काठमाडौं – मन्त्रिपरिषदले मङ्गलबार पारित गरेको नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउनेसम्बन्धी नीतिपत्र १५ दिनभित्र खारेज नगरे तराईका आदिबासी थारु समुदायले राज्यविरुद्ध विद्रोह गर्ने अल्टिमेटम दिएका छन्। सरकारले यसअन्तर्गत ३ हजार मधेसीलाई सेनामा भर्ना लिने निर्णय गरेको थियो।
थारु तराई पार्टी नेपालसहितका ६ वटा थारु जातीय सङ्घ/सङ्गठनले बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर तराईका आदिवासी थारुलाई मधेसी बनाउने षडयन्त्र भएको भन्दै नीतिपत्र खारेजीको माग गरेका हुन।
कार्यक्रममा थरुहट तराई पार्टी नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मण थारुले १५ दिनभित्र नीतिपत्र खारेज नभए राज्यविरुद्ध सशक्त विद्रोह गर्ने चेतावनी दिँदै भने
पौष ६ गते, २०६८ मा प्रकाशित
