चैत्र २५ गते, २०६७ मा प्रकाशित
काठमाडौं – नेपाली सन्चारमाध्यमहरुले बताए अनुसार प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संविधानसभा कार्यकाल बढाउने संकेत गरेका छन् । ‘अदालतले नयाँ संविधान नबनेसम्म संविधानसभा रहने फैसला गरेको छ,’ संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले भने, ‘संविधानसभाको मुख्य काम संविधान निर्माण गर्नु हो, समय सकियो भनेर दायित्वबाट पछि हट्न मिल्दैन ।’
समाचार अनुसार शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने काममा प्रगति भइरहेको दाबी गर्दै उनले निर्धारित समयमै संविधान बनाउन सबैले प्रयास गर्नुपर्ने बताए । तर समयमा काम पूरा नभए भने फेरि संविधानसभा कार्यकाल बढाउने भन्नेबारे उनले खुलाएनन् ।
एक वर्षका लागि थप गरिएको संविधानसभा कार्यकाल सकिन ५० दिन बाँकी छ । दलहरूबीच शान्ति प्रक्रिया र नयाँ संविधानका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दामा सहमति नहुँदा संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदासमेत तयार भएको छैन ।
एकीकृत मस्यौदा तयार भएपछि छलफल र राय संकलनका लागि जनताका बीचमा जानुपर्ने व्यवस्था संविधानसभा नियमावलीमा छ । संविधान पारित गर्ने प्रक्रिया पनि निकै लामो र झन्झटिलो छ । सर्वसम्मतिको प्रयास सफल हुन नसके संविधानका प्रत्येक दफालाई छुट्टाछुट्टै मतदानमा लैजानुपर्छ । संविधानको दुई तिहाइले सबै धारा अनुमोदन भएपछि संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया नियमावलीमा छ ।
सभासद विन्दा पाण्डेले संविधान मस्यौदामा जनताले छलफल गर्ने अधिकार सुरक्षित राख्नुपर्ने बताइन् । ‘विषयगत समितिका विवाद समाधान र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेपछि बल्ल मस्यौदा बन्ने स्थिति छ,’ उनले भनिन्, ‘छिटो मस्यौदा तयार गरी छलफलका लागि जनतामा जानुपर्छ ।’
प्रतिपक्षी कांग्रेस सभासदहरूले शान्ति प्रक्रियामा एक कदम पनि प्रगति नभएको, शान्ति सुरक्षाको स्थिति बिगि्रएको उल्लेख गर्दै सरकारले शान्ति र संविधानलाई प्राथमिकतामा नराखेको आरोप लगाए । ‘लडाकु समायोजन मोडल, क्यालेन्डरसमेत तयार गरिएको छैन,’ कांग्रेस सभासद नवीन्द्रराज जोशीले भने, ‘लडाकु सिविर अनुगमनका लागि जनशक्ति पठाउने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णयसमेत कार्यान्वयन गरिएको छैन ।’
समितिमा शान्ति सुरक्षा, सीमा समस्या, मेसिनले पढ्न सक्ने राहदानी (एमआरपी) र नागरिकता वितरणका समस्यालगायत विषयमा छलफल भएको थियो । संसदीय समितिका कामहरूमा भएको दोहोरोपनलाई लिएर प्रधानमन्त्री खनालले बैठकमै असन्तुष्टि जनाएका थिए । केही दिनअघिमात्र संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले प्रधानमन्त्रीलाई डाकेर शान्ति सुरक्षाको पछिल्लो स्थितिबारे छलफल गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिहरूको कार्यक्षेत्र मिलाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।
समितिले दक्षिण छिमेकी भारतसँग विवादित क्षेत्रको पुनः नक्सांकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आफूले यसअघि दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएकोमा असन्तुष्ट समितिले त्यसबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । यसअघि उसले डाबर नेपालसँग जोडिएका भारतका लागि नेपाली राजदूत रुक्मशमशेर राणालाई फिर्ता बोलाउन निर्देशन दिएको थियो । भ्रष्टाचार आरोप लागेका अर्का राजदूत हमिद अन्सारीलाई फिर्ता गर्ने निर्देशन भने परराष्ट्रले कार्यान्वयन गरेको थियो ।
बैठकमा सभासदहरूले एमआरपी वितरण सहज बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
अन्य समाचारहरु
