पौष ४ गते, २०६८ मा प्रकाशित
काठमाडौ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्को तजबिजी निर्णयबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न पदाधिकारीलाई दिइएको गाडीलगायतको सुविधा तत्काल फिर्ता गर्न सरकारलाई ताकेता गरेको छ ।
अख्तियारले सर्वोच्च अदालतको निर्णय बमोजिम कानुनमा उल्लेख भएबाहेकका सुविधा तत्काल फिर्ता गर्न सरकारलाई पत्र पठाई ताकेता गरेको हो । सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा नै कानुनविपतको सुविधा फिर्ता भए/नभएको अनुगमन गर्न अख्तियारलाई निर्देश गरेकाले उसले सरकारलाई पत्र पठाई ताकेता गरेको हो ।
अख्तियारले ताकेता गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदमा कार्यालयका अधिकारीले मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट विभिन्न व्यक्तिले लिइरहेको गाडीलगायतको सुविधा तत्काल फिर्ता गर्न गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय, संसद् सचिवालयलाई आग्रह गरेका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशपछि पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्रीहरू सबैजसोले गाडी फिर्ता गरेका छन् । तर मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट सभासदहरूले लिएको मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीसरहको पारिश्रमिक, चालक, इन्धनसहितको गाडी पारिश्रमिकलगायतको सुविधा भने फिर्ता नगरेको स्रोतले जनायो ।
मन्त्रिपरिषद् र गृहमन्त्रालयबाट सुविधा लिएकामध्ये पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारी, पूर्वगृहमन्त्रीहरू केपी ओली, वामदेव गौतम, कृष्ण सिटौला, पूर्णबहादुर खड्का, भीम रावल र पूर्वसांसद अमरेशकुमार सिंहसहितले गाडी सुविधा फिर्ता गरिसकेका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराई, गृह मन्त्रालयबाट गाडी लिएका एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल र कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता नरबहादुर कर्माचार्यको भने सुविधा फिर्ता भएको छैन । स्व. भट्टराईको नाममा लगिएको गाडी उनकी सहयोगी अमिता कपाली तथा पोखरेल र कर्माचार्यले लगेको गाडी भने आफैंले चढेरै आएका छन् । पोखरेलले गाडी सेना समायोजन विशेष समितिलाई दिएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर गाडी भने पोखरेलले नै प्रयोग गर्दै आएको गृह स्रोतको दाबी छ ।
मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट सरकारी गाडी र बढी तलबसुविधा लिने विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक र दलका नेताहरू २० जनाभन्दा बढी रहेको स्रोतले बतायो । एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार अनधिकृत रूपमा दिइएको गाडी सुविधा ती सभासदले फिर्ता नगरी उपभोग गरिरहेको संसद् सचिवालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ । तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्ले कानुनमा उल्लेख नभए पनि तजबिजी निर्णयबाट दलका नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक र सभासदहरूलाई मन्त्री र राज्यमन्त्रीसरहको तलब र गाडी सुविधा दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषदको ०६६ साउन ८ को निर्णयअनुसार कांग्रेस, एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरमका प्रमुख सचेतक क्रमशः लक्ष्मण घिमिरे, भीम आचार्य र रामजनम चौधरीलाई मन्त्रीसरहको पारिश्रमिक र गाडी सुविधा दिइएको छ । कानुनमा सत्तारूढ एउटा दलको प्रमुख सचेतक र सचेतक तथा विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकले मात्र राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा पाउने उल्लेख छ । आचार्य र चौधरीको सबै सुविधा अवैध ठहरिएको छ भने माओवादीका देव गुरुङ र कांग्रेसका घिमिरेले मन्त्रीसरह पाएको सुविधासमेत गैरकानुनी ठहरिएको छ । गुरुङ र घिमिरेले कानुनतः राज्यमन्त्रीसरहको पारिश्रमिकमात्र पाउ
अन्य समाचारहरु
