काठमाडौँमा चर्को बहसको विषय बनेको सात बुँदे सम्झौता कम्बोडियाको राजधानी न्होम्पेनमा छलफल हुने

सम्मेलनमा ७ बुँदे सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा यसको संशोधनको पक्षमा उभिएका एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र खारेजीको माग गरिरहेका नेपाली काँग्रेसका सभापति सुसील कोइराला सहभागी हुँदैछन्।

फागुन १८ बाट तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा सहभागी हुन नेताहरू १७ गते नै न्होम्पेन पुग्ने बताइएको छ। सरकारले मन्त्री परिषद् समेत विस्तार गर्न नसकेको तथा शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया महिनौँदेखि अवरुद्ध भइरहेको जटिल परिस्थितिका बीच प्रधानमन्त्री लगायत प्रमुख नेताहरू एसियाली नेताहरूका सामुन्ने आफ्नो देशको शान्ती प्रक्रियाबारे छलफल गर्न कम्बोडिया जान लागेका हुन्। बालुवाटार स्रोतका अनुसार १७ गते कम्बोडिया गएर २० गते फर्कने प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम अन्तिम टुङ्गो लाग्न मात्र बाँकी छ। त्यस्तै माओवादी विदेश विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महराले अध्यक्ष दाहाल सहित आफू पनि न्होम्पेन शान्ति सम्मेलनमा सहभागी हुने बताए। सम्मेलनमा राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई निम्त्याइएको भए पनि उनी सहभागी हुने कार्यक्रम छैन।

एसियाली राजनीतिक पार्टीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आइक्याप) र कम्बोडिया सरकारले संयुक्त रुपमा ‘पीस कन्सल्टेशन फर नेपाल’ आयोजना गर्न लागेका हुन्। आइक्यापको २२ सदस्यीय स्थाई समितिमा शक्तिशाली प्रतिनिधिका रुपमा रहेका भारत, चीन र जापानका पार्टीका उच्च अधिकारीहरू पर्यवेक्षकका रुपमा सहभागी हुने सम्मेलनमा नेपालबाट तीन ठूला पार्टीका प्रमुखसहित पाँच-पाँच जनाको टोलीले भाग लिने बताइएको छ। सम्मेलनको प्रारम्भिक एजेण्डासहित सन्दर्भ सामाग्रीको रुपमा आयोजकले ७ बुँदे समझदारी, शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानका प्रति स्थाई समिति सदस्यहरूलाई पठाएका छन्। त्यसैले १२ बुँदे दिल्ली समझदारीदेखि ७ बुँदे काठमाडौँ समझदारी समेत न्होम्पेन शान्ति सम्मेलनमा बहसको विषय बन्ने देखिएको छ।

आइक्यापका महासचिव चुङ उइयोङले सोमबार स्थाई समितिका सदस्यहरूलाई पठाएको प्रारम्भिक एजेण्डा अनुसार न्होम्पेन शान्ति सम्मेलनको शुरुमा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन र आइक्याप स्थाई समितिका उपाध्यक्ष जोशे डे भेनेसियाले उद्घाटन मन्तव्य दिने कार्यक्रम छ। सम्मेलनको दोस्रो सत्रमा एकीकृत नेकपा (माओवादी), नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूले नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे बोल्नेछन्। तेस्रो सत्रमा सहमतीको सरकार गठन, नयाँ लोकतान्त्रिक संविधानको मस्यौदा, माओवादी सेनाको समायोजन र पुनर्स्थापना तथा असल शासन, मानवअधिकार र तिब्बती शरणार्थीबारे उनीहरूले आ-आफ्नो पार्टीको धारणा राख्ने कार्यक्रम छ।

नेताहरूको प्रस्तुतीपछि सम्मेलनका सहभागीहरूको धारणा र सुझाव लिइनेछ। अन्तमा आइक्याप स्थाई समितिका उपाध्यक्ष जोशे डे भेनेसिया र सदस्य माधवकुमार नेपालले निष्कर्ष प्रस्तुत गरेपछि प्रधानमन्त्री खनाल र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री सेनको मन्तव्य सहित तीन दिने सम्मेलन समापन गरिने छ। शान्ति सम्मेलन समापनपछि २० गते नै कम्बोडियाको सशस्त्र सेना समायोजन गरिएको क्षेत्र पाइलेन प्रान्तको अवलोकन भ्रमण गरी प्रधानमन्त्री सहित नेताहरू स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ।