आईपीयू महासभाः जलवायु विपद्विरुद्ध नेपालको प्रश्ताव दुई–तिहाई बहुमतले पारित

तान्जानियाको अरुसामा जारी अन्तर–संसदीय संघ (आईपीयू) को १५३ औँ महासभामा नेपालले पेश गरेको जलवायुजन्य विपद् न्युनिकरणसम्बन्धी आपत्कालीन प्रश्ताव दुई–तिहाईभन्दा बढी मतले पारित भएको छ ।
सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालद्वारा प्रश्तुत उक्त प्रश्तावलाई महासभाले छलफलको मुख्य एजेण्डाका रूपमा स्वीकार गरेको हो ।

सभामुख अर्यालले ‘हिमालय क्षेत्र र अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा जलवायुजन्य विपद् सम्बोधन र उत्थानशीलता अभिवृद्धि’ शिर्षकमा प्रश्ताव पेश गर्दै हिमालयलाई एशियाको ‘वाटर टावर’ र मानवताको साझा सम्पदाका रूपमा चित्रण गर्नुभयो । जलवायु परिवर्तनले हिमाल र हिमनदीमा पारेको गम्भीर प्रभावप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले संसदीय जवाफदेहिताको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।

प्रश्तावमाथि भएको मतदानमा ९०१ मत पक्षमा, ७८ मत विपक्षमा र १४० मत तटस्थ खसेको थियो । आईपीयूको नियमअनुसार दुई–तिहाई मत आवश्यक पर्ने उक्त प्रश्तावले सहजै बहुमत प्राप्त गरेपछि नेपालको मुद्दाले महासभामा प्राथमिकता पाएको हो ।

प्रश्तावले सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली, प्रविधिमा पहुँच तथा जलवायु प्रतिवद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न कार्यपालिकालाई संसदीय तहबाट जवाफदेही बनाउने विषयलाई समेटेको छ । सभामुख अर्यालले कुनै एक देशलाई दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि जलवायु न्याय र प्रभावित नागरिकको सुरक्षाका लागि सामूहिक समाधान खोज्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।

नेपालको यो प्रश्ताव अब औपचारिक छलफलको कार्यसूचीमा समावेश भएको छ । महासभाले भोलि बिहानबाट हिमालय संरक्षण, विपद् जोखिम न्युनिकरण र वित्तीय सहयोगका विषयमा विस्तृत विमर्श गर्नेछ ।