नक्सा पास गर्न धरौटीवापत महानगरवासीले काठमाडौं महानगरपालिकालाई बुझाएको करोडौं रकम हिनामिना भएको कर्मचारीहरूको आरोप

 

काठमाडौं  – नक्सा पास गर्न धरौटीवापत महानगरवासीले काठमाडौं महानगरपालिकालाई बुझाएको करोडौं रकम हिनामिना भएको कर्मचारीहरूको आरोप छ।

 

महानगरपालिकाले ०५५ देखि ०६० सम्म झन्डै ३० हजार घरको नक्सा पासवापत उठाएको धरौटी रकम महानगरको राजस्वमा जम्मा नभएको पाइएको छ। यसबारे राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुसन्धान थालेको छ।

महानगरले भने धरौटी रकम फिर्ता लिन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा उपभोक्ता दाबी गर्न नआएपछि महानगरकोषमा रकम दाखिला गरेको दाबी गरेको छ। महानगरले ३५ दिने सूचनाको म्याद गुज्रेपछि रकम कोषमा दाखिला गरेको बताएको छ। तर सूचना प्रकाशित हुनासाथ धरौटी फिर्ता लिन जाँदा महानगरले नदिएको पीडितहरू बताउँछन्। ‘सात वर्षअघि धरौटी फिर्ता लिन गएको थिएँ,’ कामपा-५ भाटभटेनीका श्रीकृष्ण मानन्धरले भने, ‘उनीहरूले सुरुमा स्थलगत अध्ययन गरेर दिन्छौं भने। पछि कोषमा गइसक्यो भनेर टारे।’

विभिन्न समयमा धरौटीबापत जम्मा भएको रकम सार्वजनिक गर्न माग गर्दा व्यवस्थापनले बेवास्ता गरेको महानगरकै कर्मचारीहरू बताउँछन्। ‘झन्डै पाँच वर्षको धरौटी रकमको हिसाबकिताब कतै देखिँदैन,’ महानगरका कर्मचारी तथा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघका केन्द्रीय सदस्य लोकनाथ चुडालले भने, ‘राष्ट्रिय सतर्कर्ता केन्द्रले विवरण माग्दासमेत महानगरले दिन सकेन।’

आर्थिक व्यवस्थापन विभाग, भौतिक योजना तथा निर्माण महाशाखा र तत्कालीन कार्यकारी प्रमुखको मिलेमतोमा रकम हिनामिना भएको चुडालको दाबी छ। यसरी हिनामिना भएको रकम १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ। ‘धेरै पहिलेकै काम भएकाले कुनै जानकारी छैन,’ महानगरपालिकाका आर्थिक व्यवस्थापन विभाग प्रमुख महेन्द्रलाल श्रेष्ठले भने, ‘कागजी रेकर्ड हुने भएकाले पहिलेका काम कसरी भएका छन् पत्ता लगाउन गाह्रो पर्छ।’

लेखा शाखा यसबारे सहरी विभागलाई जानकारी हुने बताउँछ। सहरी विकास विभागले भने कति जनाले धरौटी बुझाए र कतिले फिर्ता लगे भन्ने रेकर्डसमेत राखेको छैन। ‘पुरानो रेकर्ड हामीसँग हुँदैन,’ सहरी विकास विभागका प्रमुख देवेन्द्र डंगोलले भने, ‘त्यो व्यवस्था मेरो पालामा नभएकाले थाहा भएन।’

२०५५-६० सम्म महानगरपालिकाले प्रतिवर्ग मिटर १० रुपैयाँका दरले नक्सापास धरौटी लिने गरेको थियो। जसमध्ये आधा रकम नक्साबमोजिम घर बनाएपछि उपभोक्ताले फिर्ता पाउनुपर्ने थियो। यसरी महानगरवासीले एउटा घरको नक्सा पासबापत १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म धरौटी राखेका थिए। २०६० सालपछि भने झन्झटिलो भएको भन्दै महानगरपालिकाले धरौटी राख्ने व्यवस्था खारेज गरेको थियो।

यसरी जम्मा भएको रकम हिनामिना भएको आशंकामा छानबिन थालेपछि महानगरले सहयोग नरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ। ‘रकम हिनामिनाको आशंकामा कात्तिकमा हिसाबकिताब मागेका थियौं,’ सर्तकता केन्द्रका उपसचिव शेरबहादुर ढुंगानाले भने, ‘तर महानगरले हालसम्म कुनै कागजात उपलब्ध गराएको छैन।’ करिब १० करोडभन्दा बढी रकमको हिसाब महानगरले दिन नसकेको उनले बताए।

‘कुल नक्सा पास गर्ने र धरौटी फिर्ता लिनेको नामावली र बचेको रकम महानगरको कुन खातामा राखिएको छ भन्ने विवरण मागेका थियौं,’ उनले भने। अब पुनः पत्राचार गर्ने र महानगरले अटेर गरे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने ढुंगानाले बताए।

महानगरपालिकाले भने धेरैजसो रकम फिर्ता गरेको र बाँकी रकम खातामा जम्मा गरेको दाबी गरेको छ। तर कति रकम कुन खातामा जम्मा गरियो भन्ने जवाफ दिन सकेको छैन। ‘सार्वजनिक सूचनामार्फत धेरैजसो रकम फिर्ता गरिसकेका छौं,’ महानगरका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने, ‘नक्सा पासबमोजिम घर नबनाएकाले पनि सर्वसाधारण दाबी गर्न आएनन्।’

स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रहेका महानगरपालिकाका पूर्व कार्यकारी प्रमुख दिनेश थपालिया हालसम्म त्यो हिसाबकताब कतै नदेखिएको बताउँछन्। ‘धरौटी हिनामिना भएपछि मेरो कार्यकालमा पनि उक्त रकम खोजी गरेको हुँ,’ थपालियाले भने, ‘महानगर बोर्डले ‘सदरसेहा’ गर्ने निर्णय गरेर विकासको काममा लगाएको जवाफ दिए पनि रकमको विवरण हालसम्म थाहा पाएको छैन।’

२०५९ सालमा आफूले घर बनाउँदा राखेको धरौटीसमेत फिर्ता नभएको र त्यतिबेला महानगरले कुनै सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशित नगरेको उनले दाबी गरे। ‘विकासकै काममा लगाए पनि धरौटीको रकम सदरसेहा गर्न मिल्दैन,’ उनले भने।