मंसिर २९ गते, २०६८ मा प्रकाशित
काठमाडौ – व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले सूचना प्रविधि उच्च स्तरीय आयोगको खारेजी प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकले त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसंग जानकारी लिने निर्णय गरेको छ । समितिले पुस ४ गते बिहान साढे् ९ बजे प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई बोलाएको छ ।
समितिको मसिंर १४ गते बसेको बैठकले आयोग खारेजीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा नलैजान सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । समिति सभापति जितेन्द्रप्रसाद सोनारले संसदको मानहानी हुनेगरी आयोग खारेजीको निर्णय गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘जनताको सर्वोच्च निकाय मातहतको समितिको आदेशको अवहेलना गरिएको छ,’उनले भने-‘यस सम्बन्धमा समितिले प्रधानमन्त्रीको जवाफ खोजेको छ । ‘समितिको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कल्पना धमलाले आयोग खारेजीको प्रस्ताव ‘क्याविनेट’मा लगेर त्यसलाई पारित गराएकी छन् ।
अन्य समाचारहरु
