मंसिर ४ गते, २०८२ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्र सुशीला कार्कीले नेताहरुका द्वेषपूर्ण शब्दावलीले राजनीतिक र सामाजिक वातावरणलाई दूषित बनाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । राजनीतिक दलहरुसँग सिंहदरबारमा छलफलका क्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो ।
उहाँले निर्वाचनको संघारमा आफ्ना आचार र अभिव्यक्तिमा ध्यान दिन सचेत गराउनु भयो । आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन मान्दै त्यस्ता द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र हेट स्पीच विरुद्ध तत्काल र सार्वजनिक कारबाही गर्न सरकारले निर्वाचन आयोगलाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
राजनीतिमा संस्कार र अनुशासन पनि अनिवार्य हुने भन्दै ै विगतका निर्वाचनहरूमा देखिएको अनावश्यक खर्च, स्रोतसाधनको दुरुपयोग र कर्मचारी भर्नाको बदनामी रोक्न सरकारले कडाइका साथ निगरानी गर्ने बताउनु भयो । प्रचारप्रसारको अवधि २१ दिनभन्दा बढी नदिने व्यवस्था मिलाई निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्वाचनको सँघारमा हामीले राजनीतिक आचार र अभिव्यक्तिमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । केही नेताहरूले प्रयोग गर्नुभएका द्वेषपूर्ण शब्दावलीहरूले राजनीतिक र सामाजिक वातावरणलाई दूषित बनाएका छन् । आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन मान्दै त्यस्ता द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र हेट स्पीच विरुद्ध तत्काल र सार्वजनिक कारबाही गर्न सरकारले निर्वाचन आयोगलाई पूर्ण सहयोग गर्नेछ । हामीले हाम्रा शब्दहरूको मर्यादा कायम गर्नुपर्छ, किनकि राजनीतिमा संस्कार र अनुशासन पनि अनिवार्य छ । साथै विगतका निर्वाचनहरूमा देखिएको अनावश्यक खर्च, स्रोतसाधनको दुरुपयोग र कर्मचारी भर्नाको बदनामी रोक्न सरकारले कडाइका साथ निगरानी गर्नेछ । प्रचारप्रसारको अवधि २१ दिनभन्दा बढी नदिने व्यवस्था मिलाई हामी निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन प्रतिबद्ध छौँ । यो नेपाली नागरिकको करको पैसा हो, यसलाई दुरुपयोग हुन दिइने छैन । यो सरकारको मुख्य कार्यदिशा सुरक्षा र सुशासनु हो । तपाईंहरूको विश्वास पुनस्र्थापित नगरी निर्वाचन सफल हुन सक्दैन । भर्खरै भएको युवाहरूको विद्रोहले दलाल, बिचौलिया, भ्रष्ट, माफियालाई संरक्षण दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आह्वान गरेको छ। हामी यो आवाजलाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्छौं। युवाहरूको असन्तुष्टि केवल कानून व्यवस्थाको समस्या होइन, यो संरचनागत र राजनीतिक सम्बोधनको माग हो । हामी युवाहरूको आक्रोशलाई मतपत्रको सकारात्मक ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ। सडकको विद्रोहलाई नीति निर्माणको टेबलतर्फ डोर्याउन चाहन्छौँ । यसैका लागि अध्यादेशमार्फत निर्वाचन कानुनमा सुधार ल्याइँदैछ, जसले निर्वाचन प्रक्रियामा युवाको सहभागिता उल्लेख्य वृद्धि गर्नेछ । आन्दोलनको क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाहरूको निष्पक्ष र द्रुत अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइँदैछ ।’
प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्दोलनको क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाहरूको निष्पक्ष र द्रुत अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइरहेको बताउनु भयो ।
अन्य समाचारहरु
