
सैनपसेलाकी ६१ वर्षीया रमिला बुढा बुधबार थकित र निराश मुद्रामा सदरमुकाम चैनपुरमा भेटिइन् । चार महिनायता नुन खान नपाएकी उनले एक दिन पैदल हिँडेर साल्ट ट्रेडिङ डिपोमा धाउँदा समेत रित्तो हात फर्किनु परेपछि लामो सुस्केरा हालिन् । आइतबार बिहानैदेखि लाइन बसेकी उनले भनिन्, ‘नुन खानलाई पनि अब तराई झर्नुपर्ने भयो ।’ पुस चार गते डिपोमा नुन आएको खबर पाएपछि गाउँ- गाउँबाट आएका उपभोक्ताबीच लुछाचुँडी हुँदा दुई महिला घाइते भएका थिए । प्रहरी परिचालन गरेर समेत भीड नियन्त्रण नभएपछि डिपोले उक्त दिनका लागि नुन वितरण कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो । ‘चामल, दालको त भोकमरी भयो भन्दा सुहाउला,’ पुस चार गतेको झडपमा परेर पनि नुन नपाएको ब्यथा सुनाउँदै कालुखेती गाविसका भानु जोशीले दुखेसो पोखे, ‘नुनको भोकमरीले रन्थनिन थाल्यौं भन्दा तपाईं पनि पत्याउनु हुन्न ।’ चर्को मूल्य तिरेर छरछिमेकीले ल्याएको ढिके नुन सापटी मागेर केही महिना काम चलाए पनि अहिले त्यो पनि सकिएको उनले सुनाए ।

सदरमुकामका निश्चित पसलहरूमा चर्को मूल्य तिरेपछि मुस्किलले ढिके नुन पाइन्छ । ढुवानी मूल्य बढी पर्ने भएकाले पसलहरूमा आयोडिनयुक्त नुन पाइँदैन । ‘सहुलियत नुन नै धेरैले खोज्छन्,’ स्थानीय किराना व्यापारी रघु रोकायाले भने, ‘हामी उक्त मूल्य बेच्न नसक्ने भएपछि आयोडिन नुन बेच्दैनौं ।’ यसबारे दलहरूको संयन्त्रले भने कुनै चासो देखाएको छैन ।
स्थानीय तहबाट वैकल्पिक उपाय निकाल्न सकिने भए पनि दलका प्रतिनिधिको ध्यान नगएको उपभोक्ताको गुनासो छ । ‘आफू जस्तोसुकै भए पनि विभिन्न परिकार खान पाइहाल्छन्,’ नेताहरूलाई लक्षित गर्दै एक उपभोक्ताले भने, ‘एक छाक मात्रै नुनबिनै खाएर थाहा पाऊन्, अलिनो खाँदा के हुँदो रहेछ ।’

डिपो प्रमुख प्रेमसिं कुँवरले नुन हाहाकार मेटाउन सबैको पहल हुनुपर्ने बताए । ‘अहिले पनि नुनकै लागि तँछाडमछाड गर्नु भनेको जिल्लाकै लाजमर्दो कुरा हो,’ उनले भने, ‘सबैले संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।’
वाषिर्क ४ हजार ५ सय ४० क्विन्टल कोटा रहे पनि साल्ट ट्रेडिङले जिल्लामा दुई सय २० क्विन्टल नुन मात्र पुर्याएको छ । दुर्गम पहाडी जिल्लालाई सरकारले ढुवानी अनुदान दिँदै आएकाले साल्ट टेडि्रङले एघार रुपैयाँ पर्ने आयो नुनलाई दुई रुपैयाँ छुटमा दिँदै आएको छ ।

ठेकेदारहरूका बदमासीको कारण जिल्लामा राहतकोटा अन्तर्गतको नुन ढुवानी हुन नसक्दा अभाव भएको हो ।
कर्पोरेसनले नुन ढुवानीका लागि चार पटकसम्म आह्वान गरको टेन्डर ठेकेदारहरूले मिलोमतोमा उच्च दररेट कायम गरेकाले स्वीकृत नभएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरसन अञ्चल कार्यालय धनगढीले जनाएको छ । गत वर्ष सदरमुकाम चैनपुरमा प्रति क्विन्टल ४ सय ९९ मा टेन्डर स्वीकृत भएकोमा यस वर्ष ठेकेदारले आठ सय रुपैयाँ दररेट कायम गर्न खोजेका थिए । ‘चुल्ठे मुन्द्रे’ को सहयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहनेलाई र्फम नै दर्ता गर्न नदिई ठेकेदारले तीनवटा टेन्डरमा मिलोमतो गरी दररेट राखेका थिए ।

‘नुन ढुवानी हुन नसक्नुको कारण ठेकेदारहरूकै दादागिरी हो,’ साल्ट ट्रेडिङका अञ्चल कार्यालयका विभागीय प्रबन्धक केशवप्रसाद पाण्डेयले भने, ‘यो कुनै दातृ निकाय नभई जनताको करबाट उठाएको रकमले ढुवानी अनुदान रकम दिइएकाले टेन्डर स्वीकृत गरेनौं ।’ ठेकेदारहरूबीचको आपसी विवाद र प्रतिस्पर्धा नगरी चर्को मूल्यमा टेन्डर भरेका कारण साल्ट ट्रेडिङ बोर्ड बैठकले त्यसलाई अस्वीकृत गरेको थियो । ठेकेदारहरूले केही व्यक्ति प्रयोग गरी जनताको खान पाउने अधिकार हनन गरेको प्रबन्धक पाण्डेयले बताए ।
टेन्डर लिँदा र दाखिला गर्दा केही असम्बन्धित व्यक्तिहरू कार्यालयमा आएर भीडभाड बढाउँदा कार्यालयको कामकाजमा अवरोध हुँदै आएको साल्ट ट्रेडिङ कार्पोरेसनले जनाएको छ । साल्ट ट्रेडिङले बझाङमा राहातकोटाको जेठ, साउन र कार्तिकमा गरी तीनपटक टेन्डर आह्वान गर्दा पनि नुन ढुवानी हुन नसकेपछि चौथो पटक मंसिर ८ गते पुनः आह्वान गरेको छ ।
यो टेन्डर पनि स्वीकृत नभए नुन ढुवानीका लागि वैकल्पिक उपाय खोजिने उसले जनाएको छ । बझाङ उद्योग वाणिज्य संघसँग सहकार्य गरेर जमानतमा नुन ढुवानी गरिने प्रबन्धक पाण्डेय बताउँछन् ।सुदूरपश्चिमका चार जिल्लामा राहत कोटाको नुन वितरण हुँदै आएको छ । यस आर्थिक वर्षमा बझाङमा ४ हजार ५ सय ४०, दार्चुलामा ५ सय, बाजुरामा ४ हजार ५ सय र अछाममा २ हजार ४
सय ९७ क्विन्टल नुन स्वीकृत गरेको थियो । – मोहन शाही/हिमाल जोशी





