प्रमुख विपक्षी कांग्रेसद्बारा सरकार परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर असफल भएको आरोप

काठमाडौं – प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले सरकार परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर असफल भएको आरोप लगाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले बुधबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकार एक चीन नीतिमा विचलित भएको बताए ।

‘स्वतन्त्र तिब्बतका पक्षमा गतिविधि गरेका र तीन देशको नागरिकता र राहदानी लिएका (ल्हारक्याल लामा) लाई अर्थराज्यमन्त्री नियुक्त गरेकामा चीन रुष्ट भएको जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘यसले मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । सरकार एक चीन नीतिमा विचलित भएको छ ।’

यसअघि अर्थराज्यमन्त्री लामासँग भारतको नागरिकता र शरणार्थी परिचयपत्र भएको, अलग-अलग नामबाट स्वतन्त्र तिब्बत र अन्य सन्दिग्ध गतिविधिमा संलग्न रहेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । त्यसबारे संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले शनिबार प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जानकारी लिँदैछ ।

पत्रकार सम्मेलनअघि बसेको संसदीय दल, कार्यसमिति बैठकमा नेताहरूले विवादास्पद अर्थराज्यमन्त्रीबारे सरकारसँग जवाफ माग्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । ‘नागरिकता र राहदानीजस्तो गम्भीर विवादमा मुछिएका लामालाई पदमुक्त गरेर मात्र पुग्दैन, प्रचलित फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही गरिनुपर्छ,’ सभासद धनराज गुरुङले भने । 

नेता पौडेलले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले आफ्नो औचित्य सावित गर्न नसकेको र सबै क्षेत्रमा असफल भएको आरोप लगाए । ‘उहाँले माओवादी सरकारमा आएपछि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको काम टुंगोमा पुग्ने बताउनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘तीन महिनासम्म यी दुवै काम एक कदम पनि अघि बढेको छैन ।’

सरकार शान्ति सुरक्षा बहालीमा असफल भएको भन्दै उनले गृह मन्त्रालयको समेत कार्यभार समालेका प्रधानमन्त्री खनालको कार्यशैलीप्रति रोष प्रकट गरे । सत्तापक्षबाटै जलविद्युत् परियोजनाहरू अवरुद्ध गर्ने काम भएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर प्रक्रियाबाट छानिएका कम्पनीहरूलाई सत्तारूढ दलबाटै अवरोध गरिएको छ,’ उनले भने, ‘मुलुकमा यतिधेरै लोडसेडिङ भएका बेला सत्तारूढ दलकै नेताहरूबाट अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली बनाउन नदिने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएका छन् ।’

इन्धन संकट समाधानका लागि सरकार जिम्मेवार नबनेको, सदन छलेर श्वेतपत्र जारी भएको, राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । 

माओवादी शान्ति प्रक्रियाप्रति इमान्दार भए अझै पनि समयमै संविधान जारी गर्न सकिने उनको दाबी थियो । ‘पहिले माओवादी शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अन्तरिम संविधान र बृहत् शान्ति सम्झौतामा स्थापित सिद्धान्तका आधारमा संविधान बनाउन सकिन्छ ।’