कांग्रेससहित प्रतिपक्षी दलका सभासदहरूको अवरोधका कारण सदनमा अवरोध जारी

काठमाडौं  – कांग्रेससहित प्रतिपक्षी दलका सभासदहरूको अवरोधका कारण
मंगलबार पनि संविधान संशोधन विधेयक सदनमा प्रस्तुत हुन सकेन ।

शान्ति प्रक्रियासहितका विषयमा राष्ट्रिय सहमति नभई संविधान संशोधन प्रक्रिया
अघि बढाउन नदिने अडानमा रहेका प्रतिपक्षी सभासदहरू आसनग्रहणको साटो यथास्थानमा
उभिएपछि सदन अवरुद्ध भएको हो । आफूहरूसँग सल्लाह नगरी सरकारले संविधानसभाको
कार्यकाल एक वर्ष थप्ने प्रस्ताव दर्ता गराएकामा असन्तुष्ट प्रतिपक्षी दलहरू
राष्ट्रिय सहमितका आधारमा मात्र संशोधन गर्न सकिने अडानमा छन् ।

कांग्रेस, फोरम (लोकतान्त्रिक), तमलोपा, सद्भावना, राप्रपा, राजपासहितका दलहरूले
आइतबार र सोमबारको बैठकमा पनि संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीमा
प्रवेश गर्नेबेला सदन अवरुद्ध गरेका थिए । तेस्रो दिनसम्म लगातारको अवरोधका कारण अब
नियमित प्रक्रियाबाट जेठ १४ मा संविधान संशोधनको सम्भावना कम भएको छ । राष्ट्रिय
सहमति भए संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीका केही प्रावधान निलम्बन गरी एकै दिन
संविधान संशोधन भने हुन सक्छ ।

‘शान्ति प्रक्रियासँग सम्बद्ध विषयमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि हामीले दिएको
अल्टिमेटमको आज अन्तिम दिन हो,’ कांग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक लक्ष्मण घिमिरेले
भने, ‘तर यसमा सरकार र सत्तारूढ दलहरू गम्भीर देखिएका छैनन् ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी र
अन्य दलका सभासदहरूले असनग्रहण नगर्दा सदन अवरुद्ध भएको मानिने उल्लेख गर्दै सभामुख
सुवास नेम्वाङले उनीहरूलाई सम्झाउने प्रयास गरेका थिए । ‘संविधानसभाको कार्यकाल
विस्तारका लागि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने समय साँघुरो भएको छ,’ उनले
भनका थिए, ‘तपाईंहरूले आसनग्रहण गरेको अवस्थामा यो प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ त्यसपछि
पनि प्रतिपक्षी सभासदहरू आ-आफ्नो स्थान उभिइरहेका थिए । जवाफमा घिमिरेले आफूहरूको
१० बुँदे मार्गचित्रप्रति सरकार गम्भीर नभएकाले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि
नबढाउन पुनः आग्रह गरेपछि नेम्वाङले संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषय
कार्यसूचीबाट हटाएको घोषणा गरे । संसद्को अर्को बैठक बुधबार अपराह्नका लागि
बोलाइएको छ ।