कार्तिक २२ गते, २०८३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । गत भदौ १० गते रसुवा–भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट नेपालमा ४ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनले देखाएको छ । बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना र पुनरुत्थानका लागि ७ खर्ब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पीडीएनए) को प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट २ खर्ब ८२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ भने १ खर्ब ८९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको छ। प्रतिवेदन २०८३ कात्तिक २० गते सार्वजनिक गरिएको हो ।
बाढीबाट नेपालमा १ हजार ४६४ जनाको मृत्यु भएको र नेपाली तथा विदेशी नागरिक गरी ५ हजार २८५ जना अझै बेपत्ता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विपद्पछि १३ हजार ७९५ जनाको उद्धार गरिएको छ । बाढीका कारण ठूलो सङ्ख्यामा परिवार विस्थापित भएर अन्यत्र बसोबास गर्न बाध्य भएका छन् ।
निजी क्षेत्रमा बढी क्षति
प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट निजी क्षेत्रमा २ खर्ब ५४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ र सार्वजनिक क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति तथा नोक्सानी भएको छ ।
निजी आवास, व्यावसायिक भवन, कृषि तथा पशुपालन, सवारीसाधन, दैनिक आम्दानी र रोजगारीमा परेको असरका कारण निजी क्षेत्र प्रभावित भएको हो। सार्वजनिक क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, सरकारी कार्यालय, भन्सार पूर्वाधार, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र बैंकलगायतका संरचनामा क्षति पुगेको छ ।
क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा बढी असर पूर्वाधार क्षेत्रमा परेको छ। यस क्षेत्रमा १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति तथा नोक्सानी भएको छ। पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि ३ खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।
त्यस्तै, उत्पादनशील क्षेत्रमा १ खर्ब ३६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति तथा नोक्सानी भएको छ। यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि १ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जलवायु तथा वातावरण क्षेत्रमा १ खर्ब २१ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति तथा नोक्सानी भएको छ भने यसको पुनरुत्थानका लागि ९४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । सामाजिक क्षेत्रमा ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति तथा नोक्सानी भएको र पुनःस्थापनाका लागि ५७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।
आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशत बिन्दुले घट्न सक्ने
बाढीले उत्पादन, यातायात, ऊर्जा पूर्वाधार, व्यापार, पर्यटन, कृषि र रोजगारीमा असर पारेपछि स्थानीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत अवरोध सिर्जना भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर बाढीका कारण करिब एक प्रतिशत बिन्दुले घट्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। बाढी प्रभावित स्थानीय तहमा उपभोगमा आधारित गरिबीको दर १२.२ प्रतिशतबाट बढेर १४.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। अर्थात् गरिबीको दर २.७ प्रतिशत बिन्दुले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नदी आसपासका क्षेत्रमा गरिबी अझ बढी बढेको अनुमान गरिएको छ ।
पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा अध्ययन
राष्ट्रिय योजना आयोगले बाढीबाट भएको क्षति र पुनर्निर्माणको आवश्यकता मूल्याङ्कन गर्न ६ वटा क्षेत्र र २२ वटा अन्तरसम्बन्धित विषय समेटेर अध्ययन गरेको हो ।
अध्ययनका क्रममा पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा ५६ टोलीमार्फत १५६ जना जनशक्ति परिचालन गरी घरपरिवार तथा प्रतिष्ठान सर्वेक्षण गरिएको थियो। असोज २ गतेदेखि दुई सातासम्म गरिएको सर्वेक्षणमा डिजिटल तथ्याङ्क सङ्कलन प्रणाली प्रयोग गरिएको थियो। घरपरिवार तथा व्यवसायमा परेको प्रभाव, भौतिक र आर्थिक क्षति, जीविकोपार्जन, विस्थापन र पुनःस्थापनाका आवश्यकताबारे तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै संरचना निर्माणमा सीमित नभई गुणस्तर सुधार, नयाँ प्रविधिको प्रयोग र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित तथा उत्थानशील बनाउने आवश्यकतासमेत प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
अन्य समाचारहरु
