सच्चा नेताको अस्त – संवैधानिक समितिका सभापति

उहाँलाई मैले जहिल्यै निष्ठामा निडर र अविचलित पाएँ । निरन्तर लगनशील हुने उहाँको बानी थियो । किशुनजीले राजनीतिलाई देश र जनाताको हितसँग मात्रै जोड्नु भो । त्यसलाई व्यक्तिगत लाभहानिसँग कहिल्यै जोड्नु भएन । त्यसैले उहाँको छवि सधैं निष्कलंक रहिरह्यो ।

कठिनाइ र संकटमा कत्ति पनि नआत्तिने गजबको क्षमता थियो । धैर्य थियो । विनोदपि्रयता कठिनाइ, अप्ठ्यारो र संकटको सामना गर्ने एउटा माध्यम थियो उहाँको । उहाँ एउटा सच्चा नेता हुनुहुन्थ्यो ।

उहाँले प्रजातन्त्रका निम्ति लामो जेल जीवन बिताउनुभयो । जेलबाहिर पनि लामो संघर्ष गर्नुभयो । जनताको अधिकार स्थापित गर्ने संघर्ष देशभित्रै गर्ने अठोटमा उहाँ रहनुभयो । त्यसका लागि देशबाहिर कहिल्यै जानु भएन । १८ वर्षदेखि उहाँ राजनीतिमा होमिनुभएको थियो । संघर्षमा उहाँले कैयौं संकट सामना गर्नुभो । पार्टीभित्र पनि धेरै अप्ठ्यारा थिए । तर ती सबैलाई उहाँले हाँसीहाँसी झेल्नुभयो ।

२०४६ को आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो । म कानुन तथा न्याय मन्त्री भएँ । मेरो जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्को संविधान उपसमितिको संयोजकका रूपमा पनि थियो । त्यसबेला उहाँसँग निकट रहेर ऐतिहासिक राष्ट्रिय कर्तव्य सम्पादन गर्ने मौका पाएँ । १३ महिनाको अवधिमा संविधान तयार पार्ने, घोषणा गर्ने, नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गराउने र निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने काम उहाँले अत्यन्त सफलतापूर्वक गर्नुभयो । त्यसबेला संविधान निर्माण गर्नु सजिलो काम थिएन । विभिन्न ठाउँबाट अनेक दबाब आउँथे । हजार अप्ठ्यारा थिए । किसुनजी चाहिँ सधैं शान्त र शालीन ।

सार्वभौमसत्ता जनतामा हुन्छ भन्ने कुरालाई उहाँले पहिलोपटक नेपाली इतिहासमा संवैधानिक हिसाबले स्थापित गराउनुभयो । जनतालई प्रभुसत्ता सम्पन्न गराउने कुरालाई यसरी स्थापित गरेर लोकतन्त्र, शान्ति, स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, शक्ती पृथकीकरण, विधिको शासन र संविधानवादलाई बलियो आधार तयार पारिदिनु भयो किसुनजीले । यी सारा कामको सरकारी नेतृत्व उहाँले गर्नुभयो । राजनीतिक नेतृत्वमा गणेशमानजी हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला एकातिर राजा थिए, अर्कातिर हामी वामपन्थी थियौं । म पनि कम्युनिष्ट पार्टीबाट मन्त्री भएको थिएँ ।

यी तीनवटैको सहमतिमा संविधान बनाउनु त्यति सजिलो थिएन तर विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठित आयोग र कृष्णप्रसाद भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न राजनीतिक मतमतान्तरलाई पन्छाउँदै सबैको सहमतिको संविधान तयार पार्‍यो । आयोग अथवा मन्त्रिपरिषद्बाट कसैको विमतिको कुरा भइदिएको भए संविधान आउन नदिने प्रपञ्च हुन सक्थ्यो । संविधान तयार पार्ने समयताकाको एउटा प्रसंग म जहिल्यै सम्झन्छु । बालुवाटारमा उहाँले एक दिन मलाई दरबारबाट आएको संविधान देखाउनुभयो । ‘मैले अरू मन्त्रिलाई पनि दिएको छु’ उहाँले भन्नु भयो, ‘तपाईँ पनि पढ्नुहोस् ।’ त्यो संविधानको गातामा लेखिएको थियो, ‘प्रधानमन्त्रीका परामर्शमा तयार पारिएको ।’ त्यसभित्र राजाका अनेक शक्ति उल्लेख थिए । त्यो कुनै पनि हालतमा जारी गर्नबाट रोक्नुपर्ने मलाई लाग्यो । मैले भनें, ‘यसले त तपाईंको छवि बिगार्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ।’

‘मेरो छविको चिन्ता नगर्नुस्,’ उहाँले शान्त भावमा भन्नुभयो,

‘संविधान हामीले भनेकै आउँछ, तर यो संविधानलाई सार्वजनिक जानकारीमा आउन दिनुस् ।’

लगत्तै त्यो संविधान दरबारबाट आएको छ भन्ने कुरा गोरखापत्रमा प्रकाशित भयो । यसले ठूलो होहल्ला भयो । राजालाई सार्वजनिक रूपमा दबाब पुग्यो । दरबारसँगको सम्झौतामा हाम्रो हात बलियो भयो ।

त्यसबेलाको माले नेतृत्वले संविधानको मस्यौदामाथि केही असन्तोष व्यक्त गरेको थियो । त्यसलाई पनि उहाँले बडो कुशलतापूर्वक हल गर्नुभयो । ‘राजनीतिक रूपले असन्तोष उठाउने छुट छँदैछ, चुनावमा जाने पनि छँदैछ’ उहाँले माले नेतृत्वलाई भन्नुभयो, ‘अहिलेलाई अब यो बहस यहीँ टुंग्याऊँ, तपाईंहरूले सहमति जनाउनुस्, यतिभयो भने मात्रै संविधान जारी गर्न निणर्ायक दबाब पुग्छ ।’ माले नेतृत्वले उहाँका कुरा काट्न सकेन र संविधान सहमतिमै जारी भयो । यसरी संविधानलाई ०७ सालको उपलब्धिको जगमा अरू सुदृढ पार्ने र जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्ने कामको नेतृत्व उहाँले गर्नुभयो ।

( संवैधानिक समितिका सभापतिसंग  घनश्याम खड्कासँग कुराकानीमा आधारित)