


शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक दल मुक्त क्षेत्र बनाउने विषयमा उठिरहेका बहसका नेपाली काँग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । काँग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले विश्वविद्यालयहरु अनुसन्धान र ज्ञानको मन्दिर हुनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यहाँका संस्थाहरुलाई ‘निमोठ्न’ खोज्नु बुद्धिमानी कदम नभएको बताउनुभएको हो ।
प्रहरी फोर्स प्रयोग गरेर संस्थाहरु ध्वस्त पार्छु भन्नु जिम्मेवार सरकारको भाषा नभएको उहाँको टिप्पणी छ । संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताअन्तर्गत नै विद्यार्थी संगठनहरु खुलेको र नेपाल विद्यार्थी संघले त यसका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडेर जितिसकेको ऐतिहासिक तथ्य उहाँले स्मरण गराउनु भयो । विकृति हटाउन आचरण र अभ्यासमा सुधार हुनुपर्ने तर संस्था नै समाप्त पार्ने सोचले समस्या हल नहुने उहाँको तर्क छ ।


उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्को विश्वविद्यालयका विशेष गरेर शैक्षिक क्षेत्रहरुमा राजनीतिक दल मुक्त क्षेत्र भन्ने खालको कुराहरु यो आइराख्या छ । यो चाहिँ वास्तवमा शैक्षिक क्षेत्रबाट जुन विद्यार्थी राजनीति अलि बढी राजनीतिक गन्ध विद्यार्थीको सुवास सुगन्ध भन्दा बढी राजनीतिक गन्ध देखिने कुराहरु त्यो हामी सबैले चिन्ताको विषय हो त्यो। र विश्वविद्यालयका संस्थाहरु चाहे प्राध्यापक जोडिएका हुन चाहे विद्यार्थी जोडिएका संस्थाहरु हुन तिनीहरु विश्वविद्यालयको शैक्षिक उन्नयनमा केन्द्रित हुनु पर्छ। अनुसन्धान र ज्ञानमा केन्द्रित हुनुपर्छ। आफ्नो व्यक्तित्व विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
नव प्रवर्तन र अनुसन्धानमा केन्द्रित गर्नु पर्छ सकारात्मक उर्जा हो त्यो। त्यो उर्जा तपाईको गलत बाटोमा गयो भने त्यसले दुष्परिणाम पनि ल्याउँछ। ती संस्थाहरुको कसरी उपयोग गर्ने सुधार कसरी गर्ने ती विषय बहसमा लानुको सट्टा त्यो संस्थालाई नै निमोठ्छु भन्ने कुरो त्यो बुद्धिमानी कदम होइन। कुनै पनि संस्था विचार विहिन हुँदैन विश्वविद्यालय भनेको ज्ञानका मन्दिरहरु हुन त्यहाँ विचारको बहस हुन्छ त्यहाँ प्रश्न उठ्छ गुरु र शिष्यका हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामा पनि त तपाईको ज्ञानका केन्द्रहरु हुन शिक्षालय भनेको त त्यहि हो प्रश्न उठ्ने ठाउँहरु जहाँ विचारको विनिमय हुन्छ एक्सचेन्ज हुन्छ ।

त्यस्ता विचार र जहाँ विचारधारा निर्माण हुन्छ विचारधारा विहिन संस्थाको परिकल्पना कसले गर्छ जुन संस्था जो मान्छे विचार विहिन हुन्छ। त्यो अवस्थामा यी संस्थाहरुलाई पेल्ने निमोठ्ने अपदस्त गर्ने बल कानुनको प्रयोग के रे पुलिसको फोर्स प्रयोग गरेर ध्वस्त पार्छु भन्ने यो खालको एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलले सरकारले बोल्ने भाषा त्यो होइन। ती संस्थाहरुलाई कसरी उपयोगी बनाउन सकिन्छ कसरी विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्षेत्र उन्नयनमा सकारात्मक भूमिका निर्धारण गर्न सकिन्छ कसरी तिनीहरुको नराम्रो कुरालाई नियोजन गर्न सकिन्छ। विकृति छ त त्यहाँ भित्र प्रशस्त विकृति छ। ती विकृति विकृतिहरुलाई कसरी नियमन गर्ने कसरी हटाउने र कसरी राजनीतिक दलको सहयोग लिने। राजनीतिक दलले आफ्ना विद्यार्थी संगठनलाई कसरी सम्हाल्ने कसरी अनुशासित बनाउने कसरी विद्यार्थीमा तिमीहरु सिमित गर विद्यार्थीको हितमा आफुलाई केन्द्रित गर। शिक्षालयमा त्यो तालाबन्दी गर्नेगरी के गर्नेगरी के गर्ने अराजकताको होइन कि रचनात्मक रुपमा आफूलाई कसरी प्रश्तुत गर्ने युरोपमा पनि त विद्यार्थी युनियन छ नि त।
त्यसकारणले आफुलाई सकारात्मक उर्जामा प्रवेश गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र त्यस अन्तर्गत कांग्रेसले आफ्नो पार्टीका भ्रातृ संस्थाहरुलाई दिक्षित पनि गरेको छ। तर के ख्याल गर्नु पर्यो भने विचार विहिन दल हुँदैन विचारधाराको आधारमा दल खोल्ने स्वतन्त्रता संविधानले दिएको छ। र त्यहि संविधान अन्तर्गत दलहरु खुलेका हुन र ती दलहरुले आफ्नो दल भित्र आफ्ना भातृ संस्थाहरु हरेक दलका छन्। त्यहि संविधान र कानुन अन्तर्गत नै संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता अन्तर्गत नै खुलेका संस्थाहरु हो। विशेष गरेर नेपाल विद्यार्थी संघ त सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडेर तत्कालिन सरकारले रोकेको अवस्थामा मुद्दा लडेर जितेको संस्था हो यो। भने नेपाली कांग्रेसको विधानमा व्यवस्था भएको नेपाल विद्यार्थी संघलाई यो सरकारको आदेशले बन्द हुन्छ यो संस्था? खारेज हुन्छ? त्यो हुन सक्दैन। भने विश्वविद्यालय भित्रको युनियनको कुरो प्रश्न के आयो भने युनियन राख्ने कि काउन्सिल राख्ने? संस्था त संस्थै हो नि त। युनियन पनि संस्था हो काउन्सिल पनि संस्था हो। युनियनमा जुन विकृति देखिएको छ आज त्यो भोलि काउन्सिलमा हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी छ? छैन।
त्यसले गर्दा खेरि विकृतिको अन्त्य हो हामीले खोजेको विकृति नहोस सुधार गर्ने हो रुपान्तरण गर्ने हो। तर संस्था नै समाप्त गर्छु भन्ने क संस्था हटाएर ख संस्था हाल्दैमा विकृतिको अन्त्य होइन विकृति आचरणबाट अभ्यासबाट विकृतिहरु समाप्त हुन्छ। त्यसैले गर्दा हाम्रो सरकारसँग के सहि छ भने हरेक कुरामा चाहे सुकुम्बासीको कुरो होस चाहे विद्यार्थीको कुरो होस चाहे अन्य विषय किन नहुन। सम्वाद सहकार्य वार्ताबाटै मात्रै यी कुराहरु मुठभेडबाट होइन समाधान खोज्ने। कुरा सुन्नु पर्यो जनताको आवाज सुन्नु पर्यो अनि समाधानको अगाडि जानु पर्यो। समाधान पछि उपाय केही लागेन भने सरकारले हिंसा प्रयोग गर्ने सरकारले बल जफत गर्ने भन्ने कुरा त अन्तिम विकल्प हो नि।
अन्तिम विकल्पलाई बिना वार्ता बिना सम्वाद पहिलै विकल्पको रुपमा प्रयोग गर्नु भनेको यो सरकारको बचपना हो यो अनुभवको अभाव हो यो अपरिपक्वता हो। लोकतन्त्रका प्रतिको गैर जिम्मेवारीपन हो। त्यसैले गर्दा दलीय आवरण भित्र चुनाव लड्ने र दल भित्र विचारधारालाई निषेध गर्ने यो खालको शैली दल भित्रको निर्दलीय अभ्यासको रुपमा यो हेर्न सकिन्छ ।’
संवाद र सहकार्यबाटै शैक्षिक सुधार खोजिनुपर्ने र बल प्रयोग गर्नु सरकारको अनुभवको अभाव र अपरिपक्वता भएको उहाँले आरोप लगाउनु भयो ।



