कांग्रेस र माओवादीनिकट प्राध्यापकहरूद्दारा नियुक्तिको विरोध गर्दै दुई सातादेखि विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी

तालाबन्दीका कारण विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक, शैक्षिक तथा आर्थिक काम प्रभावित भएको छ । सबैभन्दा बढी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सम्बद्ध काम रोकिएका छन् ।

उपकुलपति कार्यालय नखुल्दा विद्यार्थीले ट्रान्सक्रिप्ट नपाउँदा विद्यार्थी समस्यामा परेका छन् । नरेश कामती समस्यामा पर्नेमध्येका एक हुन् । नेपाल कमर्स क्याम्पसका यी विद्यार्थी ट्रान्सक्रिप्ट अभावले दोलखामा शिक्षक जागिरका लागि जान पाएका छैनन् भने नेपाल राष्ट्र बैंकमा खुलेको आवेदन पनि दिन पाएका छैनन् । ‘साता धाउँदा तालाबन्दी कारण ट्रान्सक्रिप्ट बनेन,’ उनले गुनासो गरे । कामतीजस्ता हजारौं विद्यार्थी प्रभावित छन् । कार्यालयमा तालाबन्दी भएकाले पदाधिकारीहरू प्रवेशसमेत गर्न पाएका छैनन् । नयाँ विश्वविद्यालयका पनि कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

शिक्षामन्त्रीले आन्दोलनरतसित वार्ता गर्ने बताएका छन् । शिक्षाविद्हरूले राजनीतिक सहमतिबाट विश्वविद्यालयको तालाबन्दी खोल्नुपर्ने बताएका छन् । तालाबन्दीमा उत्रिएका प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघ र राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनले भने अझ कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।   ‘विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिलाई राजनीतिसँग गाँसिएको छ,’ शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले भने, ‘तर पनि सरकारले प्राध्यापकलाई नै उपकुलपति बनाएकाले प्राध्यापकहरूले तालाबन्दी गर्न आवश्यक छैन ।’ वैचारिक हिसाबले मात्र विश्वविद्यालय नचल्ने भएकाले बौद्धिकवर्ग माझ बहस जरुरी रहेको वाग्लेले बताए । ‘यदि अयोग्य भनेर मुद्दा लगाउने हो भने पनि प्राध्यापक नै कुलपति भएकाले जसलाई नियुक्त गरियो, उसैको जित हुनेछ,’ उनले थपे । शिक्षाविद् तीर्थ खनियाले भने काम चलाउ सरकारले प्राध्याकहरूलाई अनावश्यक विवादमा तानेको बताए । ‘चार महिनासम्म खुल्ला प्रतिस्पर्धा भन्दै योग्य मान्छेको व्यक्तिगत विवरण माग्यो,’ सरकारले आयु सकिएसँगै विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेर गल्ती गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अब राजनीतिक सहमतिबाट मात्र निकास सम्भव छ ।’

अर्का शिक्षाविद् विष्णु कार्की प्राज्ञिक क्षेत्रमा योग्यको सट्टा आफ्नो राजनीतिक पृष्ठपोषण गर्नेलाई नियुक्ति गरिएप्रति गल्ती सच्याउन आवश्यक रहेको बताए । ‘विद्युत् प्राधिकरणजस्तै स्वतन्त्र रहन दिनसक्नु बुद्धिमानी हुनेछ,’ उनले भने ।

प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघका निवर्तमान अध्यक्ष्ा प्रा. कुलप्रसाद कोइरालाले व्यक्तिविशेषका लागि नभई कानुनको बर्खिलापविरुद्ध तालाबन्दी गरिएको बताए । ‘शिक्षामन्त्रीले चार महिना पहिले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेँ भनेर नियुक्त गरेको भए बाधा पर्दैनथ्यो,’ सरोकार पक्षसित कुनै परामर्श नलिइएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सहमति, सहकार्य र राष्ट्रिय एकताको प्रतिकूल हुनेगरी ऐनको खिल्ली उडाएकाले हामीले तालाबन्दी गरेका हौं । यसको जिम्मेवारी राजीनामा गरिसकेको प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले लिनुपर्छ ।’

उनले कडा आन्दोलनको तयारी गरेको समेत बताए ।

नवनियुक्त त्रिवि उपकुलपति हीराबहादुर महर्जनले तालाबन्दी खुलाउन प्राध्यापक संघ- संगठनहरूसित समझदारीको पहलमा जुटेको बताए । ‘राजनीतिक सहमतिबिना कुनै काम अघि बढ्नसक्ने स्थिति छैन, त्यसैले प्राध्यापक संघ-संगठनहरूसँग सहमतिको खोजी गर्दैछु,’ उनले भने, ‘त्रिविको कार्यतालिका चौपट हुने स्थिति रहेकाले मलाई लाग्छ सबैको सहमति जुट्ने छ ।’ त्रिविमा उपकुलपतिको अभावमा नयाँ कार्यक्रम तथा बजेट पारित हुन सकेको छैन । त्यसैगरी आउँदो मंसिरमा हुने दीक्षान्त रोकिने स्थितिमा छ ।