सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा के-के छ?

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, विदेशी लगानीका रूपमा अनुमति लिनु नपर्ने।

काठमाडौं, पुस २७ : सरकारले सार्वजनिक सेवामा हुने झन्झट हटाउन केही कानुनहरू संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको छ।

शुक्रबार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश स्वीकृत गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने निर्णय गरेको हो।

अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि कानुन बन्ने छ।

अध्यादेशमा के के छ व्यवस्था?

• गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउने।
• गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, विदेशी लगानीका रूपमा अनुमति लिनु नपर्ने।
• नेपाल सरकारको कार्य सम्पादन सरलीकरण गर्दै ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने र नगरेमा कारबाही गर्ने।
• नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गरी नेपालमा आम्दानी भित्र्याउन पाउने र विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने।
• सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने।
• श्रमिकहरुको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष।
• कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्ने व्यवस्था।
• फैसला कार्यान्वयनको तहमा केही सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र गरी पीडितलाई रकम भराउने मौका दिने र पीडितसँग मिलापत्र गरेमा दण्ड जरिवाना माफी हुने।
• पुनरावेदन गर्दा बिगो, जरिवाना पूरै धरौटी राख्न नसके थुनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी सुरु धरौटीको १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राखे पुग्ने।
• सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि क्रमशः राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै जाने।
• निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने।
• योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सञ्चालन कानुनमा संशोधन गरिने।
• तीन करोड सम्मको राजश्व विवाद राजश्व चुहावट अनुसन्धान विभागले नै निर्णय गर्न सक्ने।
• राजश्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरिवाना र बिगो तिरेमा मिलापत्र गर्न सकिने।
• सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थताबाट गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थता गर्ने।
• कम्पनीका कर्मचारीले प्राप्त गरेको कर्मचारी सेयर बिक्री सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था।
• कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने, तर बन्द गर्दा हुने झन्झट अन्त्य।
• कारोबार नभई बन्द हुन चाहने कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नुपर्ने जरिवानामा छुटकाे व्यवस्था।
• विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र हाल उत्पादनमूलक उद्योगले मात्र सञ्चालन अनुमति पाएकोमा अब सेवामूलक उद्योग पनि स्थापना हुनसक्ने