कानून तथा न्यायमन्त्री बृजेशकुमार गुप्ताले संविधानसभाको म्याद थप सम्बन्धी फैसलामा पुनरावलोकन नगरेको अवस्थामा निर्धारित समयमा कुनै परिस्थितिको कारण संविधान बन्न नसके त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतले लिनु पर्ने चेतावनी दिएका छन् । मन्त्री गुप्ताले भने–संविधान बनाउँदा बनाउँदै दुई दिन समय पुगेन भने त्यती बेला के गर्ने फेरि निर्वाचनमा जाने , त्यती बेला सर्वोच्च अदालतले जवाफ दिनु पर्छ ।
पुनरावलोकन निवेदन दर्ता नगर्ने सर्वोच्चको कदमको राजनीतिक दलका नेता र कानुन ब्यवसायीहरुले फरक फरक ढंगले ब्याख्या गरेका छन् । दलका नेताहरुले सर्वोच्चको उक्त निर्णयको कडा आलोचना गरेका छन् भने कानुनविदहरुले भने पूरै बचाउ गरेका छन् । आज राजधानीमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहाकार देवेन्द्र पौडेल, एमाले नेता प्रदिप ज्ञवाली र कांग्रेस नेता रमेश लेखकले अदालतले संसदको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए ।
तर नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का र सम्बैधानिक कानूनका विज्ञ डा. भीमार्जुन आचायको भने सर्वोच्चको पूर्ण इजालसले गरेको निर्णयमा पुनरावलोकन हुनै नसक्ने तर्क थियो ।
तोकिएको समयमा संविधान लेख्न नसक्ने दलहरुले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न अदालतको निर्णयको विरोध गरेको उहाँहरुको जिकीर थियो । सोही कार्यक्रममा कानुनमन्त्री बृजेशकुमार गुप्ताले भने पुनरावलोकनका लागि एक पटक सर्वोच्चको इजलाससमक्ष प्रयास गर्ने र त्यो पनि नभए खुरुखुरु संविधान निर्माणमा लाग्ने बताउनुभयो ।
पौष १३ गते, २०६८ मा प्रकाशित
