बैशाख ९ गते, २०६८ मा प्रकाशित
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट कमसल धितोमा अत्यधिक ऋण लिई मंगतुराम व्यापारिक समूहले भ्रष्टाचार गरेको अदालतले बिहीबार फैसला गरेको हो । कानुनी प्रक्रिया मिचेर तिनलाई ऋण दिने बैंकका तत्कालीन चार कर्मचारीले पनि ६ महिनाको कैद सजाय पाएका छन् ।
कम धितोमा बढी कर्जा लिने व्यापारी र तिनलाई ऋण दिने ती कर्मचारीलाई दोषी ठहर गर्दै विशेषका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र तथा केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले यो फैसला सुनाएको हो ।
बैंकलाई गैरकानुनी हानि नोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेकोमा व्यापारीहरू सुबोधकुमार अग्रवाल, सुरेशकुमार अग्रवाल, कृष्णकुमार अग्रवाल, नारायण अग्रवाल, दामोदर अग्रवाल र मंगतुराम अग्रवालले एक वर्ष कैद सजाय पाएका हुन् । उनीहरूले साँवा र ब्याज गरी एक अर्ब ३७ करोड ७१ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बिगो पनि तिर्नु पर्नेछ ।
उनीहरूले कम मूल्यको धितो राखेर धेरै ऋण लिएको र त्यो चुक्ता नगरेर बैंक डुबाएको विशेषको ठहर छ । त्यस्तै बैंकका तत्कालीन प्रबन्धक राधाप्रसाद साह, शिवचरण मण्डल, चन्द्रलाल अमात्य र भैरवप्रसाद पोखरेललाई ६ महिना कैदको सजाय भएको छ ।
अन्नपूर्ण सोप एन्ड केमिकल इन्डस्टि्रज, नारायण भेजिटेवल इन्डस्टि्रज, गणेश प्लास्टिक इन्डस्टि्रज, जयकाली बिस्कुट एन्ड कन्फेक्सनरी इन्डस्टि्रज, दन्तकाली पैकेजिङ इन्डस्टि्रज, लक्ष्मी फुटबेयर इन्डस्टि्रज, अन्नपूर्ण आइरन इन्डस्टि्रज, घटस्थापना इन्टर प्राइजेज र फूलपाती इन्टरप्राइजेज गरी मंगतुराम अग्रवाल समूहका ९ उद्योग र र्फमले वाणिज्य बैंक खानीशाखा विराटनगरबाट कम धितो राखेर पटकपटक करोडौंका कर्जा लिएका थिए ।
अख्तियारले २०६० मा त्यसबारे छानबिन गरेको थियो । छानबिनका क्रममा भ्रष्टाचारका दर्जनौं प्रमाण फेला परेका थिए । धितो राखिएका अचल सम्पत्तिको अभिलेख भेटिएको थिएन । त्यस्ता धितोको मञ्जुरीनामा समेत बैंकले लिएको थिएन । ऋण दिँदा शाखास्तरीय कर्जा समितिको निर्णय पनि भएको थिएन । कर्जा स्वीकृत सीमाभन्दा अत्यधिक बढी थियो । कागजातमा सम्बन्धित पक्षको दस्तखत पनि थिएन । अचल जेथाको चार किल्ला प्रमाणित थिएन भने बैंकले व्यक्तिगत जमानतसमेत नलिई ऋण दिएको थियो ।
अख्तियारले मुद्दा चलाउँदा मंगतराम समूहका अधिकांश उद्योग र र्फमहरू बन्द हुने अवस्थामा थिए । केही बन्दसमेत भइसकेका थिए ।
‘हाल अन्नपूर्ण सोप एन्ड केमिकल इन्डस्टि्रज भन्ने साबुन उद्योगमात्रै चालू छ,’ अख्तियारको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बाँकी प्रायः बन्द छन्, बन्द हुने अवस्थामा छन् ।’
करोडौंको लगानीमा खोलिएका भनिएका ती कम्पनी र र्फमको बजारमा सेयर मूल्य नगन्य थियो । ऋणीले अख्तियारसँगको बयानमा आफू टाट पल्टिएको बताएका थिए । ‘हाल मसँग भएको सबै सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्ने पैसा पनि छैन,’ उनीहरूले भनेका थिए । ती व्यापारीले नेपालको बैंकबाट पैसा लिएर भारततिर लगानी गरेको हुनसक्ने आशंका गरेको छ ।
यो सबैबाट भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएको विशेषको ठहर छ । ‘भाखा नाघेका कर्जालाई पुनः ऋण कर्जा स्वीकृत गरी’ बैंक कर्मचारी र ऋणीको ‘मिलेमतोमा कर्जा प्रवाह गरेको’ विशेषको ठहर छ ।
उनीहरूलाई २०५३ वैशाख २२ गते ५१ करोड १३ लाख कर्जा दिइएको थियो । तर त्यसको धितो भने १४ करोड ५४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको मात्रै राखिएको थियो । त्यसमध्ये छ करोड २८ लाख बराबरको जग्गा छ भने आठ करोड २६ लाखको ‘मिल मेसिनरी’ सामान देखाइएको छ । २०५७ सालसम्म त्यही धितोका आधारमा बैंकले सीमाभन्दा बढी ऋण प्रवाह गरेको थियो ।
त्यो असुलउपर नभएपछि उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलेको हो । मुद्दा लाग्दा ८६ करोड ७० लाख साँवा र ब्याज ५१ करोड गरी एक अर्ब ३७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो ।
अग्रवाल समूहले व्यवसाय घाटामा गएकाले तिर्न नसकेको र द्वन्द्वका कारण अवस्था प्रतिकूल भएको बताउँदै आएका थिए । यसमा कुनै भ्रष्टाचार नभएको र बक्यौता रकम तिर्ने भएकाले कारबाही नगर्न उनीहरूले आग्रहसमेत गरेका थिए । तर उनीहरूको आग्रहलाई अदालते स्वीकारेन ।
उनीहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा सीमा नघाइएको, धितो अपर्याप्त भएको, पुरानो कर्जा असुल नहुँदै थप कर्जा प्रवाह भएको र कानुनी
प्रक्रिया नघाएको देखिएकाले बैंकलाई ‘गैरकानुनी हानि नोक्सानी र ऋणी समूहलाई गैरकानुनी लाभ पुग्न गएको’ फैसलामा उल्लेख छ ।
अन्य समाचारहरु
