बैशाख १३ गते, २०८३ मा प्रकाशित
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद टेकबहादुर शाक्यले मुलुकमा रहेको विगत ३५ वर्षदेखिको बेथितिलाई सुधारर्ने गतिमा रास्वपा अघि बढेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको ८ औँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै शाक्यले पुराना दलहरुले देशमा सिर्जना गरेको बेथितिलाई दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सरकारले हटाउन चाहिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले मुलुकमा सुशासन स्थापना गराउन सरकार र संसदबाट महत्वपूर्ण भुमिका खेलिने बताउनु भयो । शाक्यले बजारमा पारदर्शिता अभाव रहेको सन्दर्भमा एमआरपी (अधिकतम खुद्रा मूल्य) प्रणाली लागू गर्ने कदमलाई सकारात्मक रहेको समेत बताउनु भयो ।
सांसद शाक्यले भन्नुभयो–‘आज सम्मको ३५ वर्षको इतिहासमा जति पनि बेथितिहरु थिए, ती बेथितिहरुलाई थितिमा ढाल्ने प्रयास गर्दैछौं । एउटा आजसम्मको नमूना एमआरपी नहुँदाखेरि जुन किसिमको बजारमा अपारदर्शिता थियो त्यो एकखालको बेथिति पनि हो । हामीले यहाँनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । साना व्यवसायी र मझौला व्यवसायी कहिँ लोप हुने हो कि, कहिँ दुख पाउने हो कि, हराएर जाने हो कि भन्ने एउटा शंका मात्रै हो । अहिलेको अर्थमन्त्री अर्थविद् पनि हुनुहुन्छ । उहाँले विना तथ्य, विना आधार, विना अध्ययन, विना सल्लाह र सुझाव कुनैपनि खालको कदम चाल्नु हुने छैन म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु । अहिले थुप्रै कुराहरू छन् । हामीले २०२६ आज चल्दै गर्दाखेरि एउटा डेभलपिङ कन्ट्रीको रुपमा हामी जाँदैछौँ । हाम्रो एउटा स्तर उन्नति एक स्टेप अगाडि जाँदैछौँ । एक पाइला हामी खुड्किलो चढ्दैछौ । सरकार त्यहाँनेर पनि गम्भीर छ ।’
शाक्यले साना तथा मझौला व्यवसायीहरू हराउने वा विस्थापित हुने आशंका केवल भ्रम मात्र भएको भन्दै सरकार तथ्य, अध्ययन र सुझावका आधारमा मात्र नीति निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल विकासशील देशतर्फ उन्मुख भइरहेको र आर्थिक स्तर उकास्ने दिशामा सरकार गम्भीर रहेको पनि उहाँले बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले वर्तमान युवा पुस्ताको मुख्य अपेक्षा सुशासन र पारदर्शिता रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र अवसरको समान पहुँच दिलाउनका लागि वर्तमान सरकार लाग्नुपर्ने बताउनु भयो ।
मध्यपूर्व क्षेत्रमा भइरहेको द्वन्द्वका कारण नेपालजस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको समेत बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार इन्धनको मूल्य वृद्धि, रेमिट्यान्समा सम्भावित गिरावट, वैदेशिक रोजगारीमा संकट तथा पर्यटनमा कमी जस्ता प्रभाव देखिन थालेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता र वैकल्पिक बजार विस्तारतर्फ राज्यले गम्भीर पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले सधैं सरकारसँग सहकार्य गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सक्रिय भुमिका खेल्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो–‘सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगार सम्बन्धी र अवसरको समान पहुँच आजको युवा पुस्ताको अपेक्षा हो । हामीले यी विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न सके मात्र दिगो विकास सम्भव हुनेछ । हाल मध्यपूर्व क्षेत्रमा भइरहेको द्वन्द्वले सबै नेपाल जस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ । इन्धनको मूल्य वृद्धि, रेमिट्यान्समा सम्भावित गिरावट, वैदेशिक रोजगारीमा संकट र पर्यटनमा कमी जस्ता असरहरू देखिन थालेका छन् । यस परिस्थितिमा ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता र वैकल्पिक बजार विस्तारमा राज्यले गम्भीर पहल गर्न आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले सधैँ सरकारसँग सहकार्य गर्दै देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ । हामी आगामी दिनमा पनि नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सक्रिय भूमिकामा तयार हुनेछौँ ।’
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका निःवर्तमान अध्यक्ष कुमार कार्कीले अनुदान वितरण प्रणालीमा असमानता रहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले पहुँच र आर्थिक सामथ्र्य भएकाले मात्रै १० देखि २० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पाउने अवस्था रहेको भन्दै गरिब किसानले मल र बीउसमेत नपाउने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
निःवर्तमान अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो– अहिलेको अवस्था यस्तो छ कि पैसा हुने र पहुँच हुनेले १० लाख, १५ लाख, २० लाखसम्म अनुदान पाउँछन् । तर जो गरिब निमुखा छ, उसले त मल र बिउ समेत पाउन सक्दैन । यस्तो पनि देश हुन्छ ? यस्तो राज्य हुन्छ ? हुदैन । यही कारणले गर्दा नयाँ पुस्ता आउनु परेको हो । किसानहरूले मल नपाउने यस्तो अवस्था हुनुहुँदैन । हामी कृषि र तरकारी खेती जस्ता व्यवसायमा पनि जोडिएका छौँ । अहिले भारतबाट तरकारी र केरा आयात भइरहेको छ, जसले गर्दा यहाँका किसानहरूलाई समस्या भइरहेको छ र उनीहरूले उचित मूल्य पाएका छैनन् ।’
उहाँले कृषि क्षेत्रमा देखिएको समस्या उल्लेख गर्दै भारतबाट तरकारी तथा केराको आयात बढ्दा नेपाली किसानले उचित मूल्य नपाएको र व्यवसाय नै संकटमा परेको बताउनु भयो ।
अन्य समाचारहरु
