एनपजओ-आईएनजिओले १५ अर्ब रुपैयाँ बेहिसाब खर्च

परिषद्का योजना तथा कार्यक्रम शाखा निर्देशक राजु जोशीले एउटा गैरसरकारी संस्थाले धेरै विषयमा काम गर्ने भएकाले उनीहरूको खर्च अनुगमन गर्न नसकिएको बताए । उनका अनुसार एनपजओ/ आईएनजिओले करिब १५ अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्चने गरेका छन् । ‘उनीहरूको शीर्षकगत लगानीबारे भन्न गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘परिषद्सँग मात्र समन्वय गरेर गैरसरकारीले ३ र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारीले १२ अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा बर्सेनि खर्चने गरेका छन् ।’

परिषद् एनजीओ/ आईएनजीओको नियमन निकाय हो । स्वास्थ्य, शिक्षा र विकास निर्माणलगायत क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाले परिषद्सँग समन्वय गर्नुपर्ने नियम छ । परिषद्ले उनीहरूको लगानीबारे तथ्यांक राख्ने तयारी गरिरहेको निर्देशक जोशीले बताए । ‘परिषद्ले विभिन्न संस्थाले कुन क्षेत्रमा कति लगानी गरिरहेको छ भन्ने पूर्ण जानकारीसहितको तथ्यांक राख्ने तयारी गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. पदमबहादुर चन्दले परिषद्अन्तर्गतका कुनै पनि गतिविधिको अनुगमन मन्त्रालयले नगर्ने जनाए । ‘कार्यक्रम कहाँ र कसरी गर्छ, मन्त्रालयलाई थाहा नै हँुदैन,’ उनले भने, ‘उसले समन्वय नै गर्दैन, त्यसकारण सरकारी र गैरसरकारी संस्थामा कति खर्चको विवरणबारे मन्त्रालयलाई जानकारी नै हुँदैन ।’ मन्त्रालयले यस्ता संस्थाको विकास खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन एकद्वार नीति ल्याउन लागेको चन्दले बताए । त्यसका लागि मन्त्रालयले ऐन संशोधन तयारी गरेको उनले जानकारी दिए ।  

स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने परिषद्सँग आबद्ध संस्थाको अनुगमन गर्ने काम मन्त्रालयले गरेमा खर्च र काममा पारदर्शिता आउने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको भनाइ छ । ‘काममा पारदर्शिता हुनलाई त मन्त्रालयसँग समन्वय हुन पर्‍यो, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई थाहा हुँदैन अनि कसरी थाहा हुन्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिषद्ले कति खर्च गर्छ भन्ने ?’ उनले भने । गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर विदेशी दातृ निकायले मन्त्रालयको कुल १७ अर्ब ८४ करोड बजेटमध्ये ४८ प्रतिशत वैदेशिक सहयोग गरेको थियो । यस वर्ष २३ अर्ब ८१ करोडमध्ये ३६ प्रतिशत बजेट विदेशी दातृ निकायले स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्टयाएको छ । अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर १५ दातृ निकायले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएका छन् ।

गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष डा. नेत्र तिम्लसिनाले परिषद्सँग अनुगमन गर्ने क्षमता नै नभएको दाबी गरे । ‘परिषद्लाई पाँचवटै विकास क्षेत्रमा अनुगमन कार्यालय राख्ने सरकारले स्वीकृत दिएको छ तर उसको क्षमता नै छैन,’ उनले भने । महासंघको सीप अभिवृद्धि गर्ने काम मात्र भएकाले अनुगमनको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनले बताए ।