संसद पुनःस्थापनको कुरा गर्नु अराजकता रोजेको ठहर हुनु होः प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेकपा एमालेलाई संसद पुनःस्थापनाको कुरा गरेर संवैधानिक दायित्वबाट पलायन नहुन आग्रह गर्नुभएको छ । बुधवार राजनीतिक दलहरुसँगको छलफलका क्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नु संवैधानिक दायित्व भएको बताउनु भयो ।

निर्वाचनको घोषणापछि पनि कुनैकुनै दलमा राजनीतिको छेउकुनामा देखिएको अन्योल, संसद पुनःस्थापनाको माग र सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने कार्यले राष्ट्रलाई फेरि अस्थिरताको चक्रमा धकेल्न सक्ने बताउनु भयो । संसद पुनःस्थापनको कुरा गर्नुले विगतको राजनीतिक दुर्घटना दोहो¥याउन खोजेको पुष्टि हुने बताउनु भयो । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरूका लागि निर्वाचनबाट भाग्नु कुनै विकल्प नभएको बताउनु भयो । दलको साथ, सहयोग र सहभागिताबिना पनिर्वाचनको परिकल्पना गर्न नसकिने भन्दै मंसिर १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हाम्रो संवैधानिक दायित्व र जनताप्रतिको अटल राजनीतिक प्रतिवद्धता हो । म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, हाम्रो संवैधानिक अडानमा कुनै अलमल छैन । निर्वाचनको अनिवार्यताका बारेमा पनि हाम्रो प्रतिवद्धता दरिलो र स्पष्ट छ । तर निर्वाचनको घोषणापछि पनि कुनैकुनै दलमा राजनीतिको छेउकुनामा देखिएको अन्योल, संसद पुनःस्थापनाको माग र सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने कार्यले राष्ट्रलाई फेरि अस्थिरताको चक्रमा धकेल्न सक्छ । अब संसद पुनःस्थापनाको अडान लिने हो भने त्यस कार्यले केवल विगतको राजनीतिक दुर्घटनालाई दोहोर्याउन खोजेको पुष्टि हुन्छ । तसर्थ हामीले अब राजनीतिक बहसलाई संवैधानिक निकासको बाटो अर्थात निर्वाचनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरूका लागि निर्वाचनबाट भाग्नु कुनै विकल्प होइन । तसर्थ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै पनि दलले जनमतको सम्मान नगरी पुनःस्थापनाको कुरा गरेर संवैधानिक दायित्वबाट पलायन नहोस् भनी म विशेष आग्रह गर्दछु । लोकतन्त्रका वाहक शक्ति राजनीतिक दल नै हुन् । दलको साथ, सहयोग र सहभागिताबिना चुनावको परिकल्पना पनि असम्भव हुन्छ । म सबै दलहरूलाई विनम्र आग्रहका साथै दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु— मंसिर १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउनुहोस् । यो समयसीमा केवल एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया होइन, यो राष्ट्रप्रतिको तपाईंहरूको न्यूनतम राजनीतिक प्रतिवद्धताको कसीमा जाँच हो। दल दर्ता नगर्ने वा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कुनैपनि दलले लोकतन्त्रको रक्षाभन्दा अराजकता रोजेको ठहरिनेछ ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले दल दर्ता नगर्ने वा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कुनैपनि दलले लोकतन्त्रको रक्षाभन्दा अराजकता रोजेको ठहर हुने बताउनु भयो ।