काठमाडौ – व्यबस्थापिका संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले दीर्घकालिन रुपमा लोडसेडिङ्ग घटाउने प्रयास सम्बन्धमा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई १६ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकले उर्जा संकट कम गर्ने सम्बन्धमा विगतमा सार्वजानिक गरिएका कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्थावारे जानकारी गराउन, मन्त्रिपरिषद, उर्जा मन्त्रालयल र प्राधिकरणलाई छुट्टा/छुट्टै निर्देशन दिएको हो ।
लोडसेडिङ्ग घटाउने प्रयास सम्बन्धमा प्राधिकरणले विगतमा बनाएको योजनाको प्रगति दशदिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिइएको समिति सभापति शान्ता चौधरीले जानकारी दिनुभयो । सरकारले सार्बजानिक गरेको ३८ बुँदे विद्युत संकट निरुपण कार्ययोजना कार्यान्वयको अवस्थावारे यथाशिघ्र जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको सभापति चौधरीले बताउनुभयो ।
समितिले उच्च प्राथमिकताकासाथ विद्युत प्रशारण लाइन बनाउन मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाइ निर्देशन दिएको छ । यसअघि सरोकारवाला पक्षहरुसंग छलफल गरी समितिले लाइसेन्स लिएरपनि खोला ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहन गर्न तथा प्रसारण लाइन पुग्न नसकेका स्थानमा साना आयोजना निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ । समितिले बिद्युत महसुल निर्धारण आयोगले यसअघि दिएका निर्देशन र हाल बिद्युत प्राधिकरणको सुधारका सम्बन्धमा दिएको सम्बन्ध कार्यान्वयन गर्न तथा प्राधिकरणको बित्तिय अबस्थावारे प्रत्येक छ महिनामा श्ेवतपत्र जारी गर्न निर्देशन दिएको छ ।
पौष १४ गते, २०६७ मा प्रकाशित
