पौष २० गते, २०६८ मा प्रकाशित
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती संयन्त्र उत्तरदायी नहुँदा चरम अनियमितता देखिएको भन्दै भंग गर्न १० दिनअघि निर्देशन दिएको थियो।
उक्त निर्णयसँगै जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी फेरी जिल्ला विकास, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिका कर्मचारीमै फर्किएको छ।
दुई हप्ताको म्याद दिँदै अख्तियारले दिएको निर्देशन अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले राजनीतिक संयन्त्र भंग गर्ने निर्णय लिएका हुन्।
उक्त निर्णयपछि करीब चार हजार गाउँ विकास समिति ५८ वटा नगरपालीका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिको बोर्डमा रहेका राजनीतिक दलका हजारौं स्थानिय प्रतिनिधि जिम्मेवारी मुक्त भएका छन्।
राजाको शासनकालमा मनोनित गरिएका ती निकाय मध्ये पछि मुख्य दलहरुको बहिष्कारका माझ नगरपालिकाको चुनाव गराइएको थियो।
जनआन्दोलनपछि बनाइएको तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीका प्रतिनिधि रहेको संयन्त्रको ढाँचामा संविधानसभाको चुनावपछि अन्य दल पनि भित्रिएका थिए।
उनीहरु त्यहाँ हुने गलत कामप्रति जवाफदेही नहुने व्यवस्थाका कारण अख्तियारले खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो।
तर मन्त्री रायमाझीले तत्काल चुनाव सम्भव नभएको बताए।
उनले भने, “चुनाव गर्दा दल र सभासदहरुको ध्यान त्यतातिर जाँदा शान्ति र संविधानबाट हट्ने भएकाले त्यस्को तयारी गर्दै वैकल्पिक व्यवस्था गर्नेबारे छलफल गरिरहेका छौं।”
बजेटका दृष्टिले स्थानीय निकायहरुले आकर्षक रकम खर्च गर्न पाउँछन्।
अधिकारीहरुका अनुसार ती निकायको जम्मा बजेट सरकारी अनुदान, आन्तरिक आम्दानी, सामाजिक सुरक्षा, सशर्त अनुदान र दातृ निकायको सहयोग गरी जम्मा ५० अर्वको हाराहारीमा हुन्छ।
त्यसैले गैरनिर्वाचित प्रतिनिधि र पछिल्ला दिनहरुमा निजामती कर्मचारीहरुको समेत आकर्षणको थलो बन्ने गरेको जानकारहरुको अनुभव छ।
जबकि आफुले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत राज्यमा आफ्नो पहुँच रहेको अनुभूति गाउँगाउँसम्मका जनतालाई गराउने सबैभन्दा नजिकको माध्यम स्थानिय निकायलाई ठानिन्छ। त्यसलाई लोकतन्त्रको जग पनि भनिन्छ।
तर घुमिफेरी त्यो जिम्मेवारी वहन गर्ने अभिभारा फेरि कर्मचारीको पोल्टामा परेको छ।
अन्य समाचारहरु
