कुवेती सरकारले त्यहाँको श्रम कानुनले नसमेटेका नेपाली कामदारको बिमाबापत प्रतिव्यक्ति ८ दिनार (करिब दुई हजार रुपैयाँ) रकम दिन्छ। दूतावासले भने बिमा एजेन्स अल-हुकुकमार्फत प्रतिव्यक्ति ६५ दिनार ( करिब १६ हजार रुपैयाँ) उठाउने गरेको मन्त्री सबाले खुलाएका थिए। कामदारलाई पैसा बुझाएको रसिद भने ८ दिनारकै दिने गरेको समेत उनले कोइरालालाई जानकारी दिएका थिए।
कुवेत कामदार पठाउँदै आएको नेपालस्थित एक म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकका अनुसार कुवेतस्थित स्थानीय एजेन्टहरूलाई कामदारको बिमा अल-हुकुकबाहेक अन्य एजेन्सीबाट गर्न दिइएको छैन। ‘राजदूत पौडेलले हाम्रा स्थानीय एजेन्टलाई अल-हुकुकबाहेक अन्यसँग बिमा गर्न दिएका छैनन्। किन भनेर सोध्दा सहमति नै त्यस्तै भा’छ भन्छन्,’ नाम नबताउने सर्तमा ती म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकले नागरिकसँग भने, ‘अल-हुकुकले ६५ दिनार लिन्छ, रसिद भने मात्र ८ दिनारको दिने गरेको छ। रसिदमा नदेखिएको पैसा कहाँ जान्छ, हामीलाई थाहा छैन।’
कुवेत कामदार पठाउने म्यानपावर र तिनका स्थानीय एजेन्टले दूतावास गई रसिदमा उल्लेख नगरिएको रकमबारे बुझ्दा राजदूत पौडेलले अलपत्र परेकालाई नेपाल फर्काउन खर्च गरिने जवाफ दिने गरेका छन्। परराष्ट्रका अनुसार कुवेतमा अलपत्र परेकाको उद्धारका लागि सरकारले अघिल्लो वर्ष ५ लाख छुट्ट्याएको थियो। यस वर्ष कुवेतसहित ५ देशका लागि एक करोड रकम छुट्ट्याइए पनि यो अनुमोदन भइसकेको छैन। अलपत्र परेकालाई नेपाल फर्काउँदा हवाइजहाज खर्च तिनको परिवार वा आफन्तले बेर्होछन् भने कुवेत रहँदा खाँदाबस्दाको खर्चमात्र सरकारले बेहोर्ने गरेको परराष्ट्र बताउँछ।
कुवेतमा २० नम्बर भिसा (सर्भेन्ट भिसा- घरेलु सवारी चालक, घरेलु पुरुष तथा महिला कामदार, वाचम्यान आदि) मा जानेले मात्र अल-हुकुकमा बिमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। श्रम कानुनले नसमेट्ने यस्ता कामदारको बिमा गर्न अल-हुकुकसँग गत जुनमा सहमति गरिएको थियो। सहमति गरिएपछि २० नम्बर भिसामा ३ हजार ५ सयजना नेपाली कामदार कुवेत प्रवेश गरेको रेकर्ड दूतावाससँग छ।
दूतावासकै रेकर्डअनुसार हालसम्म बिमाका नाममा ३ हजार ५ सय कामदारबाट अल-हुकुकले २ लाख २७ हजार ५ सय दिनार (झन्डै ५ करोड ६८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ) बुझिसकेको छ। सरकारी स्वीकृतिवपरीत उठाइएको १ लाख ९९ हजार ५ सय दिनार (झन्डै ४ करोड ९८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ) को हिसाबकिताब छैन।
राजदूत पौडेलले बिमा एजेन्सीलाई ६५ नभई ५० दिनारमात्र बुझाउन निर्देशन दिएको बताए। ‘५० मध्ये ८ दिनार बिमा र ४२ सर्भिस सर्टिफिकेटका लागि लिइएको हो,’ पौडेलले फोनमा नागरिकसँग भने, ‘कुवेतमा अलपत्र परेका अनडकुमेन्ट नेपाली कादारको उद्धारमा सहयोग गर्न प्रतिबद्धता जनाएकाले अल-हुकुकलाई बिमाबाहेकको रकम पनि लिन भनिएको हो।’
कामदारको बासस्थान, कानुनी उपचार, औषधीउपचारमा अल-हुकुकले उक्त रकम खर्चिने गरेको पौडेलको भनाइ छ। ‘सरकारले दिएको ५ लाखले नपुग्ने भएकाले थप रकम लिन एजेन्सीलाई अनुमति दिएको हुँ,’ उनले भने।
पौडेलले कोइरालासँगको भेटमा कुवेती मन्त्रीले आफ्नाबारे टिप्पणी गरेको पुष्टि गरे।
एजेन्सीले बिमाबाहेकको करोडौं रकम कहाँकहाँ खर्चेको छ भन्नेमा उनी खुल्न सकेनन्।



