राजनीतिक स्थायित्व हुन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार अर्थतन्त्रमा, तीन वर्षयताकै न्यून आर्थिक वृद्धि

– गोकर्ण अवस्थी

काठमाडौ  – संविधानसभा निर्वाचनपछि पनि राजनीतिक स्थायित्व हुन नसक्दा
त्यसको प्रत्यक्ष मार अर्थतन्त्रमा परेको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ३ दशमलव ५
प्रतिशतले मात्रै अर्थतन्त्र बढ्ने देखिएको छ । जुन ३ वर्षयताको सबैभन्दा कम हो ।
निर्वाचनको वर्ष ५ दशमलव ८ प्रतिशत, अघिल्लो वर्ष ३ दशमलव ८ र गत वर्ष ४ प्रतिशतले
अर्थतन्त्र बढेको थियो ।

समयमा बजेट नआउनु, उद्योग धन्दामा बढ्दो राजनीतीकरण, चरम ऊर्जा अभाव, बैंकको
बढ्दो ब्याजदर, खेतीयोग्य जमिनमा आएको कमी अर्थतन्त्र संकुचित हुनु मुख्य कारण
देखिएका छन् ।

पछिल्लो ५ वर्षमा उद्योग क्षेत्र शून्य दशमलव ३ प्रतिशतको झीनो दरले विस्तार
भएको छ । चरम ऊर्जा अभावले उद्योग, सेवा व्यापार, कृषि र सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा
ठूलो प्रभाव पर्‍यो । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार यस
वर्ष करिब ८ मेगावाट बिजुली थपिएको छ, जबकि देशको माग प्रतिवर्ष ८० प्रतिशतले
बढिरहेको छ ।

यस वर्ष बैंकको ब्याजदर औसत ५ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ, जसले गर्दा निजी
क्ष्ाेत्रको लगानी संकुचित भएको छ । सरकारले पनि यस वर्ष विकास निर्माणका लागि खर्च
गर्न सकेन । फागुनसम्ममा विकासका लागि छुट्याइएको १ खर्ब २९ अर्बको पुँजीगत
खर्चमध्ये २९ अर्बमात्रै खर्च भएको छ । सरकार र निजी क्ष्ाेत्र दुवैले लगानी गर्न
नसक्दा रोजगारीमा गम्भीर असर परेको छ । हरेक वर्ष बजारमा भित्रिने ४ लाख जनशक्तिलाई
रोजगारी दिन सकेको छैन । २०६२/६३ को आन्दोलनयता मात्रै १२ लाख ३७ हजार युवा काम
खोज्दै विदेशिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चरम गरिबीको रेखामुनि
रहेको जनसंख्या २५ दशमलव ४ प्रतिशतमा झरेको

छ । सरकारले दुई छाक भरपेट खान नपुग्नेलाई गरिबीको रेखामुनि राख्ने गरेको छ ।
झन्डै आधा जनसंख्याले दिनको १ डलर -करिब ७२ रुपैयाँ) पनि कमाउन सकेका छैनन् ।

यससँगै धनी र गरिबबीचको खाडल बढेको छ । औसत नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय एक
वर्षमा वाषिर्क ८४ डलर -करिब ६ हजार) बढेर ६ सय ४५ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा धनी गरिबबीचको खाडल नाप्ने गिनी परिसूचक शून्य दशमलव ४१
बाट शून्य दशमलव ४६ विन्दुमा पुगेको छ ।

आम्दानी नबढे पनि खर्च भने बढेको छ । अर्थतन्त्रको झन्डै ९४ प्रतिशत रकम खर्च
भइरहेको छ । रेमिट्यान्सले खर्च बढाउँदा आयातलाई प्रोत्साहन मिलेको छ ।

देशको कुल निर्यातबाट आर्जित रकमले पेट्रोलियम पदार्थको आयात धान्न पनि पुगेको
छैन । यस वर्ष व्यापार घाटाको वृद्धिदर गत वर्षको भन्दा केही कम देखिए पनि
सोधनान्तर स्थितिमा सुधार हुन सकेको छैन । फागुनमा देशको खुद घाटा ११ अर्ब ६० करोड
रुपैयाँ छ । रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा आएको कमीले व्यापार

घाटा थेग्न नसक्दा देश घाटामा
गएको हो । रेमिट्यान्स १२ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान
छ । दुई वर्षअघिसम्म यसको वृद्धिदर ४० प्रतिशत थियो । यस वर्ष बजार भाउ औसत ९ दशमलव
७ प्रतिशतले बढेको छ ।

यस वर्ष कृषि क्ष्ाेत्रमा भने
सामान्य सुधार आएको छ । समयमै वषर्ा भएका कारण यो क्ष्ाेत्र ४ दशमलव १ प्रतिशतले
बढ्ने देखिएको छ । पछिल्लो ५ वर्षमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र औसत ७ प्रतिशतले
बढेको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार वैदेशिक ऋण २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।