खर्ब भन्दा बढी बजेट पाउने चार मन्त्रालय, शिक्षा पहिलो र गृह दोस्रोमा

काठमाडौं। सरकारले शुक्रवार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा चार वटा मन्त्रालयले एक खर्ब भन्दा बढी बजेट पाएका छन् ।

न्दा बजेट बढी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पाएको छ।  शिक्षा मन्त्रालयका लागि दुई खर्ब ११ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयले यो रकम देशभरका शिक्षक, कर्मचारीको तलब भत्ता, विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा तथा अन्य शैक्षिक प्रतिष्ठानका लागि खर्च गर्नेछ ।  शिक्षाले कुल बजेटको १०.७५ प्रतिशत हिस्सा पाएको छ ।

दोस्रोमा गृहमन्त्रालय छ, यो मन्त्रालयले २ खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ पाएको छ, यो कुल बजेटको १०.६२ प्रतिशत हिस्सा हो ।
यस्तै, देशभरका भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रु एक खर्ब ५२ अर्ब बजेट पाएको छ।

एक खर्ब भन्दा बढी बजेट पाउने अर्को मन्त्रालय हो, सहरी विकास मन्त्रालय । यो मन्त्रालयका  लागि  रु एक खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड विनियोजन भएको छ।  स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले  रु ९५ अर्ब ८१ करोड बजेट पाउँदा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि रु ८६ अर्ब एक करोड विनियोजन भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रु ५७ अर्ब ४८ करोड बजेट पाउँदा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले रु सात अर्ब ४९ करोड पाएको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयका लागि रु ३३ अर्ब ८९ करोड, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि रु १० अर्ब १४ करोड, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयका लागि रु १३ अर्ब २८ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु १८ अर्ब ६१ करोड र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले रु सात अर्ब ७२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय रु चार अर्ब २८ करोड, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि रु ६ अर्ब आठ करोड र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि रु दुई अर्ब आठ करोड बराबरको बजेट पाएको छ। यसैगरी, विपद् पछिको पुनर्निर्माणका लागि रु १८ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेशका लागि रु ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि रु ८८ अर्ब ९७ करोड हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि रु ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि रु दुई खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड करोड विनियोजन भएको छ। यस वर्ष सबैभन्दा कम बजेट भने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पाएको छ । यस मन्त्रालयको बजेट ५३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबर छ । जुन कुल बजेटको ०.०३ प्रतिशत हुन आउँछ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान क्रमशः रु तीन अर्ब २८ करोड र रु १० अर्ब ६ करोड उपलब्ध हुनेछ। विशेष अनुदान प्रदेशका लागि रु तीन अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि रु नौ अर्ब ७८ करोड विनियोजन भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व वाँडफाँटबाट रु एक खर्ब ६५ अर्ब हस्तान्तरण हुने छ। राजस्व वाँडफाँट र अनुदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षमा रु पाँच खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ।