पौष ९ गते, २०८२ मा प्रकाशित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका सबै रिटहरूको एकसाथ सुनुवाइ हुने भएको छ ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत,न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल,मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सम्मिलित पूर्ण इजलासले संसद विघटनविरुद्ध दायर सबै रिटहरू सँगै राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको हो।
कांग्रेसका ५७ तथा जनमत पार्टीकी गोमालाभ सापकोटा,अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की हसिना खातुन,स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा दिएको पूरक निवेदनमा सर्वोच्चको संबैधानिक इजलासले सुनुवाई गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध विभिन्न अधिवक्ताहरु, नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले रिट दर्ता गराएका छन् ।
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि सांसद समेत नरहेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । लगत्तै मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गर्दै कार्कीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै फागुन २१ गते चुनाव गराउन कार्की नेतृत्वको सरकारलाई कार्यादेश दिएका थिए ।
अन्य समाचारहरु
