कार्तिक १५ गते, २०८३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । साढे तीन महिनाअघि काठमाडौंका प्रमुख सञ्चारगृहका प्रवेशद्वारमा शंकास्पद गाडी राखेर पत्रकारको आवागमन अवरुद्ध गरिएको घटनापछि शुक्रबार प्रहरीले आफैँ सञ्चारगृहभित्र प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। असार २९ गते कान्तिपुर पब्लिकेसन्स, अनलाइनखबर र हिमालय टेलिभिजनका कार्यालयअगाडि एकै समयमा शंकास्पद गाडी राखिएका थिए।
ती गाडीका चालक सम्पर्कविहीन भएका थिए। पछि कान्तिपुरअगाडि राखिएको गाडी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय अनुसन्धान तथा अभिलेख विभागसँग आबद्ध रवि जैसवालले प्रयोग गर्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। तर, सञ्चारगृहलाई लक्षित गरी भएका ती गतिविधिको उद्देश्य र योजनाबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
शुक्रबार भने प्रकाशित समाचारलाई लिएर प्रहरीले विभिन्न सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमै पुगेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने र खोजी गर्ने काम गरेको छ। नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई बानेश्वरस्थित कार्यालयको समाचार कक्षबाटै नियन्त्रणमा लिइएको थियो। मोटिभेट न्यूजका सम्पादक शोभराज बराल र डिएनए खबरका सम्पादक धिरज बस्नेतलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको जनाइएको छ। त्यस्तै, नयाँ पत्रिका दैनिकको कार्यालयमा पत्रकार नवराज मैनालीलाई खोज्दै सादा पोसाकका प्रहरी पुगेका थिए। दियो पोस्टका प्रधानसम्पादक सुदीप विश्वकर्मा र समाचार संयोजक मदन ढुंगानाको खोजीमा पनि प्रहरी पुगेको थियो।
साइबर ब्युरोले शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याएको उजुरीका आधारमा सोधपुछका लागि पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइएको र केही घण्टापछि छाडिएको जनाएको छ। तर, पत्रकारलाई पक्राउ गर्न कसको आदेश थियो र कुन आधारमा सञ्चारगृहभित्र प्रहरी प्रवेश गरियो भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ सार्वजनिक भएको छैन।
घटनाप्रति नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले समाचार कक्षमै प्रहरी परिचालन गरी पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने शैलीले शाहीकालीन निरङ्कुशताको झल्को दिएको टिप्पणी गरेका छन्। अग्रज पत्रकार तथा कान्तिपुर दैनिकका पूर्वप्रधानसम्पादक सुधीर शर्माले समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु संविधान र कानुनको उल्लंघन भएको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने घटनामा आफ्नो संलग्नता र जानकारी नरहेको जनाएको छ।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार वा सञ्चार संस्थामाथि धरपकड गर्न नपाइने भन्दै सरकारसँग जवाफ मागेका छन्। रास्वपाकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले मिडियाको मुख थुन्ने गतिविधि अस्वीकार्य भएको बताएकी छन्। अर्का सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले पत्रकार पक्राउ र सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेशको विरोध गर्दै ‘पुलिस स्टेट बन्द गर’ भन्ने मागसहित विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।
संविधानविद् विपिन अधिकारीले समाचार कक्ष प्रहरी प्रवेश गर्ने ठाउँ नभएको उल्लेख गर्दै पत्रकारमाथि समाचार लेखेकै आधारमा धरपकड गर्न नपाइने बताएका छन्। विभिन्न राजनीतिक दल तथा सञ्चार क्षेत्रका व्यक्तिहरूले पनि घटनाको विरोध गर्दै निष्पक्ष छानबिन र जिम्मेवार पक्षको जवाफदेहिताको माग गरेका छन्।
असारमा सञ्चारगृहका ढोकाबाहिर शंकास्पद गतिविधि देखिएको थियो भने अहिले समाचार कक्षभित्रै प्रहरी प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने घटना भएको छ। यी घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार र स्वतन्त्र प्रेसबीचको सम्बन्ध, प्रेस स्वतन्त्रताको सुरक्षा तथा राज्यका निकायको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्। समाचारमा उठेका विषयको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा पत्रकारमाथि नै धरपकड हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पत्रकारको काम सत्ताको प्रशंसा गर्नु मात्र होइन, सरकार, प्रहरी प्रशासन र शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूलाई प्रश्न गर्नु पनि हो। सार्वजनिक चासोका विषयमा खोजमूलक समाचार लेख्नु, अनियमितता उजागर गर्नु र राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउनु स्वतन्त्र पत्रकारिताको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। तर, समाचार प्रकाशित भएकै आधारमा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने, सञ्चारगृहमा प्रहरी पठाउने र समाचार कक्षमै पुगेर सोधपुछ गर्ने शैलीले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि दबाब सिर्जना गर्ने जोखिम बढाएको छ।
कुनै समाचारमा तथ्यगत त्रुटि छ वा त्यसले कसैको प्रतिष्ठामा असर पुर्याएको छ भने त्यसको कानुनी उपचार खोज्ने बाटो खुला छ। सम्बन्धित पक्षले खण्डन गर्न, प्रमाणसहित जवाफ दिन र प्रचलित कानुनअनुसार उजुरी गर्न सक्छन्। तर, समाचारको विषयलाई लिएर पत्रकारलाई आतंकित पार्ने, कार्यालयमै पुगेर नियन्त्रणमा लिने वा सञ्चार संस्थालाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्ने कार्य उचित हुन सक्दैन।
विशेषगरी प्रहरी र सरकारी निकायको भूमिका कानुन कार्यान्वयन गर्नु हो, समाचार लेख्ने पत्रकारलाई भयभीत बनाउनु होइन। अनुसन्धान आवश्यक भए कानुनी प्रक्रिया, स्पष्ट आधार र सम्बन्धित निकायको जवाफदेहितासहित अघि बढ्नुपर्छ। कसको आदेशमा पत्रकारमाथि कारबाही गरियो, कुन उजुरीका आधारमा नियन्त्रणमा लिइयो र त्यसको कानुनी औचित्य के थियो भन्ने कुरा सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
पत्रकारमाथि यस्ता घटना दोहोरिँदै गएमा समाचार लेख्नुअघि नै पत्रकारले सम्भावित पक्राउ, सोधपुछ र सरकारी दबाबबारे सोच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसले खोजमूलक पत्रकारिता कमजोर बनाउने मात्र होइन, नागरिकले सही सूचना पाउने अधिकारसमेत प्रभावित पार्न सक्छ। सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गर्ने र समाचारका विषयमा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने घटनाले कतै सरकार आलोचना र प्रश्न सहन नसक्ने दिशातर्फ अघि बढिरहेको त छैन भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।
सरकार परिवर्तन हुँदैमा प्रेस स्वतन्त्रताको मूल्य र मान्यता परिवर्तन हुनु हुँदैन। हिजो सत्तामा हुँदा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाउनेहरू आज सरकारमा पुगेपछि पनि त्यही प्रतिबद्धतामा अडिग रहनुपर्छ। राज्यको आलोचना गर्नु सरकारविरोधी गतिविधि होइन; लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्नु र जवाफ माग्नु नागरिक तथा सञ्चारमाध्यमको अधिकार हो।
त्यसैले पत्रकारमाथि भएको धरपकडको निष्पक्ष छानबिन, आदेश दिने अधिकारीको पहिचान र कानुनी आधार सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ। पत्रकारले पनि तथ्य, प्रमाण र व्यावसायिक आचारसंहिताका आधारमा जिम्मेवार पत्रकारिता गर्नुपर्छ। तर, गल्ती भए कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान खोजिनुपर्छ, प्रहरीको डर देखाएर कलम रोक्ने प्रयासबाट होइन।
प्रेस स्वतन्त्रता कुनै सरकारको कृपा होइन, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत मूल्य हो। सरकार र प्रहरी प्रशासनले आलोचनात्मक समाचारलाई चुनौतीका रूपमा होइन, जवाफदेही बन्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। सञ्चारमाध्यमको मुख बन्द गरेर होइन, प्रश्नको जवाफ दिएर मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।
अन्य समाचारहरु
