नयाँ सरकारले सीमा विवाद समाधान गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छः सीमाविद् श्रेष्ठ

नयाँ सरकारले सीमा विवाद समाधान गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छः सीमाविद् श्रेष्ठ
वरिष्ठ सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले अब बन्ने सरकारले सीमा विवादलाई समाधान गर्न प्राथमिकतामा दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । मंगलवार काठमाडौमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले विगतका सरकारहरूले नेपालको सीमा समस्या समाधानमा प्रगति गर्न नसकेको बताउनुभएको हो । अब बन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकारले सीमासम्बन्धी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । उहाँले लिपुलेक, कालापानी लिम्पियाधुरा रहेको चुच्चे नक्शा सार्वजनिक गरिएपनि जमिन फिर्ता ल्याउन नसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले नयाँ सरकारले भारतसँग सशक्त रूपमा सीमा मुद्दा उठाएर औपचारिक वार्तामा लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । रास्वपाको चुनावी वाचापत्रमा पनि सीमा समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता उल्लेख भएकाले सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायतका अतिक्रमित भूमी कुटनितिक माध्यामबाट नै फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

ती क्षेत्रहरु नेपालको भूमि भएको पर्याप्त प्रमाण रहेको उहाँको भनाई छ । श्रेष्ठले सीमा विवाद समाधानका लागि भारतसँग मात्र नभई चीनसँग पनि वार्ता गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय क्षेत्र भएकोले चीनसँग पनि वार्ता गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । नेपाल, भारत र चीनलाई समेटेर त्रिपक्षीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । त्रिपक्षीय संयन्त्रले सीमा विवाद समाधन गर्ने उहाँको तर्क छ । त्यसको लागी नेपालले सबैभन्दा पहिला त्रिदेशीय बिन्दु औपचारिक रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । विशेषगरी पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने लिम्पियाधुरामा तीन देशको सीमा स्पष्ट निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विगतका सरकारले सीमा समाधानको लागि वार्ता गर्न सकेनन् । चुच्चे नक्शा निकाले तर जमिन भोग गर्न सकेनन् । हाम्रो आफ्नो लालपुर्जा भएको जमिन भोग गर्न हामीले पाएका छैनौ । अब बन्ने सरकारले सीमासम्बन्धी कुरालाई प्रामिकता दिनुपर्छ । भारतसंग शसक्त ढंग कुरा उठाएर वार्तामा ल्याउनुपर्छ । रास्वपाको वाचापत्रमा पनि सीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उल्लेख छ । लिपुलेक, कालापाली लिम्पियाधुरा लगायतका नेपालका भूमी अतिक्रमण हुन दिइनेछैन, सीमालाई व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।

अब बन्ने सरकारले रास्वपाको वाचापत्रअनुसार पनि यसलाई समाधान गर्नेतिर अगाडी बढ्नुपर्छ । कुनै पनि देशको सिमा १ हजार वर्गकिलोमिटर मिचियो भने दुई लाख जनता विदेशी नागरिकमा परिणत हुन्छन् । सीमा मिचिँदै गयो भने नेपाल भन्ने देश नरहन पनि सक्छ । सीमा विवाद समाधान गर्न भारतसंग मात्रै होइन, चीनसँग पनि वार्ता गर्नुपर्छ । यो लिपुलेक, कालापानी लिम्पियाधुरा भनेको त्रिदेशीय क्षेत्रमा पर्छ । त्यो क्षेत्र भनेको नेपाल, भारत र चीनको सीमा भेटिन्छ, त्यसकारण चीनलाई पनि अनुरोध गर्नुपर्छ । सिमा समाधानको लागी त्रिदेशीय समिति बनाउनुपर्छ । अबको सरकारले सबैभन्दा पहिला त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना गर्नुपर्छ । नेपालको त्रिदेशीय बिन्दु एउटा पश्चिमतर्फ र अर्को पुर्वतर्फ पर्छ । पश्चिममा लिम्पियाधुरा जहाँ तीन देशको भुमी भेटिन्छ, त्यहाँ त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना गर्नुपर्छ ।’

उहाँले नेपालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको क्षेत्र सम्बन्धी विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगेमा पनि नेपालले जित्ने दाबी गर्नुभयो । अमेरिका, बेलायत तथा चीनका विभिन्न संग्रालयमा उक्त भुमी नेपालको हुने प्रमाण रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

संसद भवनमा ग्रेटर नेपालको नक्शा राख्न सुझाव
सीमाविद श्रेष्ठले नयाँ बन्न लागेको संसद भवन अगाडी ग्रेटर नेपालको नक्शा राख्न पनि सुझाव दिनुभयो । काठमाडौंको मेयर हुँदा बालेन्द्र साहले कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्शा राखेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले हिम्मत भए प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा राख्न पनि सकिने बताउनु भयो । उहाँले भारतले पनि संसद भवनमा पुरानो नक्शा राखेकोले नेपालले पनि राख्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो । सुगौली सन्धि नेपालका लागि असमान र दबाबमा भएको सम्झौता रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सुगौली सन्धिले नेपाललाई धेरै नोक्शान भएको बताउनु भयो । सोही सन्धीको कारण नेपालले आफ्नो भूमी गुमाउन पुगेको उहाँको भनाई छ ।

अंग्रेजहरुले भारत छाड्ने बेलामा सुगौली सन्धी खारेज गर्न राखेको प्रश्तावलाई तत्कालिन नेपालका राणाहरुले नमानेको उहाँको दाबी छ । श्रेष्ठले निर्माणाधीन संसद भवन अगाडि ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्न र त्यसलाई ऐतिहासिक रूपमा प्रश्तुत गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वमा बनेको भारतको संसद परिसरमा पनि नेपालको लुम्बिनी क्षेत्रलाई भारततर्फ देखाइएको बताउनु भयो । उहाँले संसद भवन उद्घाटनका क्रममा ऐतिहासिक नेपालको नक्शा प्रदर्शन गर्दा राष्ट्रिय पहिचान र इतिहासबारे जनचेतना अभिवृद्धि हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँले सक्नुहुन्छ भने ग्रेटर नेपालको नक्शा उहाँको कार्यकक्षमा रहन सक्छ । सुगौलीसन्धी भनेको नेपाललाई करकापमा पारेर गरिएको हो । त्यो नेपाललाई बेफाईदा नै बेफाईदा भएको सन्धी हो । हाम्रो संसद भवन बन्दैछ । त्यो संसद भवनको अगाडीको भागमा ग्रेटर नेपालको नक्शा राख्नुपर्छ । त्यसलाई मुराल बनाउनुपर्छ । भारतको पनि संसद भवन अगाडी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरे, त्यसमा हाम्रो लुम्बिनी क्षेत्रलाई भारततर्फ पारेर देखाइएको छ । लुम्बिनी नेपालको हो, गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् तर त्यसलाई भारतमा पारेर देखाइएको छ । अब हाम्रो नेपालको नयाँ सरकारले पनि संसद भवन उद्घाटन गर्दा विशाल नेपालको नक्शा राख्नुपर्छ । त्यसले हाम्रो रािष्ट्रयता उजागर हुन्छ, पहिला हाम्रो नेपालको सीमाना यस्तो थियो भन्ने जानकारी हुन्छ ।’

उहाँले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमीहरु नेपालको भएकोमा विश्व जानकार रहेको भएपनि भारतसंगको ठूलो व्यापारको कारण मौन रहेको बताउनु भयो । चीनले पनि भारतसँगको व्यापारको कारण सीमा विवादमा नेपाललाई सहयोग नगरेको उहाँको आरोप छ ।