आषाढ़ १३ गते, २०६८ मा प्रकाशित
-घनश्याम खड्का
काठमाडौ – ज्यान मारेको अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका
माओवादी सभासद बालकृष्ण ढुंगेलविरुद्धको फैसला कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा नदेखिएको
सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश कमलनारायण
दासको आइतबार बसेको संयुक्त इजलासले फैसलाअनुसार उनलाई पक्रन र थुन्न नपर्ने कारण
नभएकाले उनीविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
ढुंगेललाई आफ्नो गृहजिल्ला ओखलढुंगाका एक युवक उज्जनकुमार श्रेष्ठको २०५५ असार
१० गते खहरे खोलामा गोली हानी हत्या गरेको अभियोगमा विस्तृत शान्ति सम्झौता हुनुअघि
मुद्दा लगाइएको थियो । त्यसैमाथि सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले २०६१ वैशाख
२८ गते सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने फैसला गरेको थियो । त्यसविरुद्ध पुनरावेदन अदालत
राजविराजले उनलाई २०६३ मा सफाइ दिएको थियो । संविधानसभा चुनाव हुनुअघि उनले सफाइ
पाएकाले ढुंगेललाई माओवादीले सभासदको उम्मेदवार बनाएको थियो ।
पुनरावेदन अदालतको फैसलाविरुद्ध परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश
तपबहादुर मगर र राजेन्द्र कोइरालाको इजलासले २०६६ पुस १९ गते श्रेष्ठको हत्यामा
ढुंगेल संलग्न भएको ठहर गर्दै जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरिदिएको थियो ।
मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागेको डेढ वर्ष बितिसके पनि ढुंगेल पक्राउ परेका छैनन् ।
फैसला आफ्नो पक्षमा भए पनि न्याय नपाएको भन्दै श्रेष्ठकी दिदी सावित्रीले दुई
साताअघि सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । ढुंगेललाई पक्राउ गरी जन्मकैद गर्न
सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने उनको माग थियो ।
अन्य समाचारहरु
