
काठमाडौं, ३ मंसिर । संयुक्त राष्ट्रसंघको सर्वोच्च न्यायिक अंगले म्यानमारले मुस्लिम अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदायविरुद्ध नरसंहार गरेको फैसला सुनाएको छ।
हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले बिहीबार उक्त फैसला सुनाएको हो। म्यानमारको सेनाले गरेको दमनका कारण ७ लाख ३० हजारभन्दा बढी रोहिंग्या—जसमध्ये अधिकांश मुस्लिम थिए—छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशतर्फ भाग्न बाध्य भएका थिए।


अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) का अध्यक्ष युजी इवासावाले ९–६ को बहुमतले गरेको फैसलामा म्यानमारले “उत्तरी राखिन राज्यमा रोहिंग्या समुदायविरुद्ध नरसंहार गरेको र यस क्रममा ‘नरसंहार महासन्धि’ अन्तर्गतका आफ्ना दायित्वहरूको उल्लंघन गरेको” ठहर गरेको बताए।

यस अदालतमा कुनै राष्ट्रलाई नरसंहारका लागि जिम्मेवार ठहर गरिएको यो पहिलो घटना हो। नाजी होलोकास्ट (यहुदी नरसंहार) पछि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले नरसंहारको अपराध भएको भनी फैसला गरेको यो चौथो पटक मात्र हो।
यो मुद्दा पश्चिम अफ्रिकी राष्ट्र ‘द गाम्बिया’ ले दायर गरेको थियो, जसले सन् २०१९ मा म्यानमारमाथि रोहिंग्या समुदायलाई नै समाप्त पार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको थियो। गाम्बियाले आईसीजेसँग म्यानमारले सन् १९४८ को नरसंहार महासन्धिको उल्लंघन गरेको ठहर गर्न, रोहिंग्याहरूलाई लक्षित गरी भइरहेका गैरकानुनी गतिविधिहरू रोक्न आदेश दिन र नरसंहारका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कारबाही सुनिश्चित गर्न माग गरेको थियो।

यता म्यानमारले भने आफ्नो कारबाही ‘अराकान रोहिंग्या साल्भेसन आर्मी’ (एआरएसए) का लडाकुहरूले प्रहरी चौकीहरूमा गरेको आक्रमणको प्रतिक्रियास्वरूप भएको दाबी गरेको छ। फैसला सुनाउने क्रममा तीन घण्टासम्म बोलेका इवासावाले प्रमाणहरूले म्यानमारका सुरक्षा बलहरूले करिब १० हजार रोहिंग्याको हत्या गरेको देखाएको बताए।
उनले थपे, “अदालतको ठहर छ कि म्यानमारका सुरक्षा बलहरूले हजारौं रोहिंग्या सर्वसाधारणको हत्या गरे, व्यापक रूपमा यौन हिंसाका घटना घटाए, बालबालिकाविरुद्ध चरम हिंसात्मक कार्य गरे र ठूलो संख्यामा बंगलादेशतर्फ भाग्ने प्रयास गरिरहेका रोहिंग्यामाथि आक्रमण गरे।” उनले उल्लेख गरेका केही विशेष घटनाका सन्दर्भमा म्यानमारले “नरसंहार गर्ने मनसाय” राखेर काम गरेको उनले बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले भन्यो कि म्यानमारका सुरक्षा बलहरूद्वारा गरिएका व्यापक अत्याचारका प्रमाणहरूबाट निकाल्न सकिने “एकमात्र तार्किक निष्कर्ष” यो हो कि उनीहरूसँग रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदायको “ठूलो हिस्सा” लाई नै नष्ट गर्ने मनसाय थियो।
न्यायालयका अनुसार सैन्य अभियानमा सशस्त्र सर्वसाधारणहरू पनि सहभागी हुँदा त्यहाँ नरसंहारको जोखिम छ भन्ने कुरा म्यानमारले बुझ्नुपर्ने थियो। “यसरी म्यानमारले नरसंहार रोक्नुपर्ने आफ्नो दायित्वको उल्लंघन गरेको छ,” अदालतले थप्यो।

न्यायको ‘प्रतीक्षा’
हेगबाट रिपोर्टिङ गरिरहेका अल जजिराका स्टेफ भायसेनका अनुसार अदालतले कम्तीमा चारवटा नरसंहारजन्य कार्य प्रमाणित भएको ठहर गरेको छ: सर्वसाधारणको सामूहिक हत्या, लाखौं मानिसको जबर्जस्ती विस्थापन, यस समूहमाथि पुर्याइएको गम्भीर क्षति र जन्मदर रोक्ने कार्य।

न्यायाधीशलाई उद्धृत गर्दै उनले बताइन् कि रोहिंग्याहरूलाई सन् २०१७ भन्दा धेरै अघिदेखि नै दोस्रो दर्जाका नागरिकका रूपमा व्यवहार गरिँदै आएको थियो। उनले थपिन्, उनीहरूलाई परिवार नियोजन (जन्म नियन्त्रण) कार्यक्रममा सहभागी हुन पनि बाध्य पारिएको थियो। भायसेनले भनिन्, “न्यायाधीशले यसलाई एउटा बलियो प्रमाणका रूपमा हेर्नुभयो कि… त्यहाँ नरसंहारजन्य कार्य गरिएको थियो।”
“यो रोहिंग्याहरूका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ किनभने उनीहरू १० वर्षदेखि न्यायको प्रतीक्षामा छन्। तर, यो सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि नरसंहार प्रमाणित गर्न निकै कठिन हुन्छ।”
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वकिल टोबी क्याडम्यानका अनुसार नरसंहारको कुनै पनि मुद्दामा सबैभन्दा कठिन पक्ष भनेको कुनै समूहलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा नष्ट गर्ने ‘विशिष्ट मनसाय’ (specific intent) प्रमाणित गर्नु हो—जुन कानुनी रूपमा निकै उच्च मापदण्ड हो। उनले उल्लेख गरे कि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले यसअघि कहिल्यै पनि कुनै राज्यको नरसंहार गर्ने ‘विशिष्ट मनसाय’ रहेको भनेर फैसला गरेको थिएन।
“अदालत नरसंहार महासन्धि र महासन्धिको व्यवस्थाबाट निर्देशित छ र यो उच्च सीमा हो,” क्याडम्यानले अल जजीरालाई भने। उनले भने कि परिस्थिति आईसीजेको फैसलासँगै समाप्त हुँदैन, र धेरै कुरा अब के हुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ—यो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् समक्ष जान्छ कि जाँदैन, प्रतिबन्धहरू लाग्छन् कि लाग्दैनन् वा अदालतले यसलाई लागू गर्न आदेश दिन सक्ने अन्य उपचारहरू छन् कि छैनन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार बंगलादेशको कोक्स बजारस्थित शरणार्थी शिविरहरूमा रहेका १२ लाखसहित दक्षिण र दक्षिणपूर्व एसियाभरि १३ लाखभन्दा बढी रोहिंग्या विस्थापित छन्। द्वन्द्व, घट्दो मानवीय सहायता र खतरनाक समुद्री यात्राले समुदायका धेरै सदस्यलाई विस्थापित र कमजोर बनाएको छ।




