राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिद्वारा कटवालमाथि अनुसन्धान गर्न निर्देशन

काठमाडौं  – संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिले सातबर्ष अघि
नेपालमा भएको गैरकानुनी थुनामा पूर्वसेनापति रुक्माङ्गत कटवालमाथि समेत अनुसन्धान
गर्न निर्देशन दिएको छ ।

२०६१ साल बैशाख १७ गते बाँकेका युवराज गिरीलाई सेनाले गैरकानुनी थुनामा राखेर
यातना दिएको विषयमा परेको उजुरीमाथि फैसला गर्दै समितिले घटनाका दोषी
सुरक्षाकर्मीलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
गिरीमाथि यातना भएको बेला कटवाल तत्कालिन शाही नेपाली सेनाको मध्यपश्चिम पृतनापति
थिए ।

समितिले गत चैत २९ गते गरेको फैसलामा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (आइसिसिपिआर) अन्तर्गतको सन्धि दायित्व नेपालले पुनः
उल्लंघन गरेको उल्लेख गरिएको छ । फैसलामा गिरीमाथि भएको यातना तथा दुर्व्यवहारको
प्रभावकारी तथा चुस्त अनुसन्धान गर्ने सुनिश्चितता गरी यातनाका लागि जिम्मेवार
ठहरिएकालाई १८० दिनभित्र कारबाही गर्न आदेश दिइएको छ । फैसलामा गिरीको गैरकानुनी
थुनाबाट परिवारमा समेत मानसिक असर परेकाले त्यसको क्षतिपूर्तिसमेत दिन समेत निर्देश
गरिएको छ ।

फैसलाबारे जानकारी दिन शुक्रबार राजधानीमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा एड्भोकेसी
फोरमकी निर्देशक मन्दिरा शर्माले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिको फैसलाको सम्मान
गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिन् । पीडित गिरीमाथिको यातनामा जिम्मेवार ठहरिएकालाई
कारबाही तथा दण्ड सजाय दिन र पीडित र उनको परिवारलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिई
प्रभावकारी उपचार गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

नेपालमा उपलब्ध सबै कानुनी व्यवस्था प्रयोग गरेपनि न्याय नपाएपछि पीडित गिरीले
एड्भोकेसी फोरमको कानुनी सहयोगमा २०६४ पुस ३० गते उजुरी दर्ता गराएका थिए । उजुरीमा
उच्चअधिकारीको जवाफदेहिताको सिद्धान्त अनुरुप कटुवाल लगायतका उच्चपदस्थ
सैनिकअधिकारीहरुमाथि अनुसन्धान गरी कारवाही गर्न माग गरिएको थियो ।

सेनाको कालिदल बाहिनीबाट खटिएको टोलीले बाँकेको कोलपुर गाविस- ७ लकनावर गाउँबाट
जबर्जस्ती पक्राउ गरी गिरीलाई सेनाको तत्कालीन मध्यपश्चिम पृतना मुख्यालय इमामनगर
ब्यारेकमा थुनामा राखेका थिए । २०६१ बैशाख १७ गते पक्राउ परेका गिरीलाई लगभग १३
महिना सेनाको इमामनगरस्थित सैनिक ब्यारेकको अँध्यारो कोठरीमा र १२६ दिनसम्म बाँके
कारागारको थुनामा राखिएको थियो । सैनिक हिरासतमा रहँदा क्रुर, यातना तथा अमानवीय र
अपमानजनक व्यवहार गरेको गिरीको उजुरीमा उल्लेख छ । तत्कालिन पृतनापति कटवाल
दिनहुँजसो विहान र बेलुका ब्यारेक परिसरमा घुम्ने र पीडितलाई राखिएको मेडिकल थुनुवा
कोठानिर आइपुग्दा पहरेदारहरुले आफ्नो आँखामा कालोपट्टी लगाएर कसिदिने गरेको गिरीले
उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिले गिरीको मुद्दामा आइसिसिपिआरका धारा २.३
(प्रभावकारी उपचारको हक), धारा ७ (यातनाविरूद्धको हक), ९.१ (व्यक्तिको स्वतन्त्रता
र सुरक्षाको हक) तथा १०.१ (मानव व्यक्तिको अन्तर्निहित गरिमाको सम्मान) को उल्लंघन
भएको भनी ठहर गरेको छ । यो फैसलाले उजुरीकर्ता गिरीकी श्रीमती धनमाया गिरी र तिनका
दुई सन्तान यशोदा तथा योगेश गिरीमाथि समेत राज्यबाट यातना भएको ठहर गरेको छ ।

नेपालले यातनाविरूद्धको महासन्धि सन् १९९१ मै अनुमोदन गरेको थियो । अन्तरिम
संविधानको धारा २६ ले प्रस्ट रुपमा यातनालाई फौजदारी कसुर मानेपनि व्यवहारमा
अहिलेसम्म पनि देवानी कसुरको रुपमा मात्र छ । यातनाको कसुरमा फौजदारी दण्ड दिने
व्यवस्था भएको विधेयक अझै पनि नेपालमा पारित गरेको छैन । अझ विद्यमान यातना
क्षतिपूर्ति ऐन २०५३ ले यातनाजस्तो गम्भीर समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
यातनाका मुद्दामा जवाफदेहिताको अभावले समस्यालाई झनै चर्काइरहेको छ ।