२८ कात्तिक, काठमाण्डौ । कामदार अनुमति प्रणाली इपिएस अन्तर्गत सन् २००८ मा कोरिया पुगेका सबै नेपाली कामदार र्फकनु नपर्ने इपीएस नेपाल कार्यालयले बताएको छ ।
सन् २००८ मा कोरिया जाँदा तीन वर्षको मात्र सम्झौता हुने गरेको पछिल्लो परिवर्तित नियमअनुसार थप दुई वर्ष सम्झौता गर्नुपर्ने भए पनि कतिपय कम्पनीले कामदारको भिसा नवीकरण नगरिदिने गरेकाले त्यस्ता कामदारमात्र र्फकनुपर्ने अवस्था आउने कार्यालयले जनाएको छ ।
भाषागतरुपमा भ्रम उत्पन्न भएका कारण सन् २००८ मा कोरिया गएका एक हजार बढी नेपाली कामदार र्फकनुपर्ने भनि आएका समाचारले अन्यौल भएको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । कतिपय कम्पनीहरुले तीन वर्षपछि श्रमिकहरुसँग थप सम्झौता नगरिदिने र तुरुन्तैै अर्को कम्पनीपनि खोज्न नसक्ने अवस्थामा त्यस्ता नेपाली कामदार ओभरस्टे बस्ने गरेका छन् । कोरियन पक्षले नेपाली पक्षलाई यसरी अवैधानिक रुपले नेपालीहरु नबसिदिए हुन्थ्यो भनी आग्रह गरेको आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
यदि कोरियामा तीन वर्षभन्दा बढी बस्ने हो भने थप सम्झौताका लागि आफू काम गरिरहेको वा अन्य कम्पनीसँग भए पनि समयमै तयारी गर्न राम्रो हुने इपीएस कार्यालय नेपालका निर्देशक महेश आचार्यले बताउनुभयो । नेपालका दैनिक पत्रिका तथा अनलाइनहरुमा आएको समाचारमा पूर्ण सूचना नआएकाले भ्रम उत्पन्न भएको उहाँले बताउनुभयो । भिसा नवीकरण नगरी ओभरस्टे बसेमा उनीहरुको संख्या बराबर १५ हजार कोटाबाट घटाइने कोरियन पक्षले चेतावनी दिएको छ । यसरी भिसा नवीकरण पनि नगर्ने र नेपाल पनि नफर्किने नेपाली कामदारका कारण नेपालबाट नयाँ जाने नेपाली कामदारको कोटा भने घटन सक्छ ।
यसैवीच तीन वर्षमा नेपाल फर्किएर अर्को २ वर्षका लागि सम्झौता गरी पुनः कोरिया जाने नेपाली श्रमिकहरुले पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने नयाँ नियमबारे जानकारी नपाउँदा दुःख पाउने गरेका छन् ।सरकारले केही महिनादेखि घरबिदामा आएका वा सम्झौता थपेर जान लागेका कामदारले पनि पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । परिवर्तित नियम थाहा नपाएका श्रमिकहरु नेपालमा आउँदा धेरै नेपालीहरु कम्पनीसँग सम्झौता गरेको कागजपत्र नलिई आउने गरेका छन् । जसका कारण पुनः श्रमस्वीकृति लिन श्रमिकहरुलाई हम्मेहम्मे पर्छ । यही बहानामा श्रम विभागमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको गुनासो आउने गरेको छ ।
कार्तिक २८ गते, २०६८ मा प्रकाशित
