पौष २९ गते, २०६७ मा प्रकाशित
‘विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित विकासका एजेण्डाहरुमा विकास साझेदारहरुले नेपाललाई आगामी वर्षहरुमा कसरी सहयोग पुर्याउन सक्छन् भन्नेबारेमा रणनीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ,’ सम्पूर्ण विकास साझेदारको तर्फबाट जारी विज्ञप्तीमा बताईएको छ। रणनीतिमा सहयोगका लागि आउन सक्ने आग्रहका क्षेत्रहरु पहिचान गरिएको छ।
‘नेपालका विकास साभेदारहरु आगामी दिनहरुमा शान्ति निर्माण प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन तयार छन्,’ प्रधानमन्त्रीलाई पाँच वर्षे विकास रणनीति बुझाएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधि तथा मानवीय संयोजक रोबर्ट पाइपरले भने, ‘नेपाल तयार रहेको अवस्थामा अझ बढि व्यवस्थित र संगठितरुपमा काम गर्न हामी तयार रहेका छौं।’
विस्तृत शान्ति सम्झौताले अल्पकालीन राजनीतिक प्रयासहरुका अतिरिक्त दिर्घकालीन रुपमान्तरणमा दिएको जोडलाई विकासकर्मीका हैसियतले पनि महत्वपूर्ण मानिने पाइपरले बताए।
रणनीतिमा विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई पथप्रदर्शकको रुपमा प्रयोग गर्दै सहयोगका लागि आउन सक्ने आग्रहका क्षेत्रहरु समेत पहिचान गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ। विज्ञप्ति अनुसार बहिर्गमन लडाकुहरुको पुनःस्थापन, संविधान निर्माण, द्वन्द्व प्रभावितहरुलाई सहयोग जस्ता विषयहरुलाई समेत रणनीतिमा समेटिने छ।
बेरोजगार र असन्तुष्ट युवाहरुलाई शान्ति बिथोल्नेहरुबाट परिचालित हुने जोखिमबाट टाढा राख्न आगामी तीन बर्षमा करीब ४५ लाख रोजगारको सिर्जना गर्नु आवश्यक रहेको रणनीतिमा औंल्याइएको छ।
अन्य समाचारहरु
