आषाढ़ ८ गते, २०६८ मा प्रकाशित
काठमाडौँ – व्यवस्थापिका संसद्को आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ‘आतङ्कवादमा लगानी गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्ने अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि’ प्रस्तुत गरे । उनले प्रस्तुत प्रस्तावमाथि उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै राजनीतिक गतिविधिलाई आतङ्कवादी घटनाक्रमसँग नजोडिने स्पष्ट पारे।
उनले अन्तरराष्ट्रिय जगतको सहयोग, सहकार्य र सूचना आदानप्रदान बढ्ने भएकाले उक्त महासन्धिको नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र बन्नु आवश्यक भएको बताए।
उपप्रधानमन्त्री अधिकारीले विश्वव्यापीरुपमा आपराधिक घटनाको निरुत्साहन गर्न पनि उक्त महासन्धि पारित गर्नुपर्ने बताउँदै यसलाई पारित गर्दा थप आर्थिक भार नपर्ने जानकारी दिए।
सो विधेयकका सम्बन्धमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका डा रामशरण महतले नेपाल आतङ्कवादबाट प्रताडित भएको मुलुक भएको भन्दै महासन्धिले परिभाषाअनुसार नेपालमा यस्ता प्रकारका धेरै अपराध भएको दाबी गरे।
नेकपा (एमाले)का अग्नि खरेलले वर्तमान सन्दर्भमा यो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्नु आवश्यक भएको भन्दै यसको कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिए।
एमालेकै सपना प्रधानले गैरकानुनीरुपमा लगानी गरी आतङ्कवादी गतिविधि रोक्नका लागि यो महासन्धि पारित हुनुपर्ने बताए।
एमाओवादीका खिमलाल देवकोटाले आतङ्ककारी गतिविधिलाई लगानी नगराउने यो महासन्धिलाई एकसय ७८ वटा मुलुकले पारित गरिसकेको बताउँदै आतङ्कवादी गतिविधिमा लगानी गर्ने कार्यलाई रोक्नु सबैको दायित्व हो भने।
तर राजनीतिक आन्दोलनलाई आतङ्ककारी गतिविधिमा राख्नेगरी व्याख्या गरिनु न्यायोचित नहुने बताए।
एमाओवादीकै सभासद् एकराज भण्डारीले महासन्धिले गरेको आतङ्कवादसम्बन्धी परिभाषामा असहमति राख्नु जरुरी भएको उल्लेख गरे।
नेमकिपाका सुनिल प्रजापतिले अमेरिकी साम्राज्यवादको इसारामा सार्वभौम मुलुकमाथि हमला र आमनसंहार गर्ने प्रवृत्ति नै आतङ्ककारी गतिविधि किन नहुने भन्दै यस अवस्थामा यस्ता महासन्धिको अनुमोदन गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नभएको प्रष्ट गरे।
नेपाली काँग्रेसका रमेश लेखकले नियमापत्ति गर्दै गृहमन्त्रीले पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रीबाट पेस भएकामा आपत्ति प्रकट गरी सो प्रस्ताव कार्यान्वयनप्रति शङ्का व्यक्त गरे।
सरकारले संसदको अपहेलना गर्न खोजेको भनी आरोप लगाउँदै विधि र प्रक्रियालाई ध्यानमा राख्दै गृहमन्त्री वा गृहमन्त्रीका तर्फबाट अर्को कुनै मन्त्रीका तर्फबाट प्रस्ताव प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
सभामुख सुवास नेम्बाङले सभासद्को नियमापत्तिलाई आत्मसात गरी गम्भीर बनी प्रस्ताव संसदमा ल्याउन सरकारलाई रुलिङ गरेका थिए।
यसैगरी उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बहुराष्ट्रिय सङ्गठित अपराध विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिमाथिको सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे।
उनले सङ्गठित अपराध र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सूचना आदानप्रदान गरी सहकार्य गरी आपराधिक सञ्जाल उन्मूलन गर्न प्रस्ताव ल्याइएको स्पष्ट पारे।
उनले राजनीतिक गतिविधिमा असर नपार्ने गरी प्रस्ताव ल्याइने विश्वास दिलाउँदै प्रस्तावका पक्षमा साथ दिन आग्रह गरे।
प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिंदै नेकपा (एमाले) का सपना प्रधान, एमाओवादीका एकराज भण्डारी, खिमलाल देवकोटा र हरि रोक्काले तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्ति मिलेर गर्ने सङ्गठित अपराध नियन्त्रण गर्न ल्याइएको प्रस्ताव पास गरी आतङ्कवादी गतिविधिको विरोधमा नेपाल उभिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै राजनीतिक गतिविधिलाई प्रभाव पर्न नदिनेतर्फ स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
नेपाली काँग्रेसका रमेश लेखकले बहुराष्ट्रिय प्रकृतिका सङ्गठित अपराध नियन्त्रणका लागि ल्याइएको प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। -रासस
अन्य समाचारहरु
