माघ १५ गते, २०६८ मा प्रकाशित
संविधान सभाको म्यादका विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विरुद्ध सभामुख सुवास नेम्वाङले अदालतको इजलासमा निवेदन दर्ता गराउनु भएको छ । सभामुख नेम्वाङको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चको ईजलास समक्ष निवेदन दर्ता गराएको हो । गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको तर्फबाट पनि यसैगरी निवेदन दर्ता गराइएको छ ।
दुवै निवेदनको विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा अब सर्वोच्च अदालतको ईजलासले निर्णय गर्नेछ । यसअघि संविधान सभाको आयु तोकेर सर्वोच्च अदालतले संसदको अधिकार हनन् गरेको भन्दै सरकार र संसदको तर्फबाट परेको रीटलाई अदालतको प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो । त्यसपछि अन्तिम उपाय स्वरुप सोझै ईजलासमा निवेदन दर्ता गराइएको हो । अब इजलासले पनि प्रशासनले गरेको दरपीठलाई नै सदर गरेमा फैसलामाथि पुनरावलोकनको गुञ्जयास रहने छैन ।
अन्य समाचारहरु
