माघ १४ गते, २०६८ मा प्रकाशित
सरकारले संविधानसभाको म्यादबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामाथि पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गरेको छ । यसअघि सर्वोच्चले फैसलामा पुनरावलोकनका लागि दिइएको निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि सोझै इजलासमा जान सक्ने ब्यवस्था अनुसार सरकारले आज पुनरावलोकनको निवेदन पेश गरेको हो । निवेदन अस्वीकृत गर्ने निर्णयमा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र इजलासमा जान पाइने व्यवस्था छ । प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीसहित सर्वोच्च अदालतका पाँच वरिष्ठ न्यायाधीशले गत मंसिर ९ गते संविधानसभाको म्याद अन्तिम पटक ६ महिनामात्रै थप्न सकिन फैसला गरेको थियो ।
सो फैसलामा पुनरावलोकन माग गर्दै प्रधानमन्त्री र सभामुखले पुस १२ गते दिएको निवेदन सर्वोच्चले दरपीठ गरेको थियो । न्यायपालिकाले संविधानसभाको म्याद अन्तिम पटकका लागि छ महिना थप्ने भनेपछि कार्यपालिका र ब्यवस्थापिकालाई टाउको दुखाइ भएको छ । पटक पटक समय थपेर संविधान नबनाउने सभासदहरुको चाला देखेर जनतामा समेत निराशा छाएको छ । फेरि पनि संविधान बनाउनुमा भन्दा समय थप्नमै उनीहरु लागिपरेका छन् ।
अन्य समाचारहरु
