बैशाख १० गते, २०८३ मा प्रकाशित
बजेट विनियोजन प्रणालीलाई पहुँच र पहुँचवालाको प्रभावबाट मुक्त गरी नीतिगत आधारमा अघि बढाउनुपर्नेमा विभिन्न दलका सांसदहरूले साझा आवाज उठाएका छन् ।
‘गोजीका योजना’ बोकेर मन्त्रालय धाउने परम्पराको अन्त्य, राष्ट्रिय सदाचार नीतिको कार्यान्वयन र बजेटको दोहोरोपन रोक्नुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको पुनरुत्थान, सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम जस्ता दुर्गम क्षेत्रको न्यायोचित विकासका लागि ठोस योजना ल्याउन सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र केन्द्रिकृत मानसिकता अन्त्य गर्दै आगामी बजेटले उत्पीडित र दूरदराजका जनताको वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । समग्रमा, बजेटलाई पहुँचवालाको खेलौना नभई सुशासन र समृद्धिको ‘वास्तविक ऐना’ बनाउनुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
नेकपा एमालेकी सांसद सम्झना देवकोटाले मुलुकको विकास र बजेट विनियोजन प्रणालीलाई पूर्णतः नीतिगत आधारमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगले अघि सारेका योजना र नीतिहरूका सम्बन्धमा बोल्दै उहाँले अबका दिनमा बजेट विनियोजन कुनै व्यक्तिको पहुँच वा मागभन्दा पनि निश्चित नीतिका आधारमा हुनुपर्ने बताउनु भयो । सांसद देवकोटाले सांसदहरूले आफ्नो जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रका साना–तिना योजनाहरू फाइलमा बोकेर मन्त्रालय र नेताकहाँ धाउने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी योजना बोकेर त्यो पार पनि लाग्दैन, त्यो सम्भव पनि छैन । नीति बनाएर जाऔँ जसले गर्दा आवश्यकताको आधारमा आयोजनाहरू आफै कार्यान्वयन हुने चरणमा पुगुन् । जनता मेरो घरमा खानेपानी खान पाइन भनेर आउने दिन बन्द होस् । सबै पालिका र जिल्लामा खानेपानी हेर्ने निकाय छन्, कुन बस्तीमा पानी पुगेको छैन र कुन योजना अधुरो छ भन्ने विवरण उनीहरूसँगै हुनुपर्छ । थोरै बजेटका कारण रोकिएका पुराना योजनाहरू तत्काल सम्पन्न गरिनुपर्छ ।’
कुनै एक सांसदले दोलखा वा गोरखा जस्ता जिल्लाका व्यक्तिगत समस्या बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता हटाउन वैज्ञानिक नीति आवश्यक रहेको उहाँको तर्क छ । उहाँले खानेपानी र स्वास्थ्यजस्ता आधारभुत विषयमा अझै पनि जनताले गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था रहनु दुःखद् भएको बताउनु भयो । उहाँले विज्ञहरूको सुझावलाई समेटेर दीर्घकालीन नीति बनाउन र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार र योजना आयोगको ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सांसद सावित्री मल्लले मुलुकको विकास र बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको बेथिति अन्त्यका लागि तीनै तहका सरकारमा ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ लागू हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद मल्लले बजेटमा हुने दोहोरोपन र पहुँचको आधारमा योजना छनोट गर्ने परिपाटीलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सांसद मल्लले एउटै योजनामा स्थानीय, प्रदेश र संघबाट बजेट जाँदा स्रोतको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुसँग मात्र बजेटका बारेमा छलफल गरिने तर नीति निर्माणको मुख्य थलो राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुलाई उपेक्षा गरिएकोमा उहाँले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘तीन तहका सरकारले आफ्नै नीतिले बजेट हाल्छन्, एउटै बाटोमा तीनै ठाउँबाट पैसा गएको हुन्छ, तर अनुगमन कहाँ छ ? बजेटमा डुप्लिकेशन रोकी प्रभावकारी अनुगमन गर्ने हो भने मात्र पारदर्शीता कायम हुन्छ र गौरवका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन्छन् । राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई नीति बनाउन मात्र राखिएको हो र ? कार्यान्वयनमा हाम्रो भूमिका खोइ ? पहिला ३ करोडसम्मका योजना हाल्न पाउने नीति थियो, तर अहिले ती योजनाहरुलाई होल्डमा राखिएको छ। राष्ट्रिय सभालाई कहिलेसम्म ओझेलमा राखिने हो ? २०८२ को जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको बाहना बनाएर रेडबुकमा परेका योजनाहरु झिक्ने काम भएको छ, यो तत्काल सच्याइनुपर्छ ।’
अन्य समाचारहरु
