सातौँ ब्रिटाकोफ सम्मेलनः डिजिटल कर सुशासनमा साझा प्रतिवद्धता

बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ कर प्रशासन सहयोग मञ्च (ब्रिटाकोफ) को सातौँ सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । 
डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै कर प्रशासनलाई आधुनिक, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउने साझा प्रतिबद्धतासहित इण्डोनेसियाको राजधानी जकार्तामा अक्टोबर १३ देखि १५ सम्म आयोजित सम्मेलन चलेको थियो ।
‘स्मार्ट कर प्रणाली, साझा समृद्धिमा साझेदारी’ मूल नाराका साथ सम्पन्न सम्मेलनमा नेपालले आन्तरिक राजस्व विभागको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाएको थियो ।

सम्मेलनमा डिजिटल अर्थतन्त्रको कराधान, डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित आर्थिक गतिविधिको नियमन, स्रोत मुलुकको कराधिकार संरक्षण तथा कर प्रशासनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा नेपालकोतर्फबाट बोल्दै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक तथा ब्रिटाकमका निवर्तमान अध्यक्ष डा. भीष्मकुमार भुसालले डिजिटल अर्थतन्त्रको तिब्र विस्तारसँगै कर प्रणालीलाई आधुनिक, न्यायपूर्ण, स्वचालित, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाउनु अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो ।

सन् २०२५ मा काठमाडौंमा सम्पन्न छैटौँ ब्रिटाकोफ सम्मेलनबाट अघि सारिएका रणनीतिक कार्यढाँचाले सदस्य राष्ट्रहरूको कर प्रशासनलाई मानकीकृत र आधुनिक बनाउन आधार तयार गरेको बताउँदै भूसालले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको आदानप्रदान र सहकार्य जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

सम्मेलनमा कर प्रशासन सुधार र करदाता सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन दुई महत्त्वपूर्ण रणनीतिक दस्तावेज—ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो संस्करण २.० र ट्याक्सपेयर सर्भिस प्रोडक्ट पोर्टफोलियोसंस्करण २.०—स्वीकृत तथा जारी गरिएका छन् । यी दस्तावेजले डिजिटल अर्थतन्त्रअनुकूल कर प्रशासनको विकास, करदाता सेवाको डिजिटलीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग र करदाताका अधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
त्यसैगरी, सदस्य राष्ट्रहरूको कर सुशासन क्षमता अभिवृद्धिका लागि तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने २० वटा सहयोगी सामग्रीको संग्रह अनुमोदन गरिएको छ । कर प्रशासनसम्बन्धी तालिम, प्राविधिक ज्ञान र व्यवहारिक सीप विकासका लागि ब्रिटासेजअन्तर्गत नयाँ पाठ्यक्रम थप गर्नुका साथै सन् २०२६ को वार्षिक प्रतिवेदनसम्बन्धी कामलाई पनि अघि बढाइएको छ ।

सम्मेलनको दोस्रो दिन आयोजित ‘नयाँ आर्थिक स्वरूपमा कर सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य’ विषयक विशेष सत्रमा आन्तरिक राजश्व विभागकी निर्देशक लक्ष्मी पराजुलीले नेपालको अनुभवमा आधारित प्राविधिक कार्यपत्र प्रश्तुत गर्नुभएको थियो ।

कार्यपत्रमा नेपालले कार्यान्वयनमा ल्याएको डिजिटल सेवा कर, गैरबासिन्दा विदेशी डिजिटल सेवा प्रदायकका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता व्यवस्था तथा स्वदेशी राइड सेयरिङ प्लेटफर्ममा आबद्ध सेवा प्रदायकका लागि लागू गरिएको सहुलियतपूर्ण भ्याट प्रणालीका व्यावहारिक पक्ष समेट्नु भएको थियो ।

परम्परागत भौतिक उपस्थितिमा आधारित कर कानुनले मात्र डिजिटल अर्थतन्त्रका गतिविधिलाई प्रभावकारी रूपमा समेट्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले स्रोत मुलुकको कराधिकार संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो ।

आगामी आठौँ ब्रिटाकोफ सम्मेलन सन् २०२७ मा ताजिकिस्तानमा आयोजना गर्ने औपचारिक निर्णय गरिएको छ । नेपालले सम्मेलनबाट प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र बहुपक्षीय सहकार्यलाई आन्तरिक राजस्व परिचालन, नीतिगत आधुनिकीकरण तथा स्रोत मुलुकको कराधिकार सुदृढीकरणमा उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

नेपाल–हङकङ कर सम्झौतासम्बन्धी वार्ता अघि बढ्ने

सम्मेलनका क्रममा नेपाली र हङकङको प्रतिनिधिमण्डलबीच द्विपक्षीय साइडलाइन बैठकसमेत सम्पन्न भएको छ । बैठकमा दुई पक्षबीच कर सहकार्यका विभिन्न विषयमा छलफल भएको थिया े। विशेषगरी नेपाल र हङकङबीच दोहोरो करमुक्ति सम्झौता सम्बन्धी प्रश्तावित द्विपक्षीय वार्ता आगामी जनवरीमा आयोजना गर्ने तथा त्यसका प्राविधिक तयारीलाई तिब्रता दिने विषयमा सहमति जुटेको आन्तरीक राजश्व विभागले जानकारी दिएको छ ।

(नोटः यो समाचार आन्तरिक राजश्व विभागले दिएको जानकारीमा आधारित भएर हामीले बनाएका हौँ ।