कार्तिक १३ गते, २०८३ मा प्रकाशित
सेभ द चिल्ड्रेनकी कन्ट्री डाइरेक्टर तथा एआईएनको स्टेरिङ कमिटी सदस्य तारा क्षेत्रीले जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित बालबालिका, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको संरक्षणका लागि सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमलाई जलवायु नीतिसँग जोड्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीवार आयोजित राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन–२०२६ मा बोल्दै उहाँले जलवायु परिवर्तन नेपालको विकास, सामाजिक न्याय र बालअधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको चुनौती बनेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि बाढी, पहिरो, खडेरी र चरम मौसमी घटनाको गम्भीर असर भोगिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
जलवायु सङ्कटका कारण लाखौँ बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र भविष्य प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै क्षेत्रीले जलवायु परिवर्तनका लागि सबैभन्दा कम जिम्मेवार बालबालिका, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायले यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको बताउनु भयो । त्यसैले जलवायु नीति, योजना र लगानीमा उनीहरूको आवश्यकता र आवाजलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले जलवायु उत्थानशीलता निर्माण गर्दा पूर्वाधार र विपद् पूर्वतयारीसँगै सामाजिक संरक्षणको पक्षलाई पनि महत्व दिनुपर्ने बताउनु भयो । जलवायुजन्य विपद्का कारण जीविकोपार्जन गुमाउने, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुने तथा जोखिममा पर्ने परिवार र बालबालिकालाई संरक्षण गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । भोटेकोशी, त्रिशूलीलगायतका क्षेत्रमा भएका विपद्ले जलवायु सङ्कट वातावरणीय विषयमा मात्र सिमित नभई विकास र जलवायु न्यायको मुद्दासमेत भएको स्पष्ट पारेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । विपद्का बेला तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै प्रभावित परिवारलाई पुनस्र्थापना, बाल संरक्षण, शिक्षा र आधारभूत सेवामा निरन्तर पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
विगतका विपद्का बेला नेपाल सरकार, स्थानीय तह, समुदाय र विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले जीवनरक्षक सहायता, बाल संरक्षण, शिक्षा र पुनस्र्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान दिएको क्षेत्रीले उल्लेख गर्नुभयो । अब भने विपद्पछिको प्रतिक्रियामा मात्र सीमित नभई पूर्वतयारी, जोखिम न्युनिकरण, सामाजिक संरक्षण र जलवायु अनुकूलनमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । आगामी कोप–३१ सम्मेलनको तयारीका क्रममा नेपालले जलवायु न्याय, हानि तथा नोक्शानी, पर्याप्त जलवायु वित्त र स्थानीय समुदाय तथा बालबालिकामैत्री जलवायु नीतिका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । जलवायु वित्तको लाभ जोखिममा रहेका समुदाय र बालबालिकासम्म पुग्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जलवायु परिवर्तन नेपालको विकास, सामाजिक न्याय र बालअधिकारसँग जोडिएको गम्भीर चुनौती हो । नेपालको उत्सर्जनमा योगदान न्यून भएपनि बाढी, पहिरो, खडेरी तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्ले बालबालिका, महिला र सीमान्तकृत समुदायलाई बढी प्रभावित पारेका छन् । त्यसैले जलवायु नीति तथा कार्यक्रममा उनीहरूको आवश्यकता र आवाजलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विपद्पछिको उद्धारमा मात्र सीमित नभई पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, बाल संरक्षण र जलवायु अनुकूलनमा जोड दिन आवश्यक छ । कोप ३१ मा नेपालले जलवायु न्याय, हानि तथा नोक्शानी, पर्याप्त जलवायु वित्त र बालबालिकामैत्री जलवायु नीतिका विषयलाई सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छ । सेभ द चिल्ड्रेनलगायतका संस्थाहरू सरकार र साझेदारसँग मिलेर समावेशी तथा बालकेन्द्रित जलवायु कार्य अघि बढाउन प्रतिवद्ध छन् । सबैको सहकार्यबाट जलवायु उत्थानशील नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ, जहाँ हरेक बालबालिका सुरक्षित र उज्ज्वल भविष्यप्रति आशावादी हुन सकून् ।’
क्षेत्रीले नेपालमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू सरकार र अन्य साझेदारसँग सहकार्य गर्दै प्रमाणमा आधारित, समावेशी र बालकेन्द्रित जलवायु कार्यलाई अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो । स्थानीय समुदाय, बालबालिका र युवाका आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पु¥याउनु सबैको साझा दायित्व भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनले कोप–३१ का लागि नेपालको साझा धारणा सुदृढ बनाउन, प्राथमिकता स्पष्ट पार्न र प्रभावकारी सहकार्यको आधार निर्माण गर्न योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले हरेक समुदाय र बालबालिका सुरक्षित, सक्षम र भविष्यप्रति आशावादी हुनसक्ने जलवायु उत्थानशील नेपाल निर्माणका लागि सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
अन्य समाचारहरु
