चीन सरकारले निः शुल्क उपलब्ध गराएको खाद्यान्न गुणस्तरहीन

माओवादी संयोजक छत्रमणि अधिकारीको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजिव पोखरेलसँग गुणस्तरहीन खाद्यान्न परीक्षणपछिमात्र वितरण गर्न आग्रह गरेको हो ।  चीन स्वशासित तिब्बत सरकारले उपल्ब्ध गराएको १ लाख किलोग्राम चामल, ३० हजार किलो नुन र ७० हजार किलोग्राम चिया प्रयोग गर्न नमिल्ने स्थानीयले बताउँदै आएका छन् । राजनीतिक दल र स्थानीयले खाद्यान्न गुणस्तरहीन र कम तौल भएको व्यापक गुनासो आउँदा पनि जिविस र प्रशासन मौन बसेको आरोप लगाए ।

गत असारमा चीनको नादाङ सहर ल्याएको खाद्यान्न परीक्ष्ाण नगर्नुमा प्रशासन दोषी भएको माओवादी संयोजक अधिकारीको आरोप छ । उक्त खाद्यान्नको मूल्य ६० लाख रुपैयाँ पर्छ । ढुवानी खर्चअभावमा खाद्यान्न मध्ये ३८ प्रतिशत ठेकेदारलाई दिएर नेपाल भित्र्याएको हो । चामल डल्लैडल्ला परेको र २५ किलोग्रामका बोरामा बढीमा २१ किलोग्राममात्र छ । स्थानीयले करिव ४० लाखको खाद्यान्न पाउने भएपनि त्यो गुणस्तरयुक्त नभएको जिविसका पूर्व सभापति भैरुङधोर्चे भोटेले बताए ।

पावाखोला गाविस सचिव कमल भट्टराई नेपाल ल्याएको चामल डल्लैडल्ला परेको र मापअनुसार परिमाण नभएको बताउँछन् । खाद्यान्न वितरण गर्न पावाखोला पुगेका सचिव भट्टराई खाद्यान्नको गुणस्तरका विषयमा आफू केही भन्न नसक्ने तर्क राख्छन् । राप्रपा नेपालका सचिव हरिबहादुर कार्कीको गुणस्तरहीन खाद्यान्न वितरण गरेर महामारीको रुपमा रुपान्तरण भएमा त्यसको जिम्मेवारी प्रशासन र जिविसले लिनुपर्ने भनाइ छ ।

खाद्यान्न गुणस्तरहीन भएको सूचना सार्वजनिक भएपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले सत्य, तथ्य विवरण पठाउन जिविसलाई पत्र पठाएको थियो । जिविस र प्रशासन खाद्यान्नको अवस्था माथिल्लो निकायमा पठाएको र परीक्षण गर्न कुनै सुझाव नआएको भन्दै पछि हट्छन् । प्रजिअ राजिव पोखरेल खाद्यान्नको अवस्था अध्ययन गर्न सचिवहरुको टोली पठाएको र गुणस्तरहीन, तौल नपुगेको खाद्यान्न वितरण नगर्न निर्देशन दिएको बताउछन् । प्रजिअजस्तै स्थानीय विकास अधिकारी भूपालबहादुर निरौला पनि गुणस्तर नभएको खाद्यान्न वितरण नहुने प्रतिकृया दिन्छन् ।