बैशाख २५ गते, २०६८ मा प्रकाशित
राजनीतिक सहमतिमा समय तालिका र प्रक्रिया टुंगो लगाई जेठ १४ अघि नै काम सुरु गर्न सकिने पुनले बताए । दाहालले शुक्रबार शीर्ष दलको बैठकमा राख्न आफूले प्रस्ताव तयार पारेको तर कांग्रेस नेताहरू जिल्लाबाहिर भएकाले बैठक बस्न नसकेको बताएका थिए ।
‘प्रधानमन्त्री र्फकनासाथ बस्ने शीर्ष दलको बैठकमा यो प्रस्ताव राखिनेछ । यसले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन योगदान पुर्याउनेछ,’ उनको भनाइ थियो । दाहालले नयाँ फोर्सको नेतृत्व माओवादीलाई दिनुपर्ने र त्यसले सीमा सुरक्षा हेर्ने प्रस्ताव गरेको नयाँबजार स्रोतले बतायो । त्यसैगरी १५ हजारको फोर्स भए तीन सुरक्षा निकायबाट ५० र लडाकुबाट ५० प्रतिशत मिलाउनुपर्ने उनको प्रस्तावमा छ ।
‘यद्यपि संख्या, नेतृत्व र जिम्मेवारीको विषय राजनीतिक सहमतिमा टुंग्याउन सकिने प्रस्तावमा छ,’ स्रोतले भन्यो । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालनिकट एक नेताका अनुसार दाहालले यसअघि सेनाबाट प्रस्तावित समायोजन ‘मोटालिटी’ सँग मिल्दोजुल्दो प्रस्ताव तयार पारेका छन् । ‘शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्ष भएकाले आफ्नो अडान राख्नु स्वाभाविक हो तर छलफल गर्दै जाँदा सेनाकै प्रस्तावमा सहमतिमा पुग्न सकिन्छ,’ ती नेताले बताए ।
सेनाले तीन सुरक्षा निकाय र माओवादी लडाकु मिसाएर आफू मातहत छुट्टै महानिर्देशनालय बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको छ । लडाकुको शैक्षिक योग्यता, उमेर, वैवाहिक स्थितिलगायतका केही विषयमा लचकता अपनाउन सकिने विषयमा पनि दलहरूबीच विवाद छैन । कांग्रेस र एमालेका केही नेताहरूले भने संविधान र शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी सम्झौतामा छुट्टै फोर्सको व्यवस्था नभएकाले स्वीकार नगर्ने बताउँदै आएका छन् ।
‘छुट्टै फोर्सको विषय हामीलाई मान्य छैन । छुट्टै फोर्स बनाउँदा समायोजनको मर्म पूरा हुँदैन । सुरक्षा निकायमा मिसाएपछि मात्रै समायोजनको मर्म पूरा हुन्छ । त्यसैले अन्तरिम संविधान, शान्ति सम्झौताअनुरूपै लडाकुको समायोजन हुनुपर्छ,’ एमालेका वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य खगराज अधिकारीले भने ।
विशेष समिति सदस्य तथा मधेसी फोरमका सहअध्यक्ष जेपी गुप्ताले छुट्टै फोर्सबाट कुरा सुरु गरे पनि माओवादी छलफलका क्रममा सेनाको प्रस्तावमा सकारात्मक देखिएको बताए । ‘छुट्टै फोर्सबाट कुरा सुरु भए पनि माओवादी छलफलका क्रममा सेनाको प्रस्तावमा सकारात्मक देखिएका छन् । पछिल्लो समय सुरक्षा निकायमै समायोजन हुनुपर्छ भन्नेमा सहमति बन्दै गएको छ । अन्ततः सेनाकै प्रस्तावमा सहमति जुट्ने सम्भावना छ,’ शुक्रबार विशेष समिति बैठकपछि कुरा गर्दै उनले भने । समायोजन र पुनःस्थापनाको खाका बनाउन विशेष समितिले गठन गरेको कार्यदलले आइतबारको बैठकमा यस विषयमा छलफल गरी सहमति खोज्ने एक सदस्यले बताए ।
माओवादी सेना मातहत बनाइने महानिर्देशनालयप्रति सकारात्मक देखिए पनि नेतृत्व, प्रभावकारी संख्या र केही उच्च पदको दाबी गरिरहेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए । ‘नेतृत्व नै नदिए पनि आलंकारिक रूपमा केही उच्च पद र उचित संख्या दिए माओवादी सहमतिमा आउन सक्छ,’ ती सदस्यले भने, ‘हामी सेनाको व्यावसायिकता र दक्षतामा प्रभाव नपर्ने गरी बीचको बाटो खोज्न लागिरहेका छौं ।’
अन्य समाचारहरु
