आज दिनभरका प्रमुख २० समाचार बुलेटिन

काठमाडौँ । देशभित्र र बाहिरका राजनीतिक गतिविधिदेखि अर्थतन्त्र, समाज, खेलकुद, अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम र अन्य महत्वपूर्ण विषयसँग सम्बन्धित आज दिनभरका प्रमुख २० समाचार यस प्रकार रहेका छन् ।

१- सरकारले स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका माग सम्बोधनका लागि आन्दोलनरत विभिन्न पक्षसँग आफूले विगतमा गरेका सहमतिको समीक्षा गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकारसहित बसेको बैठकले कार्यान्वयन हुन बाँकी सहमतिका विषयलाई समन्वयका साथ समयमै टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको हो । साथै, बैठकमा हालसम्म कार्यान्वयनमा आएका सहमतिबारे समीक्षासमेत गरिएको थियो । वर्तमान सरकारले विगतमा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिहरुको नियमित समीक्षा गर्ने योजना बमोजिम यो बैठक आयोजना गरिएको हो ।

२- स्पेनको राजधानी म्याड्रिडको दक्षिणी क्षेत्रमा बुधबार दुई तीव्रगतिको रेल ठोक्किँदा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या कम्तीमा ६४ पुगेको छ । स्पेनको कास्टिला–ला मन्चा क्षेत्रीय सरकारले रेल दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ६४ पुगेको पुष्टि गरेको हो । स्पेनको सार्वजनिक प्रसारण संस्था आरटीभीईका अनुसार उर्दा नजिकै निजी रेल कम्पनी इर्योको रेलका दुई डिब्बा लिकबाट खसेर रेलमार्गको भिरबाट तल खसेका थिए । अर्को रेल सरकारी स्वामित्वको रेन्फे कम्पनीको रहेको थियो । दुर्घटनापछि म्याड्रिड र दक्षिणी अन्डालुसिया क्षेत्रबीच दुवैतर्फको रेल सेवा स्थगित गरिएको रेल पूर्वाधार सञ्चालक एडिफले जनाएको छ ।

३- उज्यालो नेपाल पार्टीले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय प्रणालीबाट गराउन र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोग पुगेको टोलीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसमक्ष दुई विषय समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । पार्टीले स्थानीय सरकारलाई दलीय प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक भागबन्डाको केन्द्र नभई जनसेवा, सुशासन र स्थानीय विकासको माध्यम बनाउनुपर्ने जनाएको छ । स्थानीय तहको नेतृत्व चयन गर्दा दलीय आबद्धताभन्दा उम्मेदवारको योग्यता, इमानदारी, क्षमता, कार्ययोजना र जनताप्रतिको जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उसको धारणा छ । त्यस्तै, रोजगारी, अध्ययन तथा व्यवसायका कारण विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पार्टीले माग गरेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी गराउन सरल, सुरक्षित र कम खर्चिलो मतदान प्रणाली आवश्यक रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त मतदान प्रणालीबारे आयोगले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिएको घिसिङले बताएका छन् । निर्वाचन सुधारका लागि सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलबीच व्यापक छलफल, सहमति र समन्वय आवश्यक रहेको धारणा पनि आयोगका तर्फबाट व्यक्त गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

४- राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले सरकारी निकायका वेबसाइट सुरक्षित बनाउन वैध एसएसएल/टीएलएस प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको केन्द्रले बुधबार संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश मन्त्रालय तथा स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै वेबसाइटको सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेको हो । केन्द्रका अनुसार सरकारी वेबसाइटमा प्रयोगकर्ताको विवरण सुरक्षित राख्न, गोपनीयता कायम गर्न र तथ्याङ्क आदानप्रदानलाई सुरक्षित बनाउन वैध एसएसएल/टीएलएस प्रमाणपत्र आवश्यक छ। वेबसाइटमा टीएलएस १.२ वा टीएलएस १.३ प्रोटोकल प्रयोग गरी सुरक्षित माध्यमबाट मात्रै सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । निर्देशनमा सबै वेबसाइटमा प्रयोग भइरहेका एसएसएल/टीएलएस प्रमाणपत्रको वैधता तत्काल जाँच गर्न र प्रमाणपत्र नभएका वा म्याद सकिएका वेबसाइटमा आधिकारिक तथा विश्वसनीय निकायबाट जारी प्रमाणपत्र जडान गर्न भनिएको छ । साथै, पुराना तथा असुरक्षित एसएसएल र टीएलएस १.० तथा १.१ प्रोटोकल पूर्ण रूपमा बन्द गर्न आग्रह गरिएको छ । केन्द्रले प्रमाणपत्रको म्याद सकिनुअघि नियमित नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन र वेबसाइटको सुरक्षा कमजोरीबाट हुन सक्ने साइबर आक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अन्य सुरक्षा मापदण्डसमेत उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

५- खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बालबालिका,गर्भवती तथा सुत्केरी महिला,मधुमेहलगायतका रोग भएका व्यक्ति र क्याफिनप्रति संवेदनशील व्यक्तिलाई इनर्जी ड्रिंक्स सेवन नगर्न आग्रह गरेको छ । विभागले इनर्जी ड्रिंक्सको सुरक्षित उपभोगबारे उपभोक्ता,उत्पादक तथा सरोकारवालालाई जानकारी गराउँदै यस्तो आग्रह गरेको हो। विभागले इनर्जी ड्रिंक्स सेवन गर्न मिल्ने व्यक्तिलाई समेत एक दिनमा दुई क्यानभन्दा बढी सेवन नगर्न सुझाव दिएको छ । विभागका अनुसार नेपालमा हाल १७ वटा उद्योगले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर इनर्जी ड्रिंक्स उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गरिरहेका छन् । उत्पादनको लेबल विवरण र प्रयोगशाला विश्लेषण प्रतिवेदनअनुसार प्रतिक्यान १०० मिलिग्राम क्याफिन प्रयोग गरिएको पाइएको छ । युरोपेली खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (ईएफएसए) र अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) लगायतका संस्थाले स्वस्थ वयस्कका लागि सबै खाद्य तथा पेय पदार्थबाट प्राप्त हुने कुल क्याफिनको मात्रा दैनिक ४०० मिलिग्रामभन्दा बढी नहुने गरी सेवन गर्न सकिने वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत गरेका छन् । विभागले नेपालमा उत्पादित इनर्जी ड्रिंक्समा प्रयोग गरिएको क्याफिनको मात्रा उक्त दैनिक सीमाको २५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको जनाएको छ । विभागले इनर्जी ड्रिंक्सलाई पानी,जुस,दूध,मोहीलगायतका पौष्टिक पेय पदार्थको विकल्पका रूपमा प्रयोग नगर्न र अन्य पेय पदार्थमा मिसाएर सेवन नगर्न पनि अनुरोध गरेको छ ।त्यस्तै,उत्पादक तथा विक्रेतालाई प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक अनुमति लिएर मात्र विज्ञापन तथा प्रचारप्रसार गर्न र उत्पादनको लेबलमा उल्लेख गरिएका चेतावनी सन्देश तथा सुरक्षित उपभोगसम्बन्धी जानकारी स्पष्ट रूपमा सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरिएको छ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभागले वैज्ञानिक तथ्य र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा खाद्य पदार्थको गुणस्तरसम्बन्धी विषयमा जानकारी सम्प्रेषण गर्न सरोकारवालालाई अनुरोध गरेको छ। खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन,२०८१ विपरीत कार्य गर्ने व्यवसायीलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ ।

६- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताएका छन् । बुधबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा मनोनीत केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू मोहम्मद इस्तियाक राई, डा. पुष्पा केसी भण्डारी र इन्दु कडरिया विष्टलाई शपथ ग्रहण गराउँदै अध्यक्ष ओलीले आन्दोलनका लागि मानसिक रूपमा तयार रहन नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका हुन् ।  उनले भने- यो अवस्थाबाट देशलाई पार लगाउन आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । आन्दोलनले नै शक्ति आर्जन गर्छ । यति अप्ठ्यारो असहज अवस्था छ, त्यसमा आन्दोलन बाहेक अर्को कुराबाट अगाडी जान खोज्यौं भने आन्दोलन गर्ने आँट गरेनौं भने हामी सफल हुन सक्दैनौं । आन्दोलनले टिकाउने हो, आन्दोलनले अगाडी बढाउने हो, आन्दोलनले जिताउने हो ।’  ओलीले सरकारले देशमा आतंक फैलाउने र विनाबर्दीका प्रहरी प्रयोग गरी गिरफ्तारी गर्ने जस्ता अराजक काम गरिरहेको आरोप लगाए । साथै उनले मोबाइल फार्मिंगबाट सरकार चलिरहेको आरोप लगाउदै विदेशी शक्तिबाट सरकार परिचालित भएको बताए ।  उनले पार्टीभित्र देखिने विकृत प्रवृत्ति, अराजकता र अनुशासनहीनता सह्य नहुने उल्लेख गर्दै यसको अन्त्य हुनुपर्ने र पार्टी भित्र अब गुटगत कुरा स्वीकार्य नहुने बताए ।

७- चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापार ४०.७१ प्रतिशतले बढेको छ । भन्सार विभागको साउन, भदौ र असोज महिनाको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आयात र निर्यात दुवै बढेका छन् । तर निर्यातको तुलनामा आयातको आकार ठूलो रहेकाले व्यापार घाटासमेत बढेको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ६ खर्ब ४६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ४ खर्ब ६८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो । यससँगै आयात ३८.१८ प्रतिशतले बढेको छ । यस अवधिमा निर्यात ५७.०३ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब १४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ७२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु निर्यात भएको थियो । आयातभन्दा निर्यातको वृद्धिदर उच्च देखिए पनि कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा १५.०२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । आयात र निर्यातबीचको अन्तर अर्थात् व्यापार घाटा ३४.७१ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ३२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा व्यापार घाटा ३ खर्ब ९५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ थियो । कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ८४.९८ प्रतिशत रहेको छ भने आयात–निर्यात अनुपात ६.४३ बाट घटेर ५.६६ मा झरेको छ । यसले निर्यातको वृद्धिदर बढे पनि नेपालको वैदेशिक व्यापारमा आयातको प्रभुत्व कायम रहेको देखाउछ ।

८-  इजरायलमा निर्वाचनको अन्तिम नतिजामा दोहोरो खाममा खसालिएका मतले महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार करिब ६ लाख यस्ता मतपत्र रहेको अनुमान छ, जुन सन् २०२२ को निर्वाचनको तुलनामा उल्लेख्य बढी हो । यी मतको गणना शुक्रबारसम्म पूरा हुन सक्ने बताइएको छ । इजरायलको संसद्को प्रत्येक सिटका लागि करिब ४० हजार मत आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएकाले अनुपस्थित मतदाताका मतले दलहरूको सिट सङ्ख्यामा परिवर्तन ल्याउन सक्छन् । यस्ता मतमध्ये अधिकांश इजरायली रक्षा बलमा कार्यरत सैनिकका हुन् । यसबाहेक कैदी, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य समस्याका कारण मतदान केन्द्र पुग्न नसक्ने व्यक्ति र विदेशस्थित इजरायली प्रतिनिधिहरूका मत पनि यसमा समावेश छन् । परम्परागत रूपमा दोहोरो खाममा खसालिएका मत अरब र हरेदी दलको पक्षमा कम पर्ने गरेका छन् । यसपटक ठूलो सङ्ख्यामा रिजर्भ सैनिक परिचालन भएकाले उनीहरूको राजनीतिक झुकावका आधारमा अन्तिम नतिजाको अनुमान गर्न कठिन भएको छ । केही सञ्चारमाध्यमले अन्तिम मतगणनापछि अरब दलको सिट सङ्ख्या घट्न सक्ने आकलन गरेका छन् । उच्च मतदानका कारण अपेक्षा गरिएभन्दा बढी अनुपस्थित मतपत्र हुन सक्ने कार्यवाहक केन्द्रीय निर्वाचन समिति निर्देशक डिन लिभ्नेले बताएका छन् । यसले मतगणना सम्पन्न हुन ढिलाइ हुन सक्ने जनाइएको छ । दोहोरो खामको व्यवस्था आफ्नो नाम दर्ता भएको मतदान केन्द्रमा पुग्न नसक्ने नागरिकलाई मतदानको अवसर दिन बनाइएको हो । यसले दोहोरो मतदान रोक्नुका साथै मतदाताको गोपनीयता कायम राख्छ । यस प्रणालीमा मतदाताले मतपत्रलाई सामान्य खाममा राख्छन् र उक्त खामलाई आफ्नो व्यक्तिगत विवरण उल्लेख गरिएको अर्को खामभित्र राखेर पठाइन्छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिले मतदाताले आफ्नो नियमित मतदान केन्द्रमा पनि मत खसालेको छ वा छैन भनेर जाँच गर्छ । प्रमाणीकरण पूरा भएपछि व्यक्तिगत विवरण भएको बाहिरी खामबाट मतपत्रको खाम अलग गरिन्छ र गणनाका लागि पठाइन्छ । सैनिक तथा रिजर्भ सैनिकबाहेक अस्पतालमा उपचाररत बिरामी, कैदी, प्रहरी, विदेशस्थित इजरायली प्रतिनिधि र कानुनी मापदण्ड पूरा गरेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पनि यो प्रणालीबाट मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

९- नेप्सेमा आज वृद्धि भएको छ । आज बुधबार नेप्से ३३.२९ अंकले बढेर २६६४.०६ विन्दुमा पुगेर रोकिएको छ । आज ३४८ कम्पनिका एक करोड ९३ लाख ९७ हजार ५४८ कित्ता शेयर ७ अर्ब ४५ करोड ८६ लाख ७७ हजार ३६८ मा कारोबार भएको थियो ।  आज ट्रेडिङ बाहेक सबै क्षेत्रको शेयर मुल्य बढेको छ । आज, सबैभन्दा बढी बेनी हाइड्रोको शेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने बुटवल पावरको शेयर १०.६० प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै आज सबै भन्दा बढी प्राइम डिभेन्चरको शेयर २.९६ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै आज सबै भन्दा बढी लिबर्टी इनर्जीको ३२ करोड ५० लाख बराबरको कारोबार भएको छ भने घलेम्दी हाइड्रोको २८ करोड २६ लाख बराबरको कारोबार भएको छ ।

१०- सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र भारतको सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) बीचको १०औँ द्विपक्षीय समन्वय बैठक काठमाडौंमा सुरु भएको छ । कात्तिक १३ गतेसम्म सञ्चालन हुने बैठकमा सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन, सीमा अपराध नियन्त्रण र दुई देशका सुरक्षा निकायबीच समन्वय तथा सहकार्य अभिवृद्धिका विषयमा छलफल हुनेछ । बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले गरेका छन् भने भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व एसएसबीका महानिर्देशक सञ्जय सिंघलले गरेका छन् । दुवै देशका गृह तथा परराष्ट्र मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित विभागका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन् । बैठकमा मानव तस्करी, लागूऔषध तथा अवैध हातहतियारको ओसारपसार नियन्त्रण, दशगजाको अतिक्रमण हटाउने, सीमा स्तम्भको संरक्षण तथा मर्मतसम्भार र सीमावर्ती क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ । त्यस्तै, खुला सीमाबाट तेस्रो मुलुकका नागरिकको अवैध आवागमन नियन्त्रण, सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधबारे सूचना आदानप्रदान, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र प्रतिकार्यमा संयुक्त सहकार्य बढाउने विषय पनि बैठकको कार्यसूचीमा छन् । सीमावर्ती नागरिकसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउने, यात्रु सहायता कक्ष थप गर्ने तथा दुवै सुरक्षा निकायबीच क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत सहयोग बढाउने विषयमा समेत छलफल हुने जनाइएको छ ।  बैठकले नेपाल–भारत सीमामा शान्ति, सुरक्षा र सद्भाव कायम गर्न दुई देशका सुरक्षा निकायबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

११- मुगुको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयका खानेपानी योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १३ वटा खानेपानी योजनाको डीपीआर निर्माणका लागि खरिद कानुनविपरीत प्याकेज बनाइएको, नक्कली मूल्याङ्कन समिति र प्रतिवेदन तयार गरिएको तथा झुट्टा बिलका आधारमा भुक्तानी दिइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । मुद्दामा कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख राजीव रिमाल, तत्कालीन लेखापाल रूनबहादुर सेजुवाल र एलाइड इन्जिनियरिङ प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्रबहादुर बुढालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । आयोगले उनीहरूबाट ३९ लाख ४० हजार ३०९ रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोबराबर जरिवाना, कैद र बिगो असुलउपर गर्न मागदाबी गरेको छ । साथै, परामर्शदाता कम्पनीलाई समेत कानुनअनुसार सजाय गर्न माग गरिएको छ ।

१२- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा रहेको सरकारको आगामी राजनीतिक शक्ति र नीतिगत प्रभाव कस्तो रहने भन्ने निर्धारण गर्ने मध्यावधि निर्वाचनको तयारी पूरा भएको छ । नोभेम्बर ३ मा हुने निर्वाचनमा रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक पार्टीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । यस निर्वाचनले राष्ट्रपति ट्रम्पको पदलाई प्रत्यक्ष असर नगरे पनि उनको बाँकी दुई वर्षको कार्यकालमा संसद्बाट नीति, कानुन र बजेट पारित गराउने क्षमतामा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ । अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रत्येक चार वर्षमा हुन्छ भने राष्ट्रपतिको कार्यकालको मध्यबिन्दुमा हुने निर्वाचनलाई मध्यावधि निर्वाचन भनिन्छ । यसमा संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र सिनेटको नियन्त्रणका लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ । प्रतिनिधिसभाका सबै ४३५ सदस्यका लागि निर्वाचन हुन्छ भने १०० सदस्यीय सिनेटका करिब एकतिहाइ अर्थात् ३५ सिटमा मतदान हुन्छ । यसबाहेक अमेरिकाका ५० राज्यमध्ये ३६ राज्यमा गभर्नर, राज्यका विधायिका तथा स्थानीय पदाधिकारी चयनका लागि पनि निर्वाचन हुँदैछ । यस निर्वाचनमा करिब २१ करोड मतदाता सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ । दुई वर्षअघि राष्ट्रपतीय निर्वाचन जितेसँगै रिपब्लिकन पार्टीले संसद्का दुवै सदनमा पनि सामान्य बहुमत प्राप्त गरेको थियो । त्यसैले ट्रम्प प्रशासनलाई आफ्ना नीतिगत योजना अघि बढाउन सहज भएको थियो । तर, मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीले प्रतिनिधिसभा वा सिनेटमध्ये कुनै एक सदनको बहुमत गुमाएमा ट्रम्पका आर्थिक नीति, बजेट प्रस्ताव र घरेलु कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्छन् । विपक्षी दलको नियन्त्रणमा संसद् पुगेमा सरकारी निर्णयमाथि छानबिन बढ्नुका साथै विधेयक पारित गर्न राजनीतिक सहमति जुटाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । डेमोक्रेटिक पार्टीका लागि भने संसद्का कम्तीमा एक सदनमा बहुमत हासिल गर्नु प्रमुख लक्ष्य बनेको छ । प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गरेमा उसले ट्रम्प प्रशासनका निर्णय, सरकारी खर्च र भ्रष्टाचारका आरोपबारे संसदीय छानबिन अघि बढाउन सक्छ । प्रतिनिधिसभालाई राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया सुरु गर्ने अधिकार छ । तर, राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाउन सिनेटमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । सिनेटमा नियन्त्रण प्राप्त गरेमा डेमोक्रेटिक पार्टीले राष्ट्रपतिबाट प्रस्तावित न्यायाधीश, मन्त्री तथा अन्य उच्च अधिकारीको नियुक्तिमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ । मध्यावधि निर्वाचनको परिणामले अमेरिकी सरकारका विभिन्%