सरकारद्बारा देशभर भएको व्यापक वन फडानी र प्रहरीको सुडानस्थित शान्ति मिसन घोटालामा दोषीलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस

काठमाडौं – काठमाडौंबाट प्राप्त समाचार अनुसार  सरकारले देशभर भएको व्यापक वन फडानी र नेपाल प्रहरीको सुडानस्थित शान्ति मिसनका लागि सामान खरिदमा भएको घोटालामा दुइटा छानबिन आयोगले दोषी ठहर गरेका सबै अधिकारीलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबार अपराह्न बसेको बैठकले आयोगले व्यापक वन फँडानी र सुडान शान्ति मिसनका लागि सामान खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न गठित दुवै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै कारबाहीका लागि अख्तियारलाई सिफारिस गरेको हो । दुवै घोटालामा आयोगको प्रतिवेदनबमोजिम कुन-कुन अधिकारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको हो भन्ने कुरा सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधरले बताउन चाहेनन् ।

व्यापक वन फँडानी र अनियमितताको छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको संयोजकत्वमा गठित आयोग र प्रहरीको शान्ति मिसनका लागि सामान खरिदमा भएको घोटालाको छानबिनका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले हालै कारबाहीको सिफारिससहित आ-आफ्नो प्रतिवदेन बुझाएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले सुडानस्थित प्रहरीका लागि शान्ति मिसनका लागि ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको काण्डमा समितिले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी तुलाधरले दिए ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिद्वारा सुडान घोटालामा छानबिन गर्न गठित उपसमितिले ४५ करोडको सामान खरिदमा करिब ३१ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै ठेक्का प्रक्रिया र सामानको भुक्तानीमा संलग्न नेपाल प्रहरीका वर्तमान र पूर्व महानिरीक्षकलगायतका अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । शान्ति मिसनका लागि खरिद गरिएका सामान काम नलाग्ने भएकाले राष्ट्रसंघले सुडानस्थित प्रहरीको मिसनलाई बेकामे घोषणा गरी फर्काउने चेतावनीसमेत दिइसकेको छ ।

उनले पराजुली आयोगले वन फडानीमा दोषी ठहर गरेका अधिकारीलाई भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न प्रतिवेदन अख्यितार पठाउने, प्रतिवेदनको सुझावबमोजिम ऐननियम संशोधन गर्ने र फडानीका घटनामा थप अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको जानकारी दिए ।

पर्यटन वर्ष अंकित सिक्का

सरकारले नेपाल पर्यटन वर्ष-२०११ अंकित स्मारिका सिक्का प्रचलनमा ल्याउने भएको छ । प्रवक्ता तुलाधरका अनुसार सरकारले पर्यटन वर्ष-२०११ अंकित एक हजार र ५० रुपैयाँ दरका स्मारिका सिक्का निष्काशन गरी प्रचलनमा ल्याउनेछ ।

स्वीटरजरल्यान्डद्वारा ५३ करोड सहयोग

स्वीटजरल्यान्डले मुलुकका विभिन्न ठाउँमा झोलुंगे पुल निर्माण गर्न ५३ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । झोलुंगे पुल कार्यक्रमको तेस्रो चरणका लागि स्वीटजरल्यान्डद्वारा प्रस्तावित सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

गरीबी निवारण कोषलाई ७२ करोड

विश्व बैंक र विभिन्न दातृ निकायले गरिबी निवारण कोषलाई ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले कोषलाई प्रस्तावित अनुदान तथा ऋण सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी तुलाधरले दिए ।

स्थानीय शान्ति समितिको म्याद पुससम्म

सरकारले स्थानीय शान्ति समितिको म्याद आगामी पुससम्म थप गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले शान्ति समितिको हालै सकिएको म्याद आठ महिना थप गरेको हो ।