सरकारले द्वन्द्वकालमा नागरिक हत्या गरेको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायँ सुनाइएका माओवादी सभासद बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दा फिर्ताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन छलफल थालेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा ढुंगेलको सजायँ माफीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको तर निर्णय हुन बाँकी रहेको मन्त्रिपरिषदमा सहभागी एक मन्त्रीले जनाएका छन् । सजायँ माफीका लागि गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा क्याबिनेटबाट निर्णय हुनुपर्ने भएकाले ढुंगेललाई माफी दिनेसम्बन्धि प्रस्ताव ल्याउन प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रीलाई भन्नुभएको छ ।
यद्यपि, उहाँहरु दुई जनाबीच थप छलफल गरेर प्रस्ताव अघि बढाइने स्रोतले जनाएको छ ।
सर्वोच्चले गरेको कैद सजायँको संविधानको संरक्षकका हैसियतले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले फिर्ता लिनसक्ने कानुनी प्रावधान छ ।
सर्वोच्चले फैसला गर्दा पनि दोषी ढुंगेलमाथि कार्वाही नगरेकामा आलोचना भैरहेका बेला उल्टै सरकारले मुद्दा फिर्ताका लागि प्रक्रिया थालेर दण्डहीनतालाई मलजल गर्न लागेको हो ।
आश्विन १५ गते, २०६८ मा प्रकाशित
