आश्विन १४ गते, २०६८ मा प्रकाशित
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कात्तिक ४ गतेदेखि भारत भ्रमण गर्ने भएका छन् । उनले न्यूयोर्कमा भएको राष्ट्रसंघ महासभाबाट फर्केपछि भारत भ्रमण गर्ने यसअघि नै जानकारी दिएका छन् ।
राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले कात्तिक ४ गतेबाट प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सुरु हुने पुष्टि गरेका छन् । शनिबार रिपोर्टर्स क्लवको साक्षात्कारमा पौडेलले दिएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री भट्टराईको भारत भ्रमणमा सुगौली देखिका हालसम्म भएका असमान सन्धीहरु खारेजी वा परिमार्जन गर्ने विषय प्रमुख एजेण्डाको रुपमा हुने खुलासा गरे ।
सन् १९५० र ६५ को दुई मुलुकवीचको सन्धी खारेजीकै एजेण्डाको रुपमा भ्रमणमा प्रस्तुत हुने उनले बताए । पौडेलले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र अखण्डता प्रति आच नआउने गरी विदेशी लगानीलाई सुरक्षित बनाउने विषयमा प्रतिबद्धतासहित सुनिश्चितता गराउने र दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई अझै मजबुत बनाउँदै भारत र चीन विचको पुलको रुपमा नेपाललाई विकास गर्ने विषयनै प्रधानमन्त्रीको प्रमुख एजेण्डा भएको स्पष्ट पारे ।
राजनीतिक सल्लाहकार पौडेलले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण लगत्तै चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण गराउने वा स्वयम प्रधानमन्त्री भट्टराई नै चीन भ्रमणमा जाने गरी समेत दुई मुलुकवीच छलफल भइरहेको जानकारी समेत दिए ।
पौडेलले माओवादी र भारतवीच धेरै बैचारिक मतभेद भए पनि प्रधानमन्त्री त्यसको समाधान कुटनीतिक पहलबाटै गर्नु पर्ने पक्षमा रहेको समेत स्पष्ट पारे । उनले पछिल्लो समयमा विवादित बनेको चार बुँदे सहमतिमा नयाँ कुरा केही नभएको भन्दै २०६४ साल फागुन १६ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको ८ बुदे सम्झौतामै भएका विषय भएको दावी गरे । ‘चार बुँदे सम्झौता पहिला नै गिरिजाबाबुले गरिसकेको सहमति हो,’ उनले भने, ‘हामीले त कार्यान्वयनमा मात्र लागेका हौं ।’
उनले चार बुँदेमा रहेको लोकतन्त्र भन्ने शब्दावली बाहेक सबै विषयमा पार्टी भित्र सहमति भएको भन्दै पछि आफ्नो स्वार्थ नमिलेर राष्ट्रघात जस्तो आपत्तिजनक शब्दावलीको प्रयोग गरिएको आरोप लगाए ।
साक्षात्कारमा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव जितेन्द्र देवले दलहरुवीच विवादित बनेको लडाकुको जिम्मेवारीको विषयमा आफूहरु समायोजित भएका लडाकुलाई नियमित सैनिक जिम्मेवारी दिनु पर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे ।
कांग्रेस र एमालेले भने वन सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा, राहत उद्दार जस्ता गैर सैनिक जिम्मेवारीमा खटाउनु पर्ने अडान राख्दै आएको बेला मधेसवादीको तर्फबाट यस्तो धारणा आएको हो ।
अन्य समाचारहरु
