नेपाली काँग्रेस विभाजित–आधिकारिकताको लडाईं निर्वाचन आयोगमाः संविधानविद् ज्ञवाली

काठमाडौँ । लामो समयदेखिको आन्तरिक द्वन्द्वपछि नेपालको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली काँग्रेस औपचारिक रूपमा विभाजित भएको छ । भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अघि बढाएसँगै पार्टीको केन्द्रिय कार्य समिति बैठकले महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई ५ वर्षका लागि निष्कासन गरेको छ ।

यसले पार्टी फुटको औपचारिक घोषणा गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले यो विवादलाई विधान र कानूनी दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दै विशेष महाधिवेशन पक्षधरको कदमलाई विधानसम्मत ठहर गर्नुभयो । उहाँले नेपालको संविधानको धारा २६९ ले राजनीतिक दलको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने प्रावधान रहेको स्मरण गराउँदै नेपाली काँग्रेसको २०१७ सालमा बनेको विधान लोकतान्त्रिक रहेको बताउनु भयो ।

पार्टीको केन्द्रिय कार्यसमितिको पदावधि विधानबमोजिम चार वर्षको हुने र सो २०८२ मंसिरमा सकिएको छ । मंसिरमा कार्यकाल सकिए पनि विधानले एक वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर विधानको धारा १७ बमोजिम ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन माग गरेमा संस्थापन पक्षले बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ । संस्थापनले नबोलाइदिए पुराना महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये जो कोहीले पनि बोलाउनसक्ने व्यवस्था रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
वर्तमान विवादमा ५४ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले विधानसम्मत रूपमा विशेष महाधिवेशन माग गरेको र सोहीअनुसार भृकुटीमण्डपमा महाधिवेशन जारी रहेको ज्ञवालीको भनाइ छ ।

यसले पुरानो केन्द्रिय समितिलाई स्वतः भंग गरेको अवस्था सिर्जना भएको र विशेष महाधिवेशनले निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित गरी उम्मेदवारी आह्वान र मनोनयन प्रक्रिया अघि बढाएको तथा संस्थापन पक्षले तीन नेतालाई कारबाही गरेको सन्दर्भमा आधिकारिकताको गम्भीर प्रश्न उठेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँकाअनुसार यदि विशेष महाधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेमा ३० दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा पार्टीको नाम, चुनाव चिन्ह ‘रुख’, झण्डा आदि दाबी गर्दै निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । संस्थापन पक्षले पनि आधिकारिकता दाबी गरेमा विवाद निर्वाचन आयोगमा पुग्नेछ । एजेन्सी सँगको कुराकानीमा ज्ञवालीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा, ५१ बमोजिम आयोगले एक पक्षलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गर्नुपर्ने र सो निर्णय अन्तिम हुने भएपनि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक परीक्षणका लागि रिट दायर गर्न सकिने बताउनु भयो ।

आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी मनोनयन माघ ६ गतेभित्र गर्नुपर्ने कार्यतालिका छ । आधिकारिकताको लडाईं लम्बिएमा काँग्रेसले उम्मेदवार चयन र मनोनयन गर्न नसक्ने जोखिम छ । यसले निर्वाचन प्रक्रियामा जटिलता थपिनुका साथै तोकिएको समयमा निर्वाचन नै प्रभावित हुनसक्ने उहाँको चेतावनी छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानको धारा २६९ ले कुनैपनि दलको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । नेपाली काँग्रेसको विधान २०१७ साल मा बनेको अवस्था देखिन्छ र यो १७ साल को विधानअनुसार यो विधान एकदमै लोकतान्त्रिक विधान मानिन्छ र देखिन्छ । अहिलेको नेपाली काँग्रेसको विवाद भनेको नेपाली काँग्रेसको केन्द्रिय कार्य समितिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ भन्न विधानमा व्यवस्था नै रहेछ । त्यो विधानअनुसार चार वर्षको कार्यकाल देखिन्छ । तर त्यो चार वर्ष कार्यकाल २०२२ साल मंसिरमा सकिन्छ । मंसिरमा सकिए पनि यसको पदावधि एक वर्षसम्म थप गर्न सकिनेछ भन्ने एकातर्फ व्यवस्था रहेछ । मंसिरमा कार्यकाल सकिएपछि विधान बमोजिम धारा १७ छ । त्यसबमोजिम  यदी ४० प्रतिशत प्रतिनिधिहरुले विशेष महाधिवेशन बोलाइ पाउँ भनेर हस्ताक्षरसहित निवेदन गरे संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । त्यो बमोजिम ४० प्रतिशत हुनुपर्ने ठाउँमा ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिहरुले विधान बमोजिम नै नेपाली काँग्रेसको विशेष महाधिवेशन बोलाइ पाउँ भनेको अवस्था देखियो । संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशन बोलाएन भने जुन पहिलाको केन्द्रिय प्रतिनिधि भएकामध्ये जो कोहीले पनि विशेष महाधिवेशन बोलाउन पाउने रहेछ । विधानतः ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिहरुले विशेष महाधिवेशन बोलाएको अवस्था हो । त्यसले पहिलाको केन्द्रिय समितिलाई भंग गरेको अवस्था छ । निर्वाचन प्रक्रियामा विशेष महाधिवेशन गएको अवस्था देखिन्छ । निर्वाचनका लागि कार्यतालिका पनि प्रकाशित गरिएको छ, कार्यतालिकामा उम्मेदवारको आह्वान पनि गरेको छ । पार्टीको सभापतिदेखि अन्य मनोनयन हुन लागिरहेको अवस्थामा तीन जनालाई कारबाही गरेको अवस्था देखिन्छ । यस अवस्थामा के हुन्छ भन्ने प्रश्न छ । नेपाली काँग्रेसको आधिकारिता के हो भन्ने प्रश्न छ । निर्वाचन समितिले नयाँ कार्य समिति चयन ग¥यो भने उसले ३० दिनभित्र हामी नयाँ पदाधिकारीहरु हामीले केन्द्रिय कार्यसमिति चयन गरेका छौँ । हाम्रो चुनाव चिन्ह यो हो, नाम यो हो, हाम्रो झण्डा यो हो भने दाबी लिएर गयो भने संसथापन पक्षले पनि आधिकारिता दिन सक्दैनौँ भनेर विवाद पर्नसक्छ । विशेष महाधिवेशन पक्षधर ४० प्रतिशतले हस्ताक्षरसहित निर्वाचन आयोगमा आधिकारितको लागि निवेदन दिनसक्छ । त्यस अवस्थामा संसथापन पक्षले पनि दाबी गर्नसक्छ । त्यसमा निर्वाचन आयोगले नै समाधान गर्छ । केन्द्रिय कार्यसमिति चयन भएको ३० दिनभित्र आधिकारिता दाबी गर्न जानैपर्नै हुन्छ । दफा ५१ बमोजिम निर्वाचन आयोगले आधिकारिक हो वा होइन भन्नेबारेमा निर्णय लिन्छ । निर्वाचन आयोगले कुनै एक पक्षलाई आधिकारिकता दिनुपर्ने हुन्छ । आधिकारिकता दिँदा त्यो निर्णय अन्तिम हुन्छ, त्यो निर्णयपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट लाग्छ । सर्वोच्च अदालतले त्यसको संवैधानिक परीक्षण गरेर निर्णय गर्नसक्छ । आसन्न निर्वाचनमा यसले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको उम्मेदवार चयन गर्नको लागि उम्मेदवारहरुको मनोनयन गर्ने दिन भनेको माघको ६ गतेभित्र हो । प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ आफ्ना उम्मेदवार निर्वाचन आयोगमा पठाउनसक्छ की सक्दैन ? प्रतिनिधिहरु चयन गर्नसक्छ की सक्दैन भन्ने अहं प्रश्न हो । नेपाली काँग्रेसले आफ्नो प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार चयन गर्नसकेन वा त्यो उम्मेदवार दिन सकेन भने आसन्न निर्वाचनलाई असर पर्नसक्छ । आधिकारितको लडाईं जारी रह्यो भने आधिकारिकताको लडाईं हुन्छ । यसले तोकिएको समयमै निर्वाचन गर्न जटिलता थपिनसक्छ ।’

हाल विशेष महाधिवेशन पक्षधरले बहुमत प्रतिनिधिको सहभागितासहित नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् भने दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको दाबी पेस गर्ने तयारी गरेका छन् । यो विवादले नेपाली काँग्रेसको एकतामाथि मात्र होइन आसन्न निर्वाचनको समग्र प्रक्रियामाथि नै गम्भीर असर पर्नसक्ने उहाँको टिप्पणी छ ।

#NepaliCongress #CongressSplit #ElectionCommission #PoliticalNews #NepalPolitics #ArghakhanchiCom #arghakhanchi_com