभित्र प्रारम्भिक अनुमान तयार गरि सार्वजानिक गर्ने लक्ष्य राखिएको उहाँले बताउनु भयो । स्थलगत सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्यांकले आरडीएनएमा समेटिएको हवाई तथा हेलिकप्टरबाट गरिएको प्रारम्भिक मूल्यांकनलाई थप पुष्टि र प्रमाणीकरण गर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आयोगले स्थलगत सर्वेक्षणको काम करिव–करिव सम्पन्न गर्ने चरणमा पुगेको छ । सरकारका विभिन्न निकायको सहयोगमा राष्ट्रिय योजना आयोगले करिव ७ हजार घरपरिवारसँग सम्पर्क गरेको छ । स्थलगत भ्रमण तथा प्रत्यक्ष अनुभव आदानप्रदानमार्फत उनीहरूको दुःख, नोक्सानी र क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो काम सम्भवतः एक हप्ताभित्र एउटा तहमा टुङ्ग्याएर प्रारम्भिक अनुमान तयार गर्छौँ । यसले आरडीएनएलाई पूरक बनाउनेछ । आरडीएनएले हवाई तथा हेलिकप्टरबाट देखिएको अवस्थालाई प्रस्तुत गरेको थियो भने अब स्थलगत सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा त्यसलाई पुष्टि तथा प्रमाणीकरण गर्ने काम हुनेछ । क्षतिको मूल्याङ्कन त्यति चुनौतीपूर्ण छैन, तर नोक्सानीको अनुमान गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण विषय हो । उदाहरणका लागि, कुनै जलविद्युत आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्यो र त्यसलाई एक–दुई वर्षमै पुनःस्थापना वा प्रतिस्थापन गर्न सकिँदैन भने त्यसबाट हुने नोक्सानी कति राख्ने भन्ने प्राविधिक प्रश्न हुन्छ। यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकाय, संयुक्त राष्ट्रसंघ, एसियाली विकास बैंकलगायतका संस्थासँग बसेर छलफल गरिरहेका छौँ । हाम्रो प्रयास दसैँअघि प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्ने भन्ने हो । त्यसको दोस्रो भागका रूपमा भविष्यको विकास रणनीति पनि अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ ।’
उहाँले क्षति तथा नोक्शानी मूल्यांकनका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघ, एसियाली विकास बैंकलगायत विकास साझेदारसँग समेत छलफल भइरहेको उहाँले बताउनु भयो । डा. भट्टले विपद्को तत्कालीन राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसँगै दीर्घकालीन विकास रणनीति आवश्यक रहेको बताउनु भयो । त्यसका लागि आयोगले ‘नेपाल डेभलपमेन्ट भिजन २०५०’ लाई विपद्पछिको विकास रणनीतिसँग जोडेर अघि बढाउने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो । नेपालको भौगोलिक अवस्था, जलवायु परिवर्तन र बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण दीर्घकालीन विकास रणनीति निर्माण चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ । विकासका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन निजी क्षेत्रलाई समेत विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले व्यहोर्नुपरेको क्षतिका विषयमा जलवायु न्यायसँगै जलवायु कुटनीतिलाई पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको अहिलेको अवस्था, भौगोलिक बनावट र जलवायु परिवर्तनका कारण निरन्तर बढ्दै गएका समस्या तथा जटिल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ । जलवायु न्यायको विषय आफ्नो ठाउँमा छ । त्यससँगै जलवायु कुटनीतिलाई पनि प्रवद्र्धन गर्दै हाम्रा तर्कलाई अझ बलियो ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुपर्छ । हाम्रो विकासका लागि दुई छिमेकी मुलुकलाई समेत विश्वासमा लिएर स्रोत जुटाउने विषय पनि महत्वपूर्ण छ । त्यसैले हामीले गर्ने छलफल र आगामी दिनमा गर्ने लबिङमा यी सबै विषयलाई समेटेर जलवायु कुटनीतिलाई पनि केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
उहाँले जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपद्का कारण नेपालको पछिल्ला चार दशकमा आर्थिक वृद्धिदरमा उल्लेख्य प्रभाव पारेको बताउनु भयो । विपद्का कारण आर्थिक वृद्धि खुम्चिँदा सरकारको राजस्व र खर्चदेखि वैदेशिक व्यापार तथा समग्र बाह्य क्षेत्रमा समेत असर पर्ने उहाँको भनाइ छ । विपद्को प्रभाव वित्तीय क्षेत्रमा समेत गम्भीर रूपमा पर्न थालेको उहाँले बताउनु भयो । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा जीडीपीको करिव ९० प्रतिशत पुगेकाले विपद्को प्रभाव वित्तीय प्रणालीमा समेत देखिन सक्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘२०७१/७२ सम्म बैंकहरूले निजी क्षेत्रलाई दिएको कुल कर्जा जीडीपीको करिब ५०–५१ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो करिव ९० प्रतिशत पुगेको छ । सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत संस्थाको कर्जा समेत जोड्दा यो १०० प्रतिशतभन्दा बढी देखिन्छ ।’
विपद्को प्रभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा बढ्ने, ऋण असुलीमा दबाब पर्ने र भविष्यको खर्चसमेत बढ्ने जोखिम रहेको उहाँले बताउनु भयो । यसले निक्षेपकर्ताको दाबी क्षमतासम्म असर पार्नसक्ने भएकाले विपद् जोखिम न्युनिकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
अन्य समाचारहरु
