काठमाडौ – संचारमाध्यमहरुले जनाए अनुसार सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गर्दै पत्रकार विकास थापालाई रु २५ हजार धरौटीमा रिहा गर्न आज आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ताहिरअली अन्सारी र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा कार्यरत पत्रकार थापाले आफूलाई अश्लील तस्वीर इमेल मार्फत पठाएको भन्दै सहकर्मी मैना धितालले प्रहरीमा उजुरी गरेपछि गत भदौ १४ गते थापालाई प्रहरीले पक्राउ गरी थुनामा राखेको थियो ।
पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर कारबाही गर्ने या धरौटमा रिहा गर्ने भन्ने विषयमा चलिरहेको बहसमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले गत असोज १ गते थुनामा राखेर कारबाही अघि बढाउन आदेश दिएको थियो ।
त्यस्तै पुनरावेदन अदालतले पनि गत असोज २१ गते जिल्ला अदालतको निर्णय सदर गरेको थियो ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले आज कम्पनी दर्ता गर्दा लगानीको कुल लागत बराबर किन अधिकृत पुँजी देखाउनु पर्ने हो कारण देखाउन नेपाल सरकारलगायत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई आदेश जारी गरेको छ ।
पुस ३ गते दायर रिटमा प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजालासले सो आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागिएको छ ।
अधिवक्ता मुरलीप्रसाद शर्माले दायर गर्नुभएको रिटमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, औद्योगिक प्रबर्द्धन बोर्ड, नेपाल सरकार तथा उद्योग मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
आदेशमा सो निर्णय औद्योगिक व्यावस्था ऐन २०४९ र कम्पनी रजिष्ट्रार ऐनको समेत विपरित भएको देखिएको भन्दै कारण देखाउन आदेश गरिएको छ ।
पौष १९ गते, २०६७ मा प्रकाशित
