काठमाडौ । सत्ताधारी दल एकीकृत नेकपा (माओवादी)का एघार जना नेता र सभासद् विरुद्ध छिमेकी मुलुक भारतको न्यायालयले छ वर्षसम्मको कैदको सजाय सुनाएको पाँच दिन बितिसक्दा समेत सरकार बेखबर भएको विषयले सरकारी संयन्त्र कति फितलो छ भन्ने पुष्टी गरेको छ ।
भारतको पटना उच्च अदालतले देशद्रोहको अभियोगकोे मुद्दामा पाँच दिनअघि एनेकपा (माओवादी)का एघार जना नेता तथा सभासद्लाई कम्तिमा दुईवर्ष जेल सजाय र रु ३ लाख ७५ हजार जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो ।
राज्यव्यवस्था समितिको आजको बैठकमा एनेकपा (माओवादी)का सभासद् तारा घर्तीमगरले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले त्यस विषयमा के कसो भएको बुझ्ने र भारतसँग पत्राचार गरेर समस्या सल्टाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
विगतको द्वन्द्वको समय २०६१ साल जेठमा भारतको पटनास्थित विभिन्न पाँच होटलबाट एनेकपा (माओवादी)का नेताहरु लोकेन्द्र विष्ट, श्याम किशोर यादव, सुमन तामाङ, कुमार दाहाल, चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अनिल शर्मा, तारा घर्तीमगर, कुलप्रसाद केसी, मीन आपागाई, हितबहादुर तामाङ र दिलिप महर्जनलाई पक्राउ गरी दुई वर्षभन्दा बढी त्यहाँस्थित बेउर कारागारमा थुनामा राखेको थियो ।
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएपछि जमानीमा छुटेका ती नेता विरुद्ध पटना उच्च न्यायालयले पाँच दिनअघि जेल सजाय र जरिवाना गर्नेसम्बन्धी फैसला गरेको थियो ।
अदालतको फैसलापछि प्रहरीले आफूहरुलाई तत्काल उपस्थित गराउन स्थानीय जमानी बसेका व्यक्तिहरुलाई दबाब र दुःख दिइरहेको सूचना पाएको सभासद् घर्तीमगरले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो ।
अदालतले आफूलाई सबैभन्दा कम दुई वर्ष जेल सजाय र रु ३ लाख ७५ जरिवाना सुनाएको छ भने लोकेन्द्र विष्टलाई करिब तीन वर्ष जेल सजाय र रु ७ लाख जरिवाना गरेको सूचना पाएको सभासद् घर्तीमगरले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय जमानी बसेका व्यक्तिमार्फत अदालतको फैसलासम्बन्धी कागजपत्र सहितको मिसिल झिकाउने काम भइरहेको बताउँदै उहाँले देशद्रोह गरेको अभियोगमा आफूले दुई वर्ष जेलजीवन बिताएर २०६३ साल जेठमा जमानीमा छुटेको बताउनुभयो ।
माओवादी जनयुद्धको समयमा पार्टीका नेता मोहन वैद्य र सिपी गजुरेल पनि लामो समयसम्म भारतका विभिन्न कारागारमा बन्दी जीवन बिताउनुभएको थियो ।
नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि उहाँहरुलाई भारत सरकारले जेलमुक्त गरेको थियो । यसअघि द्वन्द्वकै समयमा भारतमै पक्राउ परेका माओवादी नेताहरु मातृकाप्रसाद यादव र सुरेश आलेमगरलाई भने भारतले नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो ।
भाद्र २६ गते, २०६८ मा प्रकाशित
